पुणे : राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरही मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्रिपदाची घोषणा न झाल्याने पाण्याचे नियोजन लांबणीवर पडले आहे. कालवा सल्लागार समितीची बैठक पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता असून, त्यामध्ये पुण्याला किती पाणी मिळणार, हे स्पष्ट होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार असून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटीलही या वेळी उपस्थित राहणार आहेत.
खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून शेतीला किती पाणी द्यायचे आणि शहराला पिण्यासाठी किती पाणी आरक्षित ठेवायचे, याचा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत होत असतो. पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात. निवडणुकीनंतर पालकमंत्र्यांची नियुक्ती उशिराने झाली. त्यानंतर कालवा समितीची बैठक लवकरच होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र, ती काही कारणांनी होऊ शकली नाही. मात्र, जलसंपदा विभागाने तसा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. त्यानुसार ही बैठक पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत जूनअखेर शहराला पिण्यासाठी, ग्रामीण भागातील सिंचनासाठी आणि उद्योगांसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन अपेक्षित आहे.
राज्य शासनाने पाण्याचा प्राधान्यक्रम ठरविला आहे. त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानंतर शेती आणि उद्योग असा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातील पाणी पुणे शहराला पिण्यासाठी वापरले जाते. तसेच दौंड, इंदापूर आणि बारामती या तीन तालुक्यांसाठी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येते. शहराला पिण्यासाठी आवश्यक पाणी, सिंचनासाठीची आवर्तने, बाष्पीभवन, जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींचा विचार करून पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीत यंदा मुबलक पाणीसाठा असला, तरी महापालिकेकडून दर वर्षीप्रमाणे अतिरिक्त पाणीवापर होत असल्याचे चित्र कायम आहे. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) ठरवून दिलेल्या मापदंडानुसार पुणे महानगरपालिकेला खडकवासला धरणातील वार्षिक पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला. मात्र, पुणे महानगरपालिकेकडून २० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी वापर होत आहे. त्याचबरोबर पुणे महापालिका भामा आसखेड धरणातून २.६७ टीएमसी आणि पवना धरणातून ०.१४ टीएमसी पाण्याचा वापर करत आहे. त्यावरून जलसंपदा विभागाने महापालिकेला वेळोवेळी इशारा दिला आहे.
वाढती लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेत शहराचा पाणीकोटा २१ टीएमसी एवढा करावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने केला आहे. मात्र, ‘आधी पाण्यावर प्रक्रिया, मग वाढीव पाणीकोटा,’ अशी स्पष्ट भूमिका जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतली होती. त्यातच पाणीगळती, चोरी आणि पाणीपट्टीच्या थकीत देयकांवरून महापालिकेवर टीका होत आहे. त्याचे पडसादही या बैठकीत उमटण्याची शक्यता आहे. या बैठकींनंतरच जूनअखेरपर्यंत पुण्याला पिण्यासाठी किती पाणी मिळणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
पाणी नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या कालवा समितीच्या बैठकीसंदर्भात मुख्य सचिवांना प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. – श्वेता कुऱ्हाडे, अधीक्षक अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग
