अनेक योजना अडचणीच्या आणि वादाच्या

शहराचे भविष्यातील नियोजन योग्य पद्धतीने होण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा सर्वसमावेशक विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून शहराचा रोड मॅप तयार करण्यात आला. शाश्वत वाहतूक, सायकल योजना, नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन, सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, बीआरटी मार्गाचे जाळे, चोवीस तास अखंड पाणीपुरवठा अशा काही हजारो कोटी रुपयांच्या योजना महापालिकेने हाती घेतल्या. मात्र या योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या असून वादातही सापडल्या आहेत. आता तर या योजनांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

शहराचा विस्तार झपाटय़ाने झाला. विस्तार जसजसा वाढू लागला, तसतसे विस्ताराच्या गतीशी जुळवून घेण्याची शहराची धावपळ सुरू झाली. त्यातून काही समस्याही पुढे आल्या. आधुनिक आणि प्रगतशील शहराचे भविष्यातील नियोजन योग्य पद्धतीने होण्याच्या दृष्टीने प्रक्रियाही सुरू झाली. यातूनच अनेक योजना कागदावर उमटल्या आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा रोड मॅप तयार करण्यात आला. हजारो कोटी रुपये त्यासाठी भविष्यात खर्च करण्याचे नियोजनही झाले. पण स्मार्ट सिटीतील या बहुतांश योजनांबाबतच आता संभ्रमावस्था निर्माण झाली असल्याचे दिसून येते. किंबहुना यातील काही योजना वादात अडकल्या असून काही विविध कारणांनी रखडल्या आहेत. त्यामुळे त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर येऊन ठेपली आहे. नदी सुधार योजना, सायकल योजना, चोवीस तास अखंड पाणीपुरवठा योजना ही त्याची काही उदाहरणे देता येतील.

नदीपात्रात, लाल-निळ्या पूररेषेत झालेले अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे, राडारोडा यामुळे नदीच्या वहनक्षमतेवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. पर्यावरणवादी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी या संदर्भात सातत्याने आवाजही उठविला आहे. काहींनी थेट राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिकाही दाखल गेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर नदीसंवर्धनासाठी ठोस उपाय होणे अपेक्षित होते. मात्र नदी सुधार योजना केवळ घोषणाच ठरली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरातील नद्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. शहर विस्ताराबरोबरच नदीच्या लाल-निळ्या पूररेषेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर झालेली बांधकामे, विविध प्रकारची अतिक्रमणे, नदीपात्रात राजरोजसपणे टाकण्यात येत असलेला राडारोडा, मैलामिश्रित पाणी यामुळे नदीची वहनक्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या कालावधीत नदीपात्रात धरणातून पाणी सोडले की शेजारच्या सोसायटय़ांमध्ये सातत्याने पाणी शिरण्याच्या घटनाही घडतात. या पाश्र्वभूमीवर नदी सुधार योजनेअंतर्गत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी आणि नदीकाठ विकसनाचे दोन स्वतंत्र कोटय़वधी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्याचा गवगवाही करण्यात आला. त्यापैकी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी जपानमधील जायका कंपनीकडून नऊशे कोटींचा निधीही मंजूर झाला. पण कूर्मगतीमुळे ही कामे अद्यापही सुरूच झालेली नाहीत. नद्या प्रदूषित होत असताना त्या रोखण्याची कार्यवाही शासकीय यंत्रणा योग्य पद्धतीने करीत नसल्यामुळे उच्च न्यायालयानेही महापालिकेला नोटीस बजाविली आहे. पण त्यानंतरही या योजनेला गती द्यावी, असे कोणलाही वाटत नाही. या योजना केवळ शहराच्या ब्रॅण्डिंगपुरत्या मर्यादित ठरल्या आहेत, असेच यातून दिसून येत आहे. जायका कंपनीकडून अनुदान मंजूर झाल्यामुळे योजनेला गती मिळेल, नदीपात्रात थेट सांडपाणी सोडण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया होईल, अशी अपेक्षा होती. या योजनेचे काम रखडल्यामुळे केंद्र सरकारकडून महापलिकेचे सातत्याने कानही टोचण्यात आले आहेत.  सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया झाली असली, तरी पुरेसा निधी नाही, जायका कंपनीकडून सल्लागार कंपनीला मान्यता आल्यानंतर प्रत्यक्ष योजनेला सुरुवात होईल, अशी कारणे पुढे केली जात आहेत. पण ही प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, असे कोणालाही वाटत नाही.