लोकजागर : चिंतांचा पसारा…

तर वर्ष सरले. लीप वर्ष असल्याने अगदी पूर्ण ३६६ दिवस उगवून मावळले. या दिवसांच्या जमा-खर्चाचा हिशेब वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येकाचा वेगवेगळा असणारच. अगदी व्यवहारापासून नात्यांपर्यंतची प्रत्येकाची आकडेमोड भिन्न असणे स्वाभाविक. पण, व्यक्ती म्हणून स्वतंत्र असलेल्यांना दैनंदिन आयुष्य पुढे चालू ठेवण्यासाठी समुदायात यावेच लागते. या सामुदायिकतेतून निर्माण होते ते समूहमन. प्रत्येक शहराचे असे एक समूहमन असते. पुण्याचेही आहे आणि या समूहमनाला काय वाटते, हे व्यवस्थेने समजून घ्यावे, अशी त्यांची नव्या वर्षात व्यवस्थेकडून अपेक्षा आहे. उपरोल्लेखित चिंतांची जंत्री हा पुणेकरांच्या या समूहमनाचा प्रातिनिधिक उद्गार आहे. तो व्यवस्थेने समजून घ्यावा, कारण व्यवस्थेतील व्यक्तीही समुदायात आली, की तिलाही याच प्रश्नांना सामोरे जावे लागते.

आणखी वाचा-पुणे : चालकाच्या दक्षतेमुळे रेल्वे दुर्घटना टळली

सरते वर्ष दोन निवडणुकांचे होते. पुण्याने आधी खासदार निवडून दिला आणि नंतर आठ विधानसभा मतदारसंघांत आठ आमदारही निवडून दिले. हे करताना पुणेकरांनी अपेक्षा केली आहे, ती त्यांचे जीवनमान उंचावण्याची. येत्या वर्षात महापालिका निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. त्या वेळी उमेदवारांकडून स्थानिक नागरी समस्यांची सोडवणूक व्हावी, यासाठी मतदार अधिक आग्रही असेलच. पण, केंद्राकडून येणाऱ्या योजनांचे मार्गी लागणे आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्नांचा निपटारा करणे, या दोन अपेक्षा तरी पुणेकर आता नक्कीच करतो आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा उपरोल्लेखित चिंतांची उजळणी आवश्यक.

पुण्याची वाहतूक हा दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर होत जाणारा प्रश्न. याच्या सोडवणुकीसाठी सध्या तरी एक उपाय दिसतो, तो मेट्रोचे जाळे लवकरात लवकर विस्तारणे. केवळ तेवढे करून चालणार नाही, तर शहरातल्या प्रत्येक ठिकाणी मेट्रो पोचणार नसेल, तर तेथून फीडर बससेवांचे जाळे उभारण्यासाठीही आतापासूनच प्रयत्न करणे गरजेचे. मेट्रो आली, तरी वाहनांची गर्दी खूप कमी होईल, असे नाही. त्यासाठी पोलिसांनी नियोजन केलेच आहे. पण, त्याला लोकप्रतिनिधींचीही सकारात्मक साथ हवी. वर्षभरात किती विविध कारणांनी रस्ते बंद असतात किंवा अडवले जातात, याचा एकदा लोकप्रतिनिधींनी विचार करावा आणि या उत्सवीपणाला आळा घालण्यासाठी काय करता येईल, याचा एकत्रित बसून तोडगा काढावा. शहरासाठी ते अत्यावश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींना केवळ आपापले कार्यकर्ते वा खुशमस्करे जपण्यासाठी नाही, तर नागरिकांच्या सेवेसाठी निवडून दिले आहे, याची जाणीव त्यांनी ठेवावी, ही सामान्य पुणेकराची अपेक्षा गैर नाही ना? तीच गत शहराला लागणारे पाणी आणि त्याच्या वितरणाची. याची कधीच सुविहित न होणारी व्यवस्था हे आपले अपयश आहे, असे व्यवस्थेला वाटत नाही काय? का टँकर व्यवसायाच्या हितातच प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे ‘सौख्य’ सामावले आहे? सार्वजनिक आरोग्याबाबतची सामुदायिक बेपर्वाईही अशीच हताश करणारी. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करायला नको का? शाळांचे सातत्याने वाढणारे शुल्क आणि त्या तुलनेत न मिळणाऱ्या सुविधा यांचे गुणोत्तर सुधारण्यासाठी कुणी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करील का? सरकारदरबारी पालकांची खंत मांडील का? दिवसाढवळ्या घडणारे पादचाऱ्यांना लुटण्याचे प्रकार, स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे गुन्हे, कोयता गँगच्या नावाखाली चालणारी दहशत हे सगळे भयावह नाही का? प्रश्न अनेक आहेत…

आणखी वाचा-सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नव्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया… झाले काय?

मुद्दा असा आहे, की या प्रश्नांची जंत्री गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही मागच्या पानावरून तशीच पुढे चालू राहिली आहे. नव्या वर्षात त्यातील काही प्रश्न तरी सुटावेत, अशी अपेक्षा. निवडणुकांच्या निमित्ताने केलेल्या घोषणा आणि दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात येतील, अशी आशा पुणेकर लावून बसला आहे. या चिंतांच्या पसाऱ्याची थोडी फार तरी आवराआवरी होईल, या सदिच्छेवर नव्या वर्षाचे स्वागत करू या!

siddharth.kelkar@expressindia.com