अव्यवस्थांचे आणि बेशिस्तीचे माहेरघर

विद्येचे माहेरघर आणि राज्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून पुण्यनगरी अर्थात पुण्याचा उल्लेख केला जातो. पण, शहराची सध्याची स्थिती पाहिली की या शहराला या बिरुदावल्या लावणे किती सार्थ आहे, असा प्रश्न पडतो. ज्या शहराला विद्येच्या माहेरघराचा दर्जा प्राप्त झाला आहे, त्या शहरात येणारे आणि असणारे अनेक लोक निर्बुद्धपणे वागताना दिसतात आणि जे शहर राज्याची सांस्कृतिक राजधानी आहे त्या शहराची संस्कृती आता लयाला जात असल्याचे जाणवते आहे. वाहतुकीपासून वाहनांच्या पार्किंगपर्यंत आणि सार्वजनिक ठिकाणच्या बेशिस्त वर्तनापासून रस्त्यांच्या दुरवस्थेपर्यंत सर्वत्र हीच स्थिती आढळते. प्रश्न अनेक आहेत पण त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणी तयार नाही. ज्यांनी हे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा असते ते लोकप्रतिनिधी सारे काही ठीक चालले आहे, अशा आविर्भावात मूग गिळून गप्प असतात.
सकाळी घराबाहेर पडल्यापासून रात्री घरी येईपर्यंत कोणकोणत्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल याची खात्री पुण्यात देता येत नाही. त्यामुळे ज्या घरातून एखादी व्यक्ती घराबाहेर पडत असेल ती सुखरूप घरी परत येईपर्यंत त्याच्या कुटुंबीयांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. पुण्यात कोणत्याही ठिकाणी गेलो तरी बेशिस्त वाहतुकीचे सर्रास चित्र दिसते. मुळात वाहतुकीचे नियम पाळून वाहने चालवायला हवीत, हा विचारच पुण्यातील वाहनचालकांच्या मनाला शिवलेला नाही. सिग्नलला थांबण्याची खूण करणारा लाल दिवा लागलेला असला तरी त्याला न जुमानता रस्ता पार करणाऱ्या वाहनचालकांचे प्रमाण पुण्यात मोठय़ा प्रमाणावर पाहायला मिळते. आपल्या चुकीमुळे एखाद्याचा जीव गेला तरी बेहत्तर अशी मुजोर वृत्ती वाहनचालकांच्या मनात आहे. जणू काही नियमांचा भंग करणे हा आपला अधिकारच आहे, अशा थाटात त्यांची बेमुर्वतखोरगिरी सुरू असते आणि ती आटोक्यात आणणे कोणाला शक्य होत नाही. अनेक ठिकाणी सिग्नलच्या ठिकाणी वा अन्यत्र वाहतूक पोलीस कार्यरत असतात. पण बेपर्वाई त्यांच्या रक्तातच भिनली आहे. त्यामुळे नियम मोडताना एखादा वाहनचालक हाती लागला तरी त्याला दंडाच्या रकमेची पावती न देता त्याच्याकडून चिरीमिरी घेऊन या पोलिसांचे खिसे गरम होतात. दंडाची पावती फाडली तर ती रक्कम कार्यालयात जमा करावी लागणार असते. त्यामुळे पावती न फाडता तडजोड करण्यावरच त्यांचा अधिक भर असतो. मोबाईल फोनवर बोलत वाहन चालवणाऱ्यांचे किंवा अध्र्या रस्त्यात थांबून मोबाईलवर बोलत मागच्या वाहतुकीचा खोळंबा करणाऱ्यांचेही प्रमाण पुण्यात मोठे आहे.
पुण्याच्या प्रश्नांची यादी केली तर त्यामध्ये वाहतुकीबरोबरच पाणी, नदी-वायू प्रदूषण, महागाई, झोपडपट्टी, गुन्हेगारी, नाले, टेकडय़ा, सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणारे बिल्डर्स आणि राजकारणी, अकार्यक्षम, भ्रष्ट आणि निर्बुद्ध प्रशासन व्यवस्था अशी मोठी यादी होईल. एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी राजकीय नेत्यांकडे गेले तर त्याला प्रतिसादही मिळत नाही, याचा अनुभव येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही आला आहे. सामाजिक संस्थांनी असंख्य प्रश्न मांडायचे आणि तरीही नगरसेवकांकडून काहीही हालचाल होत नाही, हा अनुभव पुण्यात नेहमी येतो.
या शहरात सार्वजनिक वाहतुकीचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. शहर बस वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण झाले की त्यातही राजकारण आणले जाते आणि मानापमानच्या या भुक्कड खेळात सर्वसामान्य जनता भरडली जाते. येथील राजकीय नेते पुणे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर करणार, अशा पोकळ वल्गना गेली अनेक वर्षे करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार पुण्याच्या लोकसंख्येसाठी तब्बल २७०० बसेसची गरज आहे, याची अशा वल्गना करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना कल्पना नाही. पीएमपीएलकडे सध्या केवळ १२०० बस आहेत. त्यातील किती चालू आणि चांगल्या अवस्थेत आहेत हा प्रश्न आणखी वेगळा आहे.
पुण्यात पाण्याचा प्रश्नही गंभीर आहे. खडकवासला या धरणातून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणातून चार टक्के पाण्याची गळती होते. पण गळती होते म्हणजे नेमके काय होते हे महापालिकेलाही माहीत नाही. पाणीपट्टी आणि मिळकत कर यांची सुमारे १००० कोटी रुपये इतकी थकबाकी आहे.
शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था हा पुण्यातील आणखी एक मोठा प्रश्न आहे. चांगले रस्ते दाखवा आणि बक्षीस मिळवा अशी स्पर्धा सुरू केली तर एकही स्पर्धक त्यामध्ये यशस्वी होणार नाही. कारण, पण्यात कोठेही गेलात तरी चांगले रस्ते पाहायला मिळणार नाही. जणू काही उखडलेले खड्डामय रस्ते हे पुण्याचे भूषण आहे अशा थाटात कारभार सुरू आहे. ज्या ठेकेदारांकडून रस्ते तयार करून घेतले जातात त्यांच्याकडून रस्ते चांगल्या अवस्थेत राहावेत याची हमी लिहून घेतली जात नाही. अशी हमी त्यांच्याकडून घेतली जात असली तरी रस्ते खराब झाल्यावर त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही.
पुण्याच्या नदीची पुरती वाट लावण्यात आपण धन्यता मानली. आजूबाजूच्या टेकडय़ांवर होणारे अतिक्रमण साऱ्यांना दिसते आहे. अशा स्थितीत बिल्डिंग्ज बांधायला पुण्यातील टेकडय़ा कायदेशीररीत्या फोडण्याचे कारस्थान पुण्यातील काही प्रमुख राजकीय पक्षांनी संगनमताने आखले आहे.
जंगली महाराज रस्त्यावरील साखळी बॉम्बस्फोटाने पुण्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या साखळी बॉम्बस्फोटानंतरही शहरातील महत्त्वाच्या चौकात सीसीटीव्ही उभारण्यात आलेले नाहीत. त्याचबरोबर शहरातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक पोलिसांची भरतीही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शहराच्या सुरक्षेसाठी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन महापालिकेत २८ नवी गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या समाविष्ट गावात आवश्यक मूलभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान १००० कोटी रुपयांचा निधी शासनाने द्यायला हवा.
पुणे महानगरपालिकेने चार झोननुसार तयार केलेल्या होर्डिग्जचे धोरण शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवले. परंतु, अद्याप मान्यता मिळाली नसल्याने दरवर्षी सुमारे ८० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
कारभारी बदलला तर पुण्याचे प्रश्न संपतील, असा नारा दिला जात होता. विद्यमान कारभाऱ्यांकडून प्रश्न सोडवण्याच्या बाबतीत अपेक्षाभंगच झाल्याने कारभारी बदलण्यात आला. पण तो बदलला म्हणून पुण्याच्या स्थितीमध्ये काहीच फरक पडलेला नाही. त्यासाठी प्रश्न सोडवू शकणारी मंडळी स्वत:चा बचाव करण्यासाठी नाना प्रकारची मनाला न पटणारी कारणे देऊ लागली. शिवसेना आणि भाजपमुळे आपल्याला पुरेशा वेगाने काम करणे शक्य झाले नाही, असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आला. नंतर शिवसेनेने राष्ट्रवादीची साथ सोडल्याने काँग्रेसचा हात पकडण्याशिवाय राष्ट्रवादीसमोर दुसरा पर्याय राहिला नाही. पण या दोन्ही पक्षांचा कारभार सुरू झाल्यानंतरही स्थितीत काही फरक पडला नाही.
महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांचा विकास आराखडा तब्बल सहा वर्षे सरकारच्या मान्यतेसाठी पडून आहे. पुण्याच्या कचरा डेपोसाठी नवी जागा मिळत नाही. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महापालिकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएमपीएमएल या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी पूर्ण वेळ शासकीय अधिकारी उपलब्ध होत नाही. पुण्याच्या वाहतुकीसाठी विधानसभेत आश्वासन देऊन स्थापन करण्यात आलेली समिती गुंडाळली गेली. शहराची आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे ठोस उपाय योजले जात नाहीत. काही वर्षांपूर्वी शहरात स्वाईन फ्लूचा कहर झाला असतानाही त्यावर उपाय योजले जात नाहीत. महापालिका प्रशासन फार कार्यक्षमतेने काम करते आहे असे दिसत नाही. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेचा भाग आहेच; पण आपल्याला विचारणारे कोणी नाही ही भावना असल्याने हे काम पडते आहे. रस्त्यावरील खड्डे ही मोठी समस्या असूनही त्याविरुद्ध अनेकदा आवाज उठवल्यानंतर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. पण काही दिवसांनी परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते. त्यामुळे या रस्त्यावरून चालणे किंवा गाडय़ा हाकणे ही मोठी कसरत ठरत आहे. पण ज्यांनी त्याची पर्वा करावी अशी अपेक्षा असते, ते निर्लज्जपणाची चादर ओढवून चेहरा लपवत आहेत. ही स्थिती अशीच राहिली तर काय परिस्थिती ओढवेल हे त्यांना सांगण्याची गरज नाही. ‘वाढता वाढता वाढे’ या उक्तीप्रमाणे विस्तारणाऱ्या पुण्याच्या समस्याही इतक्या विस्तारल्या आहेत की सामान्यांचा बळी घ्यायला टपल्या आहेत. ज्यांनी त्या निर्माण केल्या त्यांनी समस्यांचा वारा आपल्याला लागू नये याची व्यवस्था समस्यांची निर्मिती करण्याआधीच करून ठेवल्याने त्यांना या समस्यांचा वारा लागणार नाही आणि सामान्य माणूस मात्र त्यामध्ये भरडला जाण्याचे प्रमाण आणखी वाढेल.