वस्तूवाटप बंदीचा प्रस्ताव उधळला!

पुणे : नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशातून स्वत:ची फुकटची प्रसिद्धी करून घेण्यासाठी नागरिकांना प्लास्टिक कचरा डब्यांसह, पिशव्या आणि अन्य वस्तूंचे वितरण करण्याच्या उद्योगाला चाप लावण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ‘एकजूट’ दाखवत फोल ठरवला आहे. वस्तू वाटप बंद करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव नगरसेवकांनी उधळून लावला असून नगरसेवकांच्या वाढत्या दबावामुळे वाटपबंदीचा चांगला निर्णय घेणाऱ्या प्रशासनाने काही अटी-शर्तीवर वस्तू वाटपाला मान्यता दिली आहे.

कचरा वर्गीकरणासाठी नगरसेवकांकडून नागरिकांना विनामूल्य वाटप होत असलेल्या प्लास्टिक कचरा डब्यांच्या खरेदीतील हिशेबाचा गोंधळ, कचरा डब्यांच्या माध्यमातून नगरसेवक  करत असलेली स्वत:ची प्रसिद्धी, वाटपाचा बेशिस्त कारभार आणि गैरव्यवहार आदीच्या पाश्र्वभूमीवर यापुढे प्लास्टिक कचरा डब्यांची (बकेटस्) खरेदी न करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. दोन महिन्यांपासून प्लास्टिक कचरा डबे, कापडी पिशव्यांची खरेदी प्रशासनाकडून थांबविण्यात आली होती. कचरा डब्यांची खरेदी करण्याऐवजी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविणाऱ्या गृहप्रकल्पांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे धोरण राबवण्याचे सूतोवाच प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. तसा प्रस्तावही स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता.

प्रशासनाचा प्रस्ताव मान्य केल्यास विनामूल्य प्रसिद्धी बंद होणार असल्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून त्याला विरोध सुरू झाला होता. पक्ष नेत्यांच्या बैठकीमध्येही त्यावर चर्चा करण्यात आली होती. वाटपावर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी सूचना महापौरांसह सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला केली होती. त्यानंतरही वस्तू खरेदी आणि वितरण बंदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आल्यानंतर नगरसेवकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. पक्षांच्या गटनेत्यांकडे त्यासंदर्भात नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या. गटनेत्यांकडूनही या प्रस्तावाला विरोध झाल्यानंतर त्यांच्या दबावापुढे झुकत निर्णय फिरविण्यात आला.

कचरा वर्गीकरणासाठी प्लास्टिकचे डबे, कापडी पिशव्या किंवा विविध ठिकाणी लाकडी बाके बसविण्यासाठी काही अटी-शर्तीवर मान्यता दिली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या वस्तूंचे वाटप करताना लाभार्थीच्या सर्व नोंदी ठेवल्या जातील. किंबहुना तशा नोंदी ठेवणे सर्वाना बंधनकारक राहील. त्याची शहानिशा केल्यानंतरच ठेकेदारांना खरेदीपोटीची रक्कम दिली जाईल. नगरसेवकांकडून किती कोटी रुपयांच्या आणि कोणत्या गोष्टींची खरेदी करण्यात आली, कोणा-कोणाला त्याचे वाटप करण्यात आले, याची माहिती घेतली जाईल, या अटींवर ही मान्यता देण्यात आली आहे. अटी-शर्तीचे पालन होते की नाही, याची शहानिशा केल्यानंतरच रक्कम देण्यात येणार असल्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.

दबावापुढे प्रशासन झुकले

पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्याबाबतही एकजूट दाखवत नगरसेवकांनी प्रशासानाचा हा निर्णय हाणून पाडला होता. त्यामुळे बंदी मागे घेण्याची वेळ आयुक्तांवर आली होती. आता वस्तू वाटपाबाबतही हाच प्रकार झाल्यामुळे नगरसेवकांपुढे प्रशासन झुकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आधीचा निर्णय बदलला

लहान कचरा डब्यांच्या खरेदीबाबत प्रशासनाकडून धोरण तयार करण्यात आले असून वितरण आणि खरेदी बंद होणार असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने २५ डिसेंबर २०१८ च्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. प्रशासनाच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद नगरसेवकांमध्ये उमटले होते. आधी सर्वसमावेशक धोरण मग बंदी, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षासह पदाधिकाऱ्यांनी घेतली होती. खरेदी आणि वितरण बंदीला विरोध दर्शविण्यात आला होता. मात्र प्लास्टिक कचरा डब्यांची वॉर्डस्तरीय निधीतून आणि अन्य वर्गीकरणाच्या निधीतून खरेदी आणि वितरण न करण्याच्या भूमिकेवर प्रशासन ठाम राहिले होते. हा निर्णय बदलण्यात आला आहे.

प्रशासनाच्या प्रस्तावात काय?

* ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरून होत असलेली खरेदी आणि निवासी गृहनिर्माण संस्थांना विनामूल्य वाटपासाठी होत असलेली कचरा डब्यांची खरेदी पूर्णपणे बंद करण्यात यावी.

*   महापालिकेची कार्यालये किंवा अन्य शासकीय कामकाजासाठीच ओला आणि सुका कचऱ्यासाठी लहान-मोठे प्लास्टिक कचरा डबे खरेदी करण्यात यावेत.

*  चालू आर्थिक वर्षांत कचरा डब्यांच्या खरेदीसाठी असलेली तरतूद व्यावसायिक भागात मोठे कचरा डबे बसविण्यासाठी वापरावी.

पाच वर्षांतील खरेदी

सन २०१४ पासून सन २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ७.५ लिटर क्षमतेच्या ११ लाख ९३ हजार ८१४  कचरा डब्यांची खरेदी करण्यात आली. याच कालावधीत ८० लिटर क्षमतेच्या १ लाख ४२ हजार ४१८ कचरा डब्यांची खरेदी करण्यात आली आहे.