प्रा. प्रकाश मा. पवार
कोणत्याही शहराच्या जडणघडणीत तिथला समाज, संस्कृती, भाषा, चालीरीती, तिथली अर्थव्यवस्था, भौगोलिकता ही जशी महत्त्वाची असते तशीच तिथली राजकीय प्रक्रिया सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची असते. ती समजून घेतल्याशिवाय त्या शहराच्या गतीची ओळखच लक्षात येत नाही. ह्या शिवाय जरी ती मांडली तरी ती अपूर्ण ठरू शकते, याला पुणे शहर सुद्धा अपवाद नाही. पुणे शहर हे बाल शिवाजींची भूमी, पेशवाईची राजधानी, क्रांती जोतिराव फुले- सावित्रीबाई फुले यांच्या विचार कार्याची भूमी, स्वातंत्र्य चळवळीतील महत्त्वाचे केंद्र, शैक्षणिक, औद्याोगिक, माहिती तंत्रज्ञानाचे केंद्र असलेले शहर म्हणून त्यांची ओळख आहे, की जे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि देशातील सातव्या क्रमांकाचे शहर म्हणून आज ओळखले जाते. या पार्श्वभूमीवर ह्या शहराचा राजकीय प्रक्रियेचा अंतरंग शोधण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने ह्या लेखात करत आहे.
पुणे शहरातील राजकीय प्रक्रिया समजून घेत असताना आपल्याला आधुनिक भारतातील संदर्भ दुर्लक्षित करून चालणार नाही. १९२० साल हे वर्ष भारताच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष म्हणून ओळखले जाते. याच वर्षी पहिले महायुद्ध संपले. जगाची अस्थिरता काही काळ संपुष्टात आली. ह्या महायुद्धाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी राजकीय समीकरणे निर्माण केली. इंग्लंड हा देश पहिल्या महायुद्धात जरी विजयी झाला तरी त्याला ह्या विजयासाठी मोठं मनुष्यबळ आणि वित्तबळ खर्ची करावे लागले. याच पहिल्या महायुद्धानंतर जगाच्या नकाशावर अमेरिका आणि रशिया या दोन नव्या देशांचा उदय झाला आणि त्यांच्या स्पर्धेत इंग्लंडची थोडी पिछेहाट झाली, याचाच अर्थ असा की, इंग्लंड भविष्यात आता भारतावर दीर्घकाळ सत्ता गाजवणार नाही, हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे भारताचे स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्याच्या नजरेच्या टप्प्यात दिसत होते. याचवेळी भारताच्या नेतृत्वातही बदल झाला होता. १९२०च्या नंतर भारताच्या सार्वजनिक जीवनात दोन मोठ्या नेत्यांचा उदय झाला. एक महात्मा गांधी यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीला सर्वोच्च दिशा दिली आणि दुसरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दोन्ही भारताचे राष्ट्रपुरुष आहेत. आज भारताचे राजकारण हे त्यांच्या विचारांवर उभे आहे. तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना विरोध केल्याशिवाय काही राजकीय पक्षांना आपले राजकीय करियरच उभे करता येत नाही. त्यामुळे ते सतत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ह्यांच्या विरोधात राजकारण करताना दिसून येतात. ब्रिटिश भारतातून गेल्यानंतर भारतात सत्ता कोणाची? असा मूलभूत प्रश्नही ह्याच सुमारास चिंतनसाठी येत होता. त्यातीलच असा एक मुख्य विचार प्रवाह पुढे आलेला दिसतो की, सत्ता जमीनदार, भांडवलदारकडे असावी, तर दुसरा प्रवाह हा समाजवाद साम्यवादी विचारांचा की जो इथली सत्ता श्रमिक कष्टकरी समूहाकडे असावी असा मानत होता. तिसरा प्रवाह हा उच्चवर्णीय, उच्चजातीय यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे असावी, यासाठी प्रयत्न करत होता. चौथा प्रवाह मागासलेल्या जाती जमातीचा समाज हा उद्याचा शासनकर्ता वर्ग असायला पाहिजे, असा मानणारा होता, की त्याचे नेतृत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करताना दिसतात. या चार विचार प्रवाहातूनच भारताच्या राजकारणाची विचार प्रक्रिया विकसीत होताना दिसते. आजही भारताच्या राजकारणात हे मुख्य चार प्रवाह आहेत. या चारही प्रवाहाचे प्रतिबिंब पुणे शहरावर उमटल्याचे आपल्याला दिसून (पान २ वर) (पान १ वरून) येते. त्यामुळे पुण्याची राजकीय प्रक्रिया समजून घेताना हेही थोडं समजून घेणे आवश्यक ठरते.
हेही वाचा… वर्धानपनदिन विशेष : पुण्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्राचे रूप पालटणारा ‘आनंद’
भारतीय राजकारणात काँग्रेस पक्ष महत्त्वाचा पक्ष मानला जातो, त्याची स्थापना १८८५ साली जरी मुंबईला झाली असली तरी ती पुण्यातच होणार होती. पण त्यावेळी पुण्यात प्लेगच्या साथीने थैमान घातले असल्याने संयोजकांना पुण्याऐवजी मुंबईमध्ये हे अधिवेशन घ्यावे लागले. याचाच अर्थ त्या काळात पुण्यातल्या नेतृत्वाची ताकद किती आहे, हे स्पष्ट होते. काँग्रेसचा आरंभीचा काळ हा उदारमतवादी होता. महादेव गोविंद रानडे, गोखले यांनी उदारमतवादी मूल्यांचा पुरस्कार करून यांनी काँग्रेसला वैचारीक दिशा दिली आणि आपले सुधारणावादी कार्य सुरू ठेवले. तर सुरतच्या अधिवेशनात जहाल गटाने काँग्रेसचा ताबा घेऊन लढाऊ राजकारणाचा झेंडा उभा केला. या दरम्यान काँग्रेस संघटनेमध्ये लोकमान्य टिळकांनी आपल्या नेतृत्वाचा ठसा उमटविला. टिळक युग अशी इतिहासात स्वत:ची ओळख त्या काळात बनली. पुणे हे भारतीय राजकारणाचे केंद्र बनले होते. त्याच बरोबर १९४२च्या भूमिगत चळवळीचे पुणे हे क्रांतिकारकांचे केंद्रच बनले होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता. साधारणत: आपल्या देशात दोन प्रकारे राजकीय पक्ष निर्माण होताना दिसतात. एक वेगवेगळ्या चळवळीतून निर्माण झालेले राजकीय पक्ष आणि दुसरे नेत्यांच्या सत्तेच्या अतिमहत्त्वकांक्षेतून उदयाला आलेले राजकीय पक्ष. चळवळीतून आलेल्या राजकीय पक्षांना जनाधार असतो. त्यांना मूल्य असतात. तर व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षेतून उदयाला आलेल्या पक्षांकडे या गोष्टी असतीलच, असे नाही. ते फक्त सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यातच रममान झालेले असतात. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतून काँग्रेस पक्ष उदयाला आल्यामुळे पहिल्याच लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला नेत्रदीपक यश मिळाले. जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ स्थापन झाले. या मंत्रिमंडळात पुण्याचे पहिले खासदार नरहर तथा काकासाहेब गाडगीळ याची मंत्रिपदी वर्णी लागली. पिंपरी चिंचवडच्या औद्याोगिक विकासात गाडगीळ यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी पुण्यात आणण्यात त्यांनाच श्रेय जाते. काकासाहेब गाडगीळ यांच्या पुढाकारातूनच पुण्यात ब्राह्मणेतर चळवळ आणि काँग्रेस यांचे एकत्रिकीकरण झालं, त्याबद्दल अभ्यासकांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते त्यामुळे काँग्रेसला बहुजन चेहरा प्राप्त झाला तर काहींच्या मते यामुळे जातीअंताचा अजेंडा मागे पडला. आपल्या देशात आजवर लोकसभेच्या १७ निवडणुका झाल्या. त्यापैकी पुणे लोकसभा मतदार संघातून काँग्रेस पक्षाला दहा वेळा आपले उमेदवार लोकसभेत पाठवण्यात यश मिळाले. यापैकी सलग तीन वेळा लोकसभेत जाण्याची संधी बॅ. विठ्ठल गाडगीळ आणि सुरेश कलमाडी या दोघांना मिळाली. दोघांना केंद्रात मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. सुरेश कलमाडींचा पुण्याच्या राजकारणावर तब्बल साडेतीन दशकांपेक्षा जास्त काळ प्रभाव राहिला. सांस्कृतिक, राजकारण आणि क्रीडा क्षेत्रात पुण्याची ओळख निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले. पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन आणि गणेश फेस्टिवल ह्या त्यांनी सुरू केलेल्या दोन गोष्टी आहेत. राजकारणात फारशी साधनसुचितांना न मानणारा, प्रॅक्टिकल नेता अशीच कलमाडींची ओळख राहिली. पुणे शहर जरी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असला तरीही २००९ च्या नंतर काँग्रेस पक्षाला ह्या शहरात घरघर लागलेली दिसते. त्याची मुख्य दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे काँग्रेस पक्षनेतृत्वाने पक्ष संघटनेवर भर दिला नाही, पक्षाची बांधणी केली नाही. नवीन राजकीय भरती जाणीवपूर्वक केली नाही, विद्यार्थी संघटना असल्या तरीही त्यांना जाणीवपूर्वक हवी तेवढी मोकळीक दिली नाही. केवळ या संघटना कागदावरच राहिल्या, केवळ सत्तेचा हितसंबंधाचा भाग म्हणून निवडणुकीच्या काळात अनेक गट एकत्र येऊन सत्ता टिकवण्यात ती काही काळ यशस्वी झाली. दुसरे कारण म्हणजे प्रत्येक शहरात, जिल्ह्यात एकखांबी नेतृत्व उभे केले होते. जोपर्यंत त्याचा प्रभाव होता तोपर्यंत काँग्रेस टिकली. पण जेव्हा ते नेतृत्व काळाआड गेलं तेव्हा काँग्रेस पक्षाची अधोगती तिथे झालेली दिसून येते. त्याला पुणे शहर सुद्धा अपवाद राहिले नाही. राष्ट्रीय राजकारणाप्रमाणे राज्याच्या राजकारणात पुण्याच्या काँग्रेसचा वरचष्मा राहिलेला दिसतो. पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत सहा विधानसभेचे मतदार संघ येतात. अगदी १९९० पर्यंत शहरातल्या काँग्रेसचा प्रभाव राज्यात पण दिसतो. काँग्रेसच्या आमदारांना राज्याच्या मंत्रिमंडळात काही महत्त्वाची खातेही मिळालेली दिसतात. शहर काँग्रेस गटबाजीतच कायम विभाजित राहिल्याने त्याचा फटका त्यांना बसला आहे.
हेही वाचा… वर्धानपनदिन विशेष : गाव ते जेएनपीटी… राजेंद्र साळवेंचा यशस्वी प्रवास
पुणे शहरातील राजकारणातील दुसरा राजकीय प्रवाह म्हणजे समाजवादी आणि साम्यवादी हा होय. १९५७ च्या दुसऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत नानासाहेब गोरे यांनी काकासाहेब गाडगीळ यांचा दणदणीत पराभव करून समाजवादी विचाराचा पहिला पुण्यातला खासदार म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. पुढे ही परंपरा काही काळ एस. एम. जोशी, मोहन धारिया या समाजवादी नेत्यांनी काही काळ कायम ठेवली. पुण्यात १९८० च्या अगोदर काँग्रेस आणि समाजवादी यांच्यातच कायम लढत राहिली. विशेषत: संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन समितीने जो लढा उभा केला होता, त्याचा प्रभाव समाजवादी नेत्यांना कायम मिळत गेला. भाई वैद्या आणि प्रा. ग. प्र. प्रधान यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला समाजवादी विचारांचे नेतृत्व दिले. प्रधान मास्तर तर अठरा वर्षे विधान परिषदेचे सदस्य राहिले. त्यात त्यांनी बजावलेली विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अत्यंत विनम्र, संयमी आणि प्रामाणिक असणारा हा नेता पुण्याच्या राजकारणातला कायमचा आदर्श राहिला. तर भाई वैद्या ह्यांची विधानसभेमध्ये पुणे शहराचा समाजवादी नेता, अशी कायम ओळख राहिली. पुलोद आघाडीत ते गृहराज्यमंत्री म्हणूनही काही काळ होते. समाजवादी विचारांच्या पक्षांना कधी जनता पक्ष तर कधी जनता दलात विलीन व्हावं लागल्याने त्यांची स्वतंत्र शक्ती नंतरच्या काळात पुणे शहरात फारशी दिसली नाही. साम्यवादी पक्षांचा पुणे शहरात निवडणुकीच्या राजकारणात फारसा प्रभाव दिसत नाही. त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आल्याचा दिसत नाही. पण भा. क. प., मा. क. प. या दोन्हीही पक्षांचे पुण्यात अस्तित्व आहे. राजकीय जीवनात जरी मोठा प्रभाव नसला तरीही निष्ठावंत अनुयायांमुळे पक्षाचे अस्तित्व कायम राहिले आहे.
पुणे शहरातील तिसरा राजकीय प्रवाह म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेला भा.ज.प. हा होय. पुणे शहराला हिंदुत्ववादी विचारसरणीची जुनी पार्श्वभूमी आहे. अगदी स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासून सुरुवातीपासूनच पुण्याच्या काही भागात आर.एस.एस.चे पॉकेट दिसतात. जनसंघ, भारतीय जनता पक्ष अशा टप्प्याटप्प्याने हिंदुत्ववाद्यांनी आपला राजकीय विकास केला आहे. १९६२ सालच्या पहिल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनसंघाने प्रथमच काँग्रेसच्या स.गो. बर्वे यांच्या विरोधात रामभाऊ म्हाळगी यांची उमेदवारी दिली होती. बर्वे हे तुल्यबळ उमेदवार असल्याने रामभाऊ म्हाळगींचा पराभव झाला. जनसंघाला आणीबाणी नंतर निर्माण झालेल्या जनता पक्षात संजीवनी मिळाली. पुढे जनता पक्षात फूट पडल्याने जनसंघ भारतीय जनता पक्ष या नावाने कार्यरत राहिला. १९८४ साली भारतीय जनता पक्षाने पुणे लोकसभा मतदारसंघातून जगन्नाथ राव जोशी यांना विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या विरोधात उमेदवारी दिली. १९८४ ची लोकसभेची निवडणूक ही इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या सहानुभूतीच्या पार्श्वभूमीवर असल्याने या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला न भूतो न भविष्य असे यश मिळाले. तर देशभरात विरोधकांचं पानिपत झालं होतं. पण तरीसुद्धा लाखापेक्षा जास्त मतं जगन्नाथ जोशींना मिळाली होती. त्या नंतर टप्प्याटप्प्याने भारतीय जनता पक्षाने पुणे लोकसभा मतदारसंघात स्वत:चं अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. १९९० नंतर देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळाली. मंडल, कमंडल आणि मार्केट या भोवतीच भारताचे राजकारण फिरू लागले. या सगळ्या बदलाचा भारतीय जनता पक्षाने वापर करून १९९०च्या लोकसभा निवडणुकीत भा.ज. पा.च्या प्रदीप रावत यांनी काँग्रेसच्या मोहन जोशींचा पराभव करून पुणे शहरात लोकसभेत कमळ फुलवले. पुढे अण्णा जोशी, अनिल शिरोळे, गिरीश बापट यांनी ही परंपरा कायम ठेवली. राज्यसभेवर गेलेल्या प्रकाश जावडेकरांना केंद्रात काही काळ मंत्रिपद मिळाले. १९८० च्या नंतरच महाराष्ट्र, पुणे शहराच्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही भाजपाचा शिरकाव झाल्याचे दिसते. अण्णा जोशी यांनी विधानसभेत भा.ज.प.चे प्रतिनिधित्व केले. पुढे त्यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडणूक लढली. भाजपचा पुण्यात कायम सत्तासंघर्ष हा काँग्रेस पक्षाशीच राहिला. मागील सहा लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस भाजप अशीच लढत राहिली. मुंबई शहराच्या राजकरणात मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शिवसेनेला आपला व्यापक प्रभाव पुणे शहरात निर्माण करता आला नाही. पण तरी शिवाजीनगर विधानसभेतून शिवसेनाने सलग चारवेळा प्रतिनिधीत्व केले. तर भाजप सेना युती असल्याने महानगरपालिकेत ती दिसू लागली.
हेही वाचा… वर्धानपनदिन विशेष : ऊर्जा, आरोग्यासाठी ‘प्रयास’
पुणे शहरातील चौथा महत्त्वाचा प्रवाह हा आंबेडकरी चळवळीतील पक्ष संघटना राजकारणाचा दिसतो. मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद ही शहरं आंबेडकरी चळवळीची केंद्रं आहेत. तसं केंद्र पुणे शहर जरी नसले तरीही या शहरामध्ये एका वेगळ्या पद्धतीने फुले आंबेडकरी चळवळ कायम राहिल्याचे दिसते. महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारकार्याची ही भूमी असल्याने तिला एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे. ह्यह्णशूद्र अतिशूद्रचा उद्धार ह्यह्ण हा सत्यशोधक समाजाचा आधार होता. त्यामुळे आधुनिक भारतातील सामाजिक क्रांतीच्या इतिहासात पुणे शहराची एक वेगळी ओळख आहे. फुले यांच्यानंतर ब्राह्मणेतर चळवळ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ या ठिकाणी दिसतात. गांधी, आंबेडकरांमधला ऐतिहासिक पुणे करार हा सुद्धा या शहरातील येरवडा तुरुंगात झाला. या कराराबद्दल वेगवेगळे मत प्रवाह आजही आहेत. भारताच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे बहुजन समाज पक्षाचे नेते कांशीराम यांची राजकीय सामाजिक कार्याची सुरुवातही याच शहरात झाली. ते पुण्यातील संरक्षण विभागामध्ये शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत होते. या शास्त्रज्ञाला राष्ट्रीय नेता या शहराने बनवले. विद्रोही कवी आणि दलित पँथरचे संस्थापक नामदेव ढसाळ हे ह्याच जिल्ह्यातील. त्यांचे बालपणही या शहराने पाहिले. तर आंबेडकर पूर्व सामाजिक परिवर्तनाचे काम करणारे शिवराम जानबा कांबळे हे ही शिवाजीनगर गावठाण परिसरात मोठे झाले. १९८०च्या नंतर पुणे शहरातल्या आंबेडकरी चळवळीचा प्रभाव निवडणुकांच्या राजकारणात दिसू लागला. १९८४ साली पहिल्यांदाच जयदेव गायकवाड पुणे लोकसभा निवडणुकीला रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने उभे राहिले. त्यांना दखल घेणे इतकी मते मिळाली. त्यानंतर याच लोकसभेच्या निवडणुकीत नामदेव ढसाळ, ब स.पाचे डी. एस. कुलकर्णी ह्यांनी आंबेडकरी चळवळीतील पक्ष संघटनेच्या वतीने निवडणुका लढल्या. भारतातील सर्वच निवडणुका या जात, पैसा भोवती असल्याने आणि मागास समाजाला साधनांचा अभाव असल्याने निवडणुकीच्या राजकारणात ते नेहमीच पिछाडीवर राहायचे, आंबेडकरी पक्ष संघटना ह्या सत्ता संतुलकाची भूमिका बजावत असल्याने पुणे शहराच्या राजकारणात कुठल्याच राजकीय पक्षाला सत्ता संपादनाच्या राजकारणात यांच्याशी युती केल्याशिवाय पर्याय राहताना दिसत नाही. म्हणूनच १९९० च्या नंतर आठवले प्रणित रिपब्लिकन गट हा काँग्रेस बरोबर आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाबरोबर राहिला. त्याचे चित्रही शहरात दिसले. तर प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वतंत्र राजकारण करून स्वत:चा जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात स्वतंत्रपणे लोकसभा, विधानसभा या निवडणुकांमध्ये जरी फार यश मिळालं नसलं तरी महानगरपालिकेच्या राजकारणात आंबेडकरी पक्ष संघटनांचा प्रभाव काही भागांत कायम राहिला. त्यांच्याशिवाय राजकारण करणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला न परवडणारे ठरले.
हेही वाचा… वर्धानपनदिन विशेष : पुण्याच्या विकासासाठी नागरी संघटना हवी
पुणे शहराच्या राजकारणातला तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे पुणे महानगरपालिका. १९५० साली पुणे महानगरपालिकेची स्थापना झाली. १९५२ साली तिची पहिली निवडणूक झाली. बाबुराव सणस हे पहिले या शहराचे महापौर झाले. शहराच्या नागरी सुविधांना महानगरपालिकेत महत्त्वाचे स्थान आहे. शहराच्या हद्दी वाढत गेल्या, शहरालगतचा गावांना महापालिकेत सामावून घेतल्या गेल्याने महापालिकाचा व्याप वाढत गेला आहे. पुणे महानगरपालिकेत काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव आरंभीपासून राहिला. पण तो गटांच्या रूपानेच, कधी तो जयवंतराव टिळक गट, विठ्ठलराव गाडगीळ गट, शरद पवार गट, कलमाडी गट अशा स्वरूपात राहिला. तर कधी तो थेट भाजप आणि काँग्रेस अंतर्गत गट असे त्याचे स्वरूप राहिले. पुण्याच्या महानगरपालिकेच्या राजकारणावर कलमाडी, शरद पवार, गाडगीळ गटाचे ८०-९० च्या दशकात कायम वर्चस्व दिसते. महापौरपद हे प्रतिष्ठेचे असल्याने या निवडणुकाही चुरशीच्या राहिल्या. लोकसभा, विधानसभा संधी पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांना मिळवणाऱ्या असल्याने तसेच सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने बऱ्याचशा जीवनदायी कार्यकर्त्यांनी आपलं नशीब आजमावण्यासाठी महानगरपालिका हेच कार्यक्षेत्र कायम ठेवलेले दिसते. पण तरीसुद्धा या महानगरपालिकेतून नगरसेवक ते खासदार असा प्रवास वंदना चव्हाण, गिरीश बापट यांच्यामार्फत झाल्याचा दिसतो. १९९०च्या नंतर भारताचे शहरी राजकारण महत्त्वाचे बनले. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या वार्डातून लोकसभा, विधानसभेची बूथ मजबूत होत असल्याने महापालिका सुद्धा महत्त्वाच्या ठरल्या आणि त्याला पुणे महानगरपालिका अपवाद राहिली नाही.
पुणे शहराचे एक आणखी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य, जे नेहमीच दुर्लक्षित राहिले आहे. पुण्याच्या अवतीभवती मोठ्या प्रमाणात लष्करी संस्था आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने देशभरातील लोक पुण्यामध्ये वास्तव करताना दिसतात. पण त्यांच्यात आणि पुणेकरांत ह्यह्णउपरा आणि भूमिपुत्रह्णह्ण असा संघर्ष कधी झाला नाही. उलट त्या दोघांनीही पुण्यावर भरभरून प्रेम केलं. या लष्करी छावण्यांमधूनच खडकी, कॅम्प, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सुद्धा उदयाला आले आणि या बोर्डाच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे स्थानिक राजकारण तिथं आपल्याला पाहायला मिळते. पुण्याच्या राजकारणाचा आढावा घेत असताना पुणेकर नागरिक समजून घेणे सुद्धा फार महत्त्वाचे आहे. पुणेकर नागरिकांना कोणतेच राजकीय पक्ष गृहीत धरू शकत नाही. ज्या राजकीय पक्षांनी त्यांना गृहीत धरले आहे, त्यांना ते कात्रज घाट दाखवतात. राजकारणाच्या पलीकडेही मैत्री असते, हे पुण्याच्या राजकारणातील मर्म आहे.
(लेखक फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे येथे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)
कोणत्याही शहराच्या जडणघडणीत तिथला समाज, संस्कृती, भाषा, चालीरीती, तिथली अर्थव्यवस्था, भौगोलिकता ही जशी महत्त्वाची असते तशीच तिथली राजकीय प्रक्रिया सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची असते. ती समजून घेतल्याशिवाय त्या शहराच्या गतीची ओळखच लक्षात येत नाही. ह्या शिवाय जरी ती मांडली तरी ती अपूर्ण ठरू शकते, याला पुणे शहर सुद्धा अपवाद नाही. पुणे शहर हे बाल शिवाजींची भूमी, पेशवाईची राजधानी, क्रांती जोतिराव फुले- सावित्रीबाई फुले यांच्या विचार कार्याची भूमी, स्वातंत्र्य चळवळीतील महत्त्वाचे केंद्र, शैक्षणिक, औद्याोगिक, माहिती तंत्रज्ञानाचे केंद्र असलेले शहर म्हणून त्यांची ओळख आहे, की जे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि देशातील सातव्या क्रमांकाचे शहर म्हणून आज ओळखले जाते. या पार्श्वभूमीवर ह्या शहराचा राजकीय प्रक्रियेचा अंतरंग शोधण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने ह्या लेखात करत आहे.
पुणे शहरातील राजकीय प्रक्रिया समजून घेत असताना आपल्याला आधुनिक भारतातील संदर्भ दुर्लक्षित करून चालणार नाही. १९२० साल हे वर्ष भारताच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष म्हणून ओळखले जाते. याच वर्षी पहिले महायुद्ध संपले. जगाची अस्थिरता काही काळ संपुष्टात आली. ह्या महायुद्धाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी राजकीय समीकरणे निर्माण केली. इंग्लंड हा देश पहिल्या महायुद्धात जरी विजयी झाला तरी त्याला ह्या विजयासाठी मोठं मनुष्यबळ आणि वित्तबळ खर्ची करावे लागले. याच पहिल्या महायुद्धानंतर जगाच्या नकाशावर अमेरिका आणि रशिया या दोन नव्या देशांचा उदय झाला आणि त्यांच्या स्पर्धेत इंग्लंडची थोडी पिछेहाट झाली, याचाच अर्थ असा की, इंग्लंड भविष्यात आता भारतावर दीर्घकाळ सत्ता गाजवणार नाही, हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे भारताचे स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्याच्या नजरेच्या टप्प्यात दिसत होते. याचवेळी भारताच्या नेतृत्वातही बदल झाला होता. १९२०च्या नंतर भारताच्या सार्वजनिक जीवनात दोन मोठ्या नेत्यांचा उदय झाला. एक महात्मा गांधी यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीला सर्वोच्च दिशा दिली आणि दुसरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दोन्ही भारताचे राष्ट्रपुरुष आहेत. आज भारताचे राजकारण हे त्यांच्या विचारांवर उभे आहे. तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना विरोध केल्याशिवाय काही राजकीय पक्षांना आपले राजकीय करियरच उभे करता येत नाही. त्यामुळे ते सतत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ह्यांच्या विरोधात राजकारण करताना दिसून येतात. ब्रिटिश भारतातून गेल्यानंतर भारतात सत्ता कोणाची? असा मूलभूत प्रश्नही ह्याच सुमारास चिंतनसाठी येत होता. त्यातीलच असा एक मुख्य विचार प्रवाह पुढे आलेला दिसतो की, सत्ता जमीनदार, भांडवलदारकडे असावी, तर दुसरा प्रवाह हा समाजवाद साम्यवादी विचारांचा की जो इथली सत्ता श्रमिक कष्टकरी समूहाकडे असावी असा मानत होता. तिसरा प्रवाह हा उच्चवर्णीय, उच्चजातीय यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे असावी, यासाठी प्रयत्न करत होता. चौथा प्रवाह मागासलेल्या जाती जमातीचा समाज हा उद्याचा शासनकर्ता वर्ग असायला पाहिजे, असा मानणारा होता, की त्याचे नेतृत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करताना दिसतात. या चार विचार प्रवाहातूनच भारताच्या राजकारणाची विचार प्रक्रिया विकसीत होताना दिसते. आजही भारताच्या राजकारणात हे मुख्य चार प्रवाह आहेत. या चारही प्रवाहाचे प्रतिबिंब पुणे शहरावर उमटल्याचे आपल्याला दिसून (पान २ वर) (पान १ वरून) येते. त्यामुळे पुण्याची राजकीय प्रक्रिया समजून घेताना हेही थोडं समजून घेणे आवश्यक ठरते.
हेही वाचा… वर्धानपनदिन विशेष : पुण्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्राचे रूप पालटणारा ‘आनंद’
भारतीय राजकारणात काँग्रेस पक्ष महत्त्वाचा पक्ष मानला जातो, त्याची स्थापना १८८५ साली जरी मुंबईला झाली असली तरी ती पुण्यातच होणार होती. पण त्यावेळी पुण्यात प्लेगच्या साथीने थैमान घातले असल्याने संयोजकांना पुण्याऐवजी मुंबईमध्ये हे अधिवेशन घ्यावे लागले. याचाच अर्थ त्या काळात पुण्यातल्या नेतृत्वाची ताकद किती आहे, हे स्पष्ट होते. काँग्रेसचा आरंभीचा काळ हा उदारमतवादी होता. महादेव गोविंद रानडे, गोखले यांनी उदारमतवादी मूल्यांचा पुरस्कार करून यांनी काँग्रेसला वैचारीक दिशा दिली आणि आपले सुधारणावादी कार्य सुरू ठेवले. तर सुरतच्या अधिवेशनात जहाल गटाने काँग्रेसचा ताबा घेऊन लढाऊ राजकारणाचा झेंडा उभा केला. या दरम्यान काँग्रेस संघटनेमध्ये लोकमान्य टिळकांनी आपल्या नेतृत्वाचा ठसा उमटविला. टिळक युग अशी इतिहासात स्वत:ची ओळख त्या काळात बनली. पुणे हे भारतीय राजकारणाचे केंद्र बनले होते. त्याच बरोबर १९४२च्या भूमिगत चळवळीचे पुणे हे क्रांतिकारकांचे केंद्रच बनले होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता. साधारणत: आपल्या देशात दोन प्रकारे राजकीय पक्ष निर्माण होताना दिसतात. एक वेगवेगळ्या चळवळीतून निर्माण झालेले राजकीय पक्ष आणि दुसरे नेत्यांच्या सत्तेच्या अतिमहत्त्वकांक्षेतून उदयाला आलेले राजकीय पक्ष. चळवळीतून आलेल्या राजकीय पक्षांना जनाधार असतो. त्यांना मूल्य असतात. तर व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षेतून उदयाला आलेल्या पक्षांकडे या गोष्टी असतीलच, असे नाही. ते फक्त सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यातच रममान झालेले असतात. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतून काँग्रेस पक्ष उदयाला आल्यामुळे पहिल्याच लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला नेत्रदीपक यश मिळाले. जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ स्थापन झाले. या मंत्रिमंडळात पुण्याचे पहिले खासदार नरहर तथा काकासाहेब गाडगीळ याची मंत्रिपदी वर्णी लागली. पिंपरी चिंचवडच्या औद्याोगिक विकासात गाडगीळ यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी पुण्यात आणण्यात त्यांनाच श्रेय जाते. काकासाहेब गाडगीळ यांच्या पुढाकारातूनच पुण्यात ब्राह्मणेतर चळवळ आणि काँग्रेस यांचे एकत्रिकीकरण झालं, त्याबद्दल अभ्यासकांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते त्यामुळे काँग्रेसला बहुजन चेहरा प्राप्त झाला तर काहींच्या मते यामुळे जातीअंताचा अजेंडा मागे पडला. आपल्या देशात आजवर लोकसभेच्या १७ निवडणुका झाल्या. त्यापैकी पुणे लोकसभा मतदार संघातून काँग्रेस पक्षाला दहा वेळा आपले उमेदवार लोकसभेत पाठवण्यात यश मिळाले. यापैकी सलग तीन वेळा लोकसभेत जाण्याची संधी बॅ. विठ्ठल गाडगीळ आणि सुरेश कलमाडी या दोघांना मिळाली. दोघांना केंद्रात मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. सुरेश कलमाडींचा पुण्याच्या राजकारणावर तब्बल साडेतीन दशकांपेक्षा जास्त काळ प्रभाव राहिला. सांस्कृतिक, राजकारण आणि क्रीडा क्षेत्रात पुण्याची ओळख निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले. पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन आणि गणेश फेस्टिवल ह्या त्यांनी सुरू केलेल्या दोन गोष्टी आहेत. राजकारणात फारशी साधनसुचितांना न मानणारा, प्रॅक्टिकल नेता अशीच कलमाडींची ओळख राहिली. पुणे शहर जरी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असला तरीही २००९ च्या नंतर काँग्रेस पक्षाला ह्या शहरात घरघर लागलेली दिसते. त्याची मुख्य दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे काँग्रेस पक्षनेतृत्वाने पक्ष संघटनेवर भर दिला नाही, पक्षाची बांधणी केली नाही. नवीन राजकीय भरती जाणीवपूर्वक केली नाही, विद्यार्थी संघटना असल्या तरीही त्यांना जाणीवपूर्वक हवी तेवढी मोकळीक दिली नाही. केवळ या संघटना कागदावरच राहिल्या, केवळ सत्तेचा हितसंबंधाचा भाग म्हणून निवडणुकीच्या काळात अनेक गट एकत्र येऊन सत्ता टिकवण्यात ती काही काळ यशस्वी झाली. दुसरे कारण म्हणजे प्रत्येक शहरात, जिल्ह्यात एकखांबी नेतृत्व उभे केले होते. जोपर्यंत त्याचा प्रभाव होता तोपर्यंत काँग्रेस टिकली. पण जेव्हा ते नेतृत्व काळाआड गेलं तेव्हा काँग्रेस पक्षाची अधोगती तिथे झालेली दिसून येते. त्याला पुणे शहर सुद्धा अपवाद राहिले नाही. राष्ट्रीय राजकारणाप्रमाणे राज्याच्या राजकारणात पुण्याच्या काँग्रेसचा वरचष्मा राहिलेला दिसतो. पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत सहा विधानसभेचे मतदार संघ येतात. अगदी १९९० पर्यंत शहरातल्या काँग्रेसचा प्रभाव राज्यात पण दिसतो. काँग्रेसच्या आमदारांना राज्याच्या मंत्रिमंडळात काही महत्त्वाची खातेही मिळालेली दिसतात. शहर काँग्रेस गटबाजीतच कायम विभाजित राहिल्याने त्याचा फटका त्यांना बसला आहे.
हेही वाचा… वर्धानपनदिन विशेष : गाव ते जेएनपीटी… राजेंद्र साळवेंचा यशस्वी प्रवास
पुणे शहरातील राजकारणातील दुसरा राजकीय प्रवाह म्हणजे समाजवादी आणि साम्यवादी हा होय. १९५७ च्या दुसऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत नानासाहेब गोरे यांनी काकासाहेब गाडगीळ यांचा दणदणीत पराभव करून समाजवादी विचाराचा पहिला पुण्यातला खासदार म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. पुढे ही परंपरा काही काळ एस. एम. जोशी, मोहन धारिया या समाजवादी नेत्यांनी काही काळ कायम ठेवली. पुण्यात १९८० च्या अगोदर काँग्रेस आणि समाजवादी यांच्यातच कायम लढत राहिली. विशेषत: संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन समितीने जो लढा उभा केला होता, त्याचा प्रभाव समाजवादी नेत्यांना कायम मिळत गेला. भाई वैद्या आणि प्रा. ग. प्र. प्रधान यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला समाजवादी विचारांचे नेतृत्व दिले. प्रधान मास्तर तर अठरा वर्षे विधान परिषदेचे सदस्य राहिले. त्यात त्यांनी बजावलेली विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अत्यंत विनम्र, संयमी आणि प्रामाणिक असणारा हा नेता पुण्याच्या राजकारणातला कायमचा आदर्श राहिला. तर भाई वैद्या ह्यांची विधानसभेमध्ये पुणे शहराचा समाजवादी नेता, अशी कायम ओळख राहिली. पुलोद आघाडीत ते गृहराज्यमंत्री म्हणूनही काही काळ होते. समाजवादी विचारांच्या पक्षांना कधी जनता पक्ष तर कधी जनता दलात विलीन व्हावं लागल्याने त्यांची स्वतंत्र शक्ती नंतरच्या काळात पुणे शहरात फारशी दिसली नाही. साम्यवादी पक्षांचा पुणे शहरात निवडणुकीच्या राजकारणात फारसा प्रभाव दिसत नाही. त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आल्याचा दिसत नाही. पण भा. क. प., मा. क. प. या दोन्हीही पक्षांचे पुण्यात अस्तित्व आहे. राजकीय जीवनात जरी मोठा प्रभाव नसला तरीही निष्ठावंत अनुयायांमुळे पक्षाचे अस्तित्व कायम राहिले आहे.
पुणे शहरातील तिसरा राजकीय प्रवाह म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेला भा.ज.प. हा होय. पुणे शहराला हिंदुत्ववादी विचारसरणीची जुनी पार्श्वभूमी आहे. अगदी स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासून सुरुवातीपासूनच पुण्याच्या काही भागात आर.एस.एस.चे पॉकेट दिसतात. जनसंघ, भारतीय जनता पक्ष अशा टप्प्याटप्प्याने हिंदुत्ववाद्यांनी आपला राजकीय विकास केला आहे. १९६२ सालच्या पहिल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनसंघाने प्रथमच काँग्रेसच्या स.गो. बर्वे यांच्या विरोधात रामभाऊ म्हाळगी यांची उमेदवारी दिली होती. बर्वे हे तुल्यबळ उमेदवार असल्याने रामभाऊ म्हाळगींचा पराभव झाला. जनसंघाला आणीबाणी नंतर निर्माण झालेल्या जनता पक्षात संजीवनी मिळाली. पुढे जनता पक्षात फूट पडल्याने जनसंघ भारतीय जनता पक्ष या नावाने कार्यरत राहिला. १९८४ साली भारतीय जनता पक्षाने पुणे लोकसभा मतदारसंघातून जगन्नाथ राव जोशी यांना विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या विरोधात उमेदवारी दिली. १९८४ ची लोकसभेची निवडणूक ही इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या सहानुभूतीच्या पार्श्वभूमीवर असल्याने या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला न भूतो न भविष्य असे यश मिळाले. तर देशभरात विरोधकांचं पानिपत झालं होतं. पण तरीसुद्धा लाखापेक्षा जास्त मतं जगन्नाथ जोशींना मिळाली होती. त्या नंतर टप्प्याटप्प्याने भारतीय जनता पक्षाने पुणे लोकसभा मतदारसंघात स्वत:चं अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. १९९० नंतर देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळाली. मंडल, कमंडल आणि मार्केट या भोवतीच भारताचे राजकारण फिरू लागले. या सगळ्या बदलाचा भारतीय जनता पक्षाने वापर करून १९९०च्या लोकसभा निवडणुकीत भा.ज. पा.च्या प्रदीप रावत यांनी काँग्रेसच्या मोहन जोशींचा पराभव करून पुणे शहरात लोकसभेत कमळ फुलवले. पुढे अण्णा जोशी, अनिल शिरोळे, गिरीश बापट यांनी ही परंपरा कायम ठेवली. राज्यसभेवर गेलेल्या प्रकाश जावडेकरांना केंद्रात काही काळ मंत्रिपद मिळाले. १९८० च्या नंतरच महाराष्ट्र, पुणे शहराच्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही भाजपाचा शिरकाव झाल्याचे दिसते. अण्णा जोशी यांनी विधानसभेत भा.ज.प.चे प्रतिनिधित्व केले. पुढे त्यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडणूक लढली. भाजपचा पुण्यात कायम सत्तासंघर्ष हा काँग्रेस पक्षाशीच राहिला. मागील सहा लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस भाजप अशीच लढत राहिली. मुंबई शहराच्या राजकरणात मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शिवसेनेला आपला व्यापक प्रभाव पुणे शहरात निर्माण करता आला नाही. पण तरी शिवाजीनगर विधानसभेतून शिवसेनाने सलग चारवेळा प्रतिनिधीत्व केले. तर भाजप सेना युती असल्याने महानगरपालिकेत ती दिसू लागली.
हेही वाचा… वर्धानपनदिन विशेष : ऊर्जा, आरोग्यासाठी ‘प्रयास’
पुणे शहरातील चौथा महत्त्वाचा प्रवाह हा आंबेडकरी चळवळीतील पक्ष संघटना राजकारणाचा दिसतो. मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद ही शहरं आंबेडकरी चळवळीची केंद्रं आहेत. तसं केंद्र पुणे शहर जरी नसले तरीही या शहरामध्ये एका वेगळ्या पद्धतीने फुले आंबेडकरी चळवळ कायम राहिल्याचे दिसते. महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारकार्याची ही भूमी असल्याने तिला एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे. ह्यह्णशूद्र अतिशूद्रचा उद्धार ह्यह्ण हा सत्यशोधक समाजाचा आधार होता. त्यामुळे आधुनिक भारतातील सामाजिक क्रांतीच्या इतिहासात पुणे शहराची एक वेगळी ओळख आहे. फुले यांच्यानंतर ब्राह्मणेतर चळवळ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ या ठिकाणी दिसतात. गांधी, आंबेडकरांमधला ऐतिहासिक पुणे करार हा सुद्धा या शहरातील येरवडा तुरुंगात झाला. या कराराबद्दल वेगवेगळे मत प्रवाह आजही आहेत. भारताच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे बहुजन समाज पक्षाचे नेते कांशीराम यांची राजकीय सामाजिक कार्याची सुरुवातही याच शहरात झाली. ते पुण्यातील संरक्षण विभागामध्ये शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत होते. या शास्त्रज्ञाला राष्ट्रीय नेता या शहराने बनवले. विद्रोही कवी आणि दलित पँथरचे संस्थापक नामदेव ढसाळ हे ह्याच जिल्ह्यातील. त्यांचे बालपणही या शहराने पाहिले. तर आंबेडकर पूर्व सामाजिक परिवर्तनाचे काम करणारे शिवराम जानबा कांबळे हे ही शिवाजीनगर गावठाण परिसरात मोठे झाले. १९८०च्या नंतर पुणे शहरातल्या आंबेडकरी चळवळीचा प्रभाव निवडणुकांच्या राजकारणात दिसू लागला. १९८४ साली पहिल्यांदाच जयदेव गायकवाड पुणे लोकसभा निवडणुकीला रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने उभे राहिले. त्यांना दखल घेणे इतकी मते मिळाली. त्यानंतर याच लोकसभेच्या निवडणुकीत नामदेव ढसाळ, ब स.पाचे डी. एस. कुलकर्णी ह्यांनी आंबेडकरी चळवळीतील पक्ष संघटनेच्या वतीने निवडणुका लढल्या. भारतातील सर्वच निवडणुका या जात, पैसा भोवती असल्याने आणि मागास समाजाला साधनांचा अभाव असल्याने निवडणुकीच्या राजकारणात ते नेहमीच पिछाडीवर राहायचे, आंबेडकरी पक्ष संघटना ह्या सत्ता संतुलकाची भूमिका बजावत असल्याने पुणे शहराच्या राजकारणात कुठल्याच राजकीय पक्षाला सत्ता संपादनाच्या राजकारणात यांच्याशी युती केल्याशिवाय पर्याय राहताना दिसत नाही. म्हणूनच १९९० च्या नंतर आठवले प्रणित रिपब्लिकन गट हा काँग्रेस बरोबर आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाबरोबर राहिला. त्याचे चित्रही शहरात दिसले. तर प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वतंत्र राजकारण करून स्वत:चा जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात स्वतंत्रपणे लोकसभा, विधानसभा या निवडणुकांमध्ये जरी फार यश मिळालं नसलं तरी महानगरपालिकेच्या राजकारणात आंबेडकरी पक्ष संघटनांचा प्रभाव काही भागांत कायम राहिला. त्यांच्याशिवाय राजकारण करणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला न परवडणारे ठरले.
हेही वाचा… वर्धानपनदिन विशेष : पुण्याच्या विकासासाठी नागरी संघटना हवी
पुणे शहराच्या राजकारणातला तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे पुणे महानगरपालिका. १९५० साली पुणे महानगरपालिकेची स्थापना झाली. १९५२ साली तिची पहिली निवडणूक झाली. बाबुराव सणस हे पहिले या शहराचे महापौर झाले. शहराच्या नागरी सुविधांना महानगरपालिकेत महत्त्वाचे स्थान आहे. शहराच्या हद्दी वाढत गेल्या, शहरालगतचा गावांना महापालिकेत सामावून घेतल्या गेल्याने महापालिकाचा व्याप वाढत गेला आहे. पुणे महानगरपालिकेत काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव आरंभीपासून राहिला. पण तो गटांच्या रूपानेच, कधी तो जयवंतराव टिळक गट, विठ्ठलराव गाडगीळ गट, शरद पवार गट, कलमाडी गट अशा स्वरूपात राहिला. तर कधी तो थेट भाजप आणि काँग्रेस अंतर्गत गट असे त्याचे स्वरूप राहिले. पुण्याच्या महानगरपालिकेच्या राजकारणावर कलमाडी, शरद पवार, गाडगीळ गटाचे ८०-९० च्या दशकात कायम वर्चस्व दिसते. महापौरपद हे प्रतिष्ठेचे असल्याने या निवडणुकाही चुरशीच्या राहिल्या. लोकसभा, विधानसभा संधी पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांना मिळवणाऱ्या असल्याने तसेच सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने बऱ्याचशा जीवनदायी कार्यकर्त्यांनी आपलं नशीब आजमावण्यासाठी महानगरपालिका हेच कार्यक्षेत्र कायम ठेवलेले दिसते. पण तरीसुद्धा या महानगरपालिकेतून नगरसेवक ते खासदार असा प्रवास वंदना चव्हाण, गिरीश बापट यांच्यामार्फत झाल्याचा दिसतो. १९९०च्या नंतर भारताचे शहरी राजकारण महत्त्वाचे बनले. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या वार्डातून लोकसभा, विधानसभेची बूथ मजबूत होत असल्याने महापालिका सुद्धा महत्त्वाच्या ठरल्या आणि त्याला पुणे महानगरपालिका अपवाद राहिली नाही.
पुणे शहराचे एक आणखी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य, जे नेहमीच दुर्लक्षित राहिले आहे. पुण्याच्या अवतीभवती मोठ्या प्रमाणात लष्करी संस्था आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने देशभरातील लोक पुण्यामध्ये वास्तव करताना दिसतात. पण त्यांच्यात आणि पुणेकरांत ह्यह्णउपरा आणि भूमिपुत्रह्णह्ण असा संघर्ष कधी झाला नाही. उलट त्या दोघांनीही पुण्यावर भरभरून प्रेम केलं. या लष्करी छावण्यांमधूनच खडकी, कॅम्प, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सुद्धा उदयाला आले आणि या बोर्डाच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे स्थानिक राजकारण तिथं आपल्याला पाहायला मिळते. पुण्याच्या राजकारणाचा आढावा घेत असताना पुणेकर नागरिक समजून घेणे सुद्धा फार महत्त्वाचे आहे. पुणेकर नागरिकांना कोणतेच राजकीय पक्ष गृहीत धरू शकत नाही. ज्या राजकीय पक्षांनी त्यांना गृहीत धरले आहे, त्यांना ते कात्रज घाट दाखवतात. राजकारणाच्या पलीकडेही मैत्री असते, हे पुण्याच्या राजकारणातील मर्म आहे.
(लेखक फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे येथे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)
