पुणे : ‘पती, पत्नीच्या नावावर घर असेल. पती सुरुवातीपासूून हप्ते भरत असेल, काही कारणांमुळे दोघे जण वेगळे राहत असतील, तरी पतीला घराचे हप्ते भरावेच लागतील,’ असा आदेश न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात दिला. ‘पत्नीला बेघर करता येणार नाही, तसेच तिची जबाबदारी पतीला घ्यावी लागेल,’ असाही आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात दिला. ‘पतीने थकवलेले गृहकर्जाचे हप्ते भरावेत आणि यापुढील काळात नियमित हप्ता भरावा लागेल,’ असे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केलेे आहे.
अंजली आणि आशुतोष (नावे बदलली आहेत) हे दोघे संगणक अभियंता आहेत. दोघे माहिती-तंत्रज्ञान कंपनीत कामाला आहेत. विवाह झाल्यानंतर दोघांनी गृह खरेदीचा निर्णय घेतला. गृहकर्जाचे हप्ते आशुतोषने भरायचे असे त्यांच्यात ठरले. सुरुवातीला त्याने नियमित हप्ते भरले. त्यानंतर त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. मतभेद झाल्याने आशुतोष घर सोडून निघून गेला. घर सोडल्यानंतर त्याने हप्ते भरणे बंद केले. हप्ते न भरल्याने बँकेकडून नोटीस बजाविण्यात आली. अंजली यांना हप्ते भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे वकील ॲड. प्रतीक दाते आणि ॲड. धनंजय जोशी यांच्यामार्फत न्यायालयात दाद मागितली.
‘पतीपेक्षा पत्नीचे उत्पन्न कमी असल्याने ती गृहकर्जाचे हप्ते भरू शकणार नाही. ती बेघर होईल. तिला राहण्याचा हक्क मिळायला हवा. पतीच्या जीवनशैली आणि दर्जानुसार पत्नीला राहण्याचा हक्क कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याने पत्नीला दिला आहे. पती तिला घराबाहेर काढू शकत नाही,’ असा युक्तिवाद ॲड. दाते आणि ॲड. जोशी यांनी केला. त्यांनी न्यायालायसमोर संतोष नाईक विरुद्ध साैभाग्या (केरळ) या निकालाचा संदर्भ दिला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी युक्तिवाद ग्राह्य धरून आदेश दिला.
ती घरात राहत नसला तरी घराचे हप्ते भरणे ही त्याची जबाबदारी आहे, असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने पत्नीला राहण्याचा हक्क दिला, तसेच पतीने घराचे हप्ते भरायला पाहिजे, असे आदेश दिले. या निकालामुळे दावा दाखल करणाऱ्या महिलेला दिलासा मिळाला आहे, असे ॲड. धनंजय जोशी आणि ॲड. प्रतीक दाते यांनी सांगितले.
