शहराच्या विकास आराखडय़ाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, लवकर त्याला मान्यता देण्यात येईल, असे वारंवार सांगितले जात होते. आराखडय़ात मोठे फेरबदल होतील, अशी चर्चाही सातत्याने होत होती. मात्र आराखडय़ाला मान्यता देताना लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले. निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून हे निर्णय घेतले आहेत. आराखडय़ात बदल करायचे नव्हते तर दोन वर्षे तो का प्रलंबित ठेवला, त्यातून शहराचा विकास खुंटला असे आरोप होत असले तरी त्या आरोपांना राजकीय किनार आहे. ते आरोपांसाठी आरोप आहेत. बहुतेक प्रमुख राजकीय पक्षांकडून आराखडय़ातील निर्णयांचे स्वागतच करण्यात आले आहे. आता आवश्यकता आहे ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून आराखडय़ाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची..
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील नागरी सुविधांची आवश्यकता लक्षात घेऊन विकास आराखडय़ाचे (डेव्हलमेंट प्लॅन- डीपी) काम हाती घेण्यात येते. पुणे शहराचा विकास आराखडा प्रारंभापासूनच सातत्याने चर्चेत आणि वादात राहिला. शेकडो उपसूचना देऊन मुख्य सभेने बदललेली आरक्षणे, आराखडय़ावर प्राप्त झालेल्या हजारो हरकती-सूचना, त्यावरील सुनावणी दरम्यान झालेला गोंधळ, मुदतीमध्ये आराखडा न करता आल्यामुळे राज्य शासनाने तो ताब्यात घेतल्यानंतर राजकीय पातळीवर उमटलेल्या प्रतिक्रिया, शासन नियुक्त समितीने राजकीय दबावातून उठवलेली आरक्षणे, त्यावरून झालेले राजकीय वाद आणि काहींनी न्यायालयात घेतलेली धाव, यामुळे विकास आराखडय़ाचे काय होणार, असा स्वाभाविक प्रश्न पुणेकरांकडून उपस्थित झाला. त्यातच आराखडय़ाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल, असे राज्य शासनाकडून सातत्याने सांगण्यात येत होते. राज्य शासन मान्यता देणाऱ्या आराखडय़ातील आरक्षणांवरून वादंग होईल, त्यामध्ये मोठे फेरबदल होतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. आराखडय़ाला मंजुरी देताना लोकहिताची आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली. त्यामुळे आराखडा मंजुरीनंतरही आराखडय़ाबाबत फारसा वाद झाला नाही. राजकीय पक्षांनी त्यातील बहुतेक निर्णय मान्य केल्यामुळे आराखडय़ाचे स्वागतच झाले. विकास आराखडय़ाच्या मुद्दय़ावरून सातत्याने राजकारण झाले असले तरी नागरिकांचा दबाव आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यासाठी सातत्याने केलेले आंदोलन यांचेही हे यश आहे.
यापूर्वीही महापालिकेने काही विकास आराखडे केले आहेत. मात्र त्यांची प्रत्यक्षात किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली हे सर्वश्रुत आहे. या आराखडय़ांची पंधरा टक्क्यांपर्यंतच अंमलबजावणी झाली, हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. त्यामुळे आता आराखडय़ाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींपुढे आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर महापालिकेची सत्ता कोणाला मिळणार, हे स्पष्ट होईल. सत्ता कोणाचीही येवो, पण विकास आराखडा हा शहराच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा ठरणार असल्यामुळे त्याची जाणीव ठेवूनच तशी कृती किंवा ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. प्रशासकीय प्रयत्नांचे योगदान जसे आवश्यक आहे, तशीच राजकीय इच्छाशक्तीही महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेकदा ही प्रक्रिया प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे आराखडा तयार झाला तरी त्याचा शहराला काहीच फायदा होत नाही. शहर चहूबाजूने विस्तारत असताना शहराचा सुनियंत्रित आणि समतोल विकास होणे ही काळाजी गरज होती. त्यादृष्टीने विचार केला तर आराखडा करण्यास महापालिकेला खूप वर्षे लागली. विकासाचा आणि नियोजनाचा विचार केला तर पंधरा ते वीस वर्षे ही प्रक्रिया मागे राहिली आहे. भविष्यातही आराखडय़ानुसार वाटचाल करण्याचे शिवधनुष्य नव्याने महापालिकेत येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना पेलावे लागणार आहे.
आराखडय़ाला मान्यता देताना सर्वच पक्षांनी हा आराखडा का महत्त्वाचा आहे, त्याचे दूरगामी परिणाम कसे होतील, आमच्यामुळेच आराखडा कसा मार्गी लागला, त्यासाठी किती पाठपुरावा केला, हे सातत्याने सांगितले. आराखडय़ाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वच राजकीय पक्षांचे निश्चितच योगदान आहे. त्यांच्या दबावामुळेच काही चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. पण एवढय़ावरच न थांबता काटेकोर अंमलबजावणी हेच रखडलेल्या विकास आराखडय़ावरील आणि वादावरील उत्तर आहे.
आराखडा मान्य करताना २६३ आरक्षणांबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहरासाठी आणखी काही आरक्षणे हवी आहेत. महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह, नदीकाठाचा विकास, पादचाऱ्यांना सुविधा आणि त्यांची सुरक्षितता अशा काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबरच विकास नियंत्रण नियमावली (डेव्हलमेंट कंट्रोल रूल्स- डीसी रूल्स) राज्य शासनाकडून अंतिमत: जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. मात्र या त्रुटींकडे पाहण्यापेक्षा लोकहिताची जाणीव लक्षात ठेवून आराखडय़ाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, सामान्य नागरिक, झोपडपट्टीधारकांबरोबरच सर्वच घटकांना आराखडय़ाच्या योग्य अंमलबजावणीतून दिलासा द्यावा, अशीच अपेक्षा पुणेकर बाळगून आहेत. ही अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास शहराचा विकास खुंटून विकासाच्या दृष्टीने शहर आणखी मागे जाईल, यात शंका नाही.
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील नागरी सुविधांची आवश्यकता लक्षात घेऊन विकास आराखडय़ाचे (डेव्हलमेंट प्लॅन- डीपी) काम हाती घेण्यात येते. पुणे शहराचा विकास आराखडा प्रारंभापासूनच सातत्याने चर्चेत आणि वादात राहिला. शेकडो उपसूचना देऊन मुख्य सभेने बदललेली आरक्षणे, आराखडय़ावर प्राप्त झालेल्या हजारो हरकती-सूचना, त्यावरील सुनावणी दरम्यान झालेला गोंधळ, मुदतीमध्ये आराखडा न करता आल्यामुळे राज्य शासनाने तो ताब्यात घेतल्यानंतर राजकीय पातळीवर उमटलेल्या प्रतिक्रिया, शासन नियुक्त समितीने राजकीय दबावातून उठवलेली आरक्षणे, त्यावरून झालेले राजकीय वाद आणि काहींनी न्यायालयात घेतलेली धाव, यामुळे विकास आराखडय़ाचे काय होणार, असा स्वाभाविक प्रश्न पुणेकरांकडून उपस्थित झाला. त्यातच आराखडय़ाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल, असे राज्य शासनाकडून सातत्याने सांगण्यात येत होते. राज्य शासन मान्यता देणाऱ्या आराखडय़ातील आरक्षणांवरून वादंग होईल, त्यामध्ये मोठे फेरबदल होतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. आराखडय़ाला मंजुरी देताना लोकहिताची आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली. त्यामुळे आराखडा मंजुरीनंतरही आराखडय़ाबाबत फारसा वाद झाला नाही. राजकीय पक्षांनी त्यातील बहुतेक निर्णय मान्य केल्यामुळे आराखडय़ाचे स्वागतच झाले. विकास आराखडय़ाच्या मुद्दय़ावरून सातत्याने राजकारण झाले असले तरी नागरिकांचा दबाव आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यासाठी सातत्याने केलेले आंदोलन यांचेही हे यश आहे.
यापूर्वीही महापालिकेने काही विकास आराखडे केले आहेत. मात्र त्यांची प्रत्यक्षात किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली हे सर्वश्रुत आहे. या आराखडय़ांची पंधरा टक्क्यांपर्यंतच अंमलबजावणी झाली, हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. त्यामुळे आता आराखडय़ाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींपुढे आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर महापालिकेची सत्ता कोणाला मिळणार, हे स्पष्ट होईल. सत्ता कोणाचीही येवो, पण विकास आराखडा हा शहराच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा ठरणार असल्यामुळे त्याची जाणीव ठेवूनच तशी कृती किंवा ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. प्रशासकीय प्रयत्नांचे योगदान जसे आवश्यक आहे, तशीच राजकीय इच्छाशक्तीही महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेकदा ही प्रक्रिया प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे आराखडा तयार झाला तरी त्याचा शहराला काहीच फायदा होत नाही. शहर चहूबाजूने विस्तारत असताना शहराचा सुनियंत्रित आणि समतोल विकास होणे ही काळाजी गरज होती. त्यादृष्टीने विचार केला तर आराखडा करण्यास महापालिकेला खूप वर्षे लागली. विकासाचा आणि नियोजनाचा विचार केला तर पंधरा ते वीस वर्षे ही प्रक्रिया मागे राहिली आहे. भविष्यातही आराखडय़ानुसार वाटचाल करण्याचे शिवधनुष्य नव्याने महापालिकेत येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना पेलावे लागणार आहे.
आराखडय़ाला मान्यता देताना सर्वच पक्षांनी हा आराखडा का महत्त्वाचा आहे, त्याचे दूरगामी परिणाम कसे होतील, आमच्यामुळेच आराखडा कसा मार्गी लागला, त्यासाठी किती पाठपुरावा केला, हे सातत्याने सांगितले. आराखडय़ाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वच राजकीय पक्षांचे निश्चितच योगदान आहे. त्यांच्या दबावामुळेच काही चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. पण एवढय़ावरच न थांबता काटेकोर अंमलबजावणी हेच रखडलेल्या विकास आराखडय़ावरील आणि वादावरील उत्तर आहे.
आराखडा मान्य करताना २६३ आरक्षणांबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहरासाठी आणखी काही आरक्षणे हवी आहेत. महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह, नदीकाठाचा विकास, पादचाऱ्यांना सुविधा आणि त्यांची सुरक्षितता अशा काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबरच विकास नियंत्रण नियमावली (डेव्हलमेंट कंट्रोल रूल्स- डीसी रूल्स) राज्य शासनाकडून अंतिमत: जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. मात्र या त्रुटींकडे पाहण्यापेक्षा लोकहिताची जाणीव लक्षात ठेवून आराखडय़ाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, सामान्य नागरिक, झोपडपट्टीधारकांबरोबरच सर्वच घटकांना आराखडय़ाच्या योग्य अंमलबजावणीतून दिलासा द्यावा, अशीच अपेक्षा पुणेकर बाळगून आहेत. ही अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास शहराचा विकास खुंटून विकासाच्या दृष्टीने शहर आणखी मागे जाईल, यात शंका नाही.
