पाण्याच्या संपूर्ण योजनेला मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता पाण्याच्या मीटरला विरोध सुरू केला आहे. तरीही हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे आणणारच अशी ठाम भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. या प्रस्तावाला मान्यता देताना पाणी गळती, चोरी रोखली जाईल, असे राष्ट्रवादीकडून सांगितले जात होते. मात्र त्याचा सोयीस्कर विसर त्यांना पडला आहे. निवडणूक हेच त्यामागील असून, त्यामुळेच ते या विषयाचे राजकारण करत आहेत.
समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात बसविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या मीटरवरून (वॉटर मीटर) राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महापालिका प्रशासन पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. ही योजना पूर्ण होण्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच वॉटर मीटर बसविण्याची घाईगडबड प्रशासनाकडून करण्यात येत असून ही पुणेकरांच्या हिताचीही योजना नाही, अशी भूमिका आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे. विशेष म्हणजे चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेला सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेत जी मंजुरी देण्यात आली त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही प्रस्तावाच्या बाजूचीच भूमिका घेतली होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला मूळ भूमिकेचा विसर पडला असल्याचेच यानिमित्ताने दिसून आले आहे. मूळ भूमिकेत केलेल्या या बदलामुळे हा अचानक कळवळा निवडणुकांमुळेच आल्याचेही त्यामुळे पाहायला मिळत आहे. अर्थात राष्ट्रवादीने भूमिका बदलली असली तरी कोणत्याही परिस्थितीत मीटरसंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आणणारच अशी भूमिका महापालिका आयुक्तांनी घेतली आहे. त्यामुळे पाण्याच्या मीटरवरून राष्ट्रवादी काँग्रस आणि आणि महापालिका आयुक्त यांच्यात वाद रंगण्याची चिन्हे असून मीटर हाच निवडणुकीच्या काळातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याचीही शक्यता आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत महत्त्वाचा निकष असलेल्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या समान पाणीपुरवठा योजनेला महापालिकेच्या मुख्य सभेने फेब्रुवारी महिन्यात मंजुरी दिली होती. त्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेसचा विरोध असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाच्या मदतीने महापालिकेत बहुमताने ही योजना मान्य करून घेतली होती. त्या वेळी ही योजना शहराच्या दृष्टीने किती आणि कशी फायदेशीर आहे, पाणी गळती आणि चोरीला कसा लगाम बसणार आहे, याचीच चर्चा त्या वेळी राष्ट्रवादीकडून सुरु करण्यात आली होती. कारण त्या वेळी योजनेला काँग्रेस व मनसेचा विरोध होता. स्वाभाविकच या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यामुळे प्रशासनाकडून त्याबाबतच्या पुढील कार्यवाहीची प्रक्रियाही सुरु झाली. प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात पाण्याचे मीटर आणि साठवणूक टाक्या उभारणे यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याबाबतची जनजागृती सुरु झाली असतानाच मीटर खरेदी आणि मीटर बसविण्याची प्रक्रिया अत्यंत चुकीची असल्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने अचानक घेतली आहे.
ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने बहुमताने योजनेला मंजुरी दिली त्याच राष्ट्रवादीने निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिका बदलत त्याला विरोध सुरु केला आहे. योजनेची अंमलबजावणी होण्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. यापूर्वीचा मीटर बसविण्याचा प्रयोग अयशस्वी ठरला होता. घरात बसविण्यात येणाऱ्या मीटरची वॉरंटी एक वर्षांची राहणार आहे. योजना पूर्ण होण्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असून मीटरची वॉरंटीही तोपर्यंत संपुष्टात येणार आहे, असे अनेक आक्षेप व प्रश्न यानिमित्ताने राष्ट्रवादीने उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या योजनेला राष्ट्रवादीचा विरोध राहणार असल्याची थेट भूमिकाही महापौर प्रशांत जगताप यांनी घेतली. एवढेच नव्हे तर हा प्रस्ताव आयुक्तांना आणूनच देणार नाही, असा पवित्राही त्यांनी घेतला आहे.
या प्रस्तावाला मान्यता देताना पाणी गळती, चोरी रोखली जाईल, सर्वाना हक्काचे आणि समान पाणी उपलब्ध होईल, असे राष्ट्रवादीकडूनच सांगितले जात होते. त्याचा सोयीस्कर विसर राष्ट्रवादीला पडला आहे. निवडणूक हेच त्यामागील प्रमुख कारण असून निवडणुकीच्या तोंडावर अन्य दुसरा कोणताही मुद्दा नसल्यामुळेच अशाप्रकारचे राजकारण सुरू झाले आहे की काय अशी शंकाही त्यामुळे घेण्यास सुरुवात झाली आहे.
शहरात पाण्याचा अपव्यय होत असून प्रतिदिन ८५० दशलक्षलिटर पाण्यामध्ये शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा उपलब्ध करता येणे शक्य आहे. मात्र सध्या प्रतिदिन १२५० दशलक्ष लिटर पाणी शहरासाठी घ्यावे लागत आहे. तरीही समान पाणीपुरवठा होत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या शहराच्या वडगांवशेरी, धानोरी, कळस, चंदननगर या भागात तर पाण्यासंबंधीच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत. येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी वेळोवेळी सभागृहातही या प्रश्नावरून आंदोलने केली आहेत. मात्र ही बाब मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस विसरली आहे. जेवढे पाणी वापरले तेवढेच बिल येणार असल्यामुळे नव्या पाणीपुरवठा योजनेत पाण्याची साठवणूक टाळता येणार आहे. वॉटर मीटरची वॉरंटी ही अवघ्या एक वर्षांची आहे, हा राष्ट्रवादीचा दावाही चुकीचा आहे. दहा वर्षांची वॉरंटी हीच प्रमुख अट निविदा प्रक्रियेत आहे. मुळात योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रियाही तांत्रिक स्वरुपाची आहे. त्यामुळे निविदा निघाली म्हणजे लगेच संपूर्ण शहरात तातडीने सर्व घरी मीटर बसणार आहेत असे अजिबात नाही. अर्थात ही गोष्ट राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना माहिती नाही असेही नाही. एकाबाजूला निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पाच वर्षांत केलेली कामे लोकांपर्यंत आणा असे पक्षाचे नेते अजित पवार सातत्याने नगरसेवकांना सांगत आहेत. पण त्याउलट भूमिका घेऊन वेगळाच मुद्दा शहरात उपस्थित करण्यात आला आहे.