पुणे : अस्ताव्यस्त पडलेला कचरा, फुटक्या-तुटक्या कचराकुंड्य़ा, राडारोड्य़ाचे ढीगच्या ढीग, अस्वच्छ नदीपात्र, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि त्यांची कमतरता, सार्वजनिक इमारती आणि कार्यालयांमधील अस्वच्छता, भिंतींवर उमटलेल्या पिचकाऱ्या, शहरात फिरणारी भटक्या श्वानांची टोळी अशी विदारक परिस्थिती शहरात असतानाही केवळ चकचकीत सादरीकरणामुळे स्वच्छ अभियानात शहर स्वच्छ ठरले आहे. या अभियानाअंतर्गत घेतलेल्या स्पर्धेत गेल्या वर्षी २० व्या स्थानी असलेले पुणे देशपातळीवर यंदा दहाव्या. तर राज्यात दुसऱ्या स्थानी पोहोचले आहे.
शहर स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. महापालिकाही या स्वच्छ भारत अभियानात सहभाग नोंदवित आहे. गेल्या वर्षी या अभियानाअंतर्गत घेतलेल्या स्पर्धेत पुण्याचे मानांकन घसरले होते. गतवर्षी पुणे देशपातळीवर २० व्या स्थानी होते. यंदा मात्र मानांकनात वाढ झाल्याने वर्षभर राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा उहापोह केला जात आहे. मात्र, शहरातील वस्तुस्थिती वेगळी आहे.
हेही वाचा…पुणे महापालिकेचा ‘करोना’ गोंधळ! खासगी रुग्णालयांमध्ये संभ्रम अन् चाचणी किटचाही तुटवडा
केंद्र सरकाच्या गृह निर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाकडून जाहीर झालेल्या निकालानुसार शहराला दहा लाखांवरील लोकसंख्या या गटामध्ये दहाव्या क्रमांकाचे स्थान मिळाले आहे. देशात दहावे आणि राज्यात पुणे शहर दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणावेळी केलेले चकचकीत सादरीकरण, रंगविलेली कागदे, पाहणी दौऱ्यापुरतीच केलेली सर्व सुविधा आदी कारणांमुळे महापालिकेच्या मानांकानात वाढ झाल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वी स्वच्छ सर्वेक्षणात पुण्याला पाचवे मानांकन मिळाले होते. दिल्ली येथे गुरुवारी महापालिकेला हा पुरस्कार देण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम आणि आशा राऊत, सहायक आरोग्य अधिकारी केतकी घाडगे यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा…सराईत गुंड शरद मोहाेळवर ऑक्टोबरमध्ये हल्ला होणार होता…पण असा डाव फसला
शहरातील प्रदूषणात गेल्या काही महिन्यांत मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच रात्री-अपरात्री सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकला जाण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, लघुशंका करणे आदी प्रकारही कायम आहे. तर वारंवार कचरा टाकला जाणारी ९६३ ठिकाणेही कायम आहेत.
गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छ करणाऱ्यांकडून तब्बल एक कोटीपेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे. त्यानंतरही शहराची परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून १८० ऐवजी ५०० रुपये दंड आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, त्यानंतरही शहर देशपातळीवर दहाव्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर ठरले आहे.
शहर स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. महापालिकाही या स्वच्छ भारत अभियानात सहभाग नोंदवित आहे. गेल्या वर्षी या अभियानाअंतर्गत घेतलेल्या स्पर्धेत पुण्याचे मानांकन घसरले होते. गतवर्षी पुणे देशपातळीवर २० व्या स्थानी होते. यंदा मात्र मानांकनात वाढ झाल्याने वर्षभर राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा उहापोह केला जात आहे. मात्र, शहरातील वस्तुस्थिती वेगळी आहे.
हेही वाचा…पुणे महापालिकेचा ‘करोना’ गोंधळ! खासगी रुग्णालयांमध्ये संभ्रम अन् चाचणी किटचाही तुटवडा
केंद्र सरकाच्या गृह निर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाकडून जाहीर झालेल्या निकालानुसार शहराला दहा लाखांवरील लोकसंख्या या गटामध्ये दहाव्या क्रमांकाचे स्थान मिळाले आहे. देशात दहावे आणि राज्यात पुणे शहर दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणावेळी केलेले चकचकीत सादरीकरण, रंगविलेली कागदे, पाहणी दौऱ्यापुरतीच केलेली सर्व सुविधा आदी कारणांमुळे महापालिकेच्या मानांकानात वाढ झाल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वी स्वच्छ सर्वेक्षणात पुण्याला पाचवे मानांकन मिळाले होते. दिल्ली येथे गुरुवारी महापालिकेला हा पुरस्कार देण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम आणि आशा राऊत, सहायक आरोग्य अधिकारी केतकी घाडगे यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा…सराईत गुंड शरद मोहाेळवर ऑक्टोबरमध्ये हल्ला होणार होता…पण असा डाव फसला
शहरातील प्रदूषणात गेल्या काही महिन्यांत मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच रात्री-अपरात्री सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकला जाण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, लघुशंका करणे आदी प्रकारही कायम आहे. तर वारंवार कचरा टाकला जाणारी ९६३ ठिकाणेही कायम आहेत.
गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छ करणाऱ्यांकडून तब्बल एक कोटीपेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे. त्यानंतरही शहराची परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून १८० ऐवजी ५०० रुपये दंड आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, त्यानंतरही शहर देशपातळीवर दहाव्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर ठरले आहे.
