लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याबाबतच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज (सोमवार) दिल्या. करोनाच्या संसर्गामुळे सध्या लॉकडाऊनची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा ऑनलाइन सेवेद्वारे आवश्यक गोष्टी मागवण्याकडे कल वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानभवन येथे या सेवा देणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम अन्नधान्य वितरण अधिकारी अस्मिता मोरे, ॲमेझॉनचे प्रतिनिधी प्रणव बोराटे, बिग बास्केटचे रुपेश सायल, फ्लिफकार्टचे प्रतिक गावकर, उडान डॉट कॉमचे दिनेश चव्हाण तसेच डॅन्झो, स्विगी, झोमॅटो, झूमकार्ट चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, “लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये याकरिता ऑनलाइन सेवा देताना जीवनावश्यक वस्तू, अन्न, फळे, भाजीपाला यांचाच अंतर्भाव असावा. ज्या संस्थांकडे औषध सेवा पोच करण्याचा परवाना असेल त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना घरपोच औषधे देण्याची व्यवस्था करावी. सेवा देणा-या डिलीव्हरी बॉयना जे पास दिले आहेत त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.””ज्या क्षेत्रासाठी पास असेल त्या क्षेत्राबाहेर सेवा देऊ नयेत. डिलिव्हरीसाठी वाहनांची संख्या ही मर्यादित ठेवावी. सील केलेला भाग अथवा कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये सेवा देऊ नयेत. त्याचप्रमाणे सील केलेल्या भागात राहणाऱ्या डिलीव्हरी बॉयना डिलिवरीसाठी परवानगी दिली जाणार नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
“पुणे व पिंपरी- चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी पोलीस पासेस देण्यात आले आहेत. मात्र पालिका हद्दीचा प्रश्न असल्याने जिल्हाधिकारी सदर पास देतील असे सांगितले. पासवर उल्लेख केलेल्या भागातील पेट्रोल पंपावर वाहनांसाठी पेट्रोल मिळेल. किमान आठवडाभर पुरेल अशा फळे, भाजी, अन्नधान्य यांची मागणी असेल तरच ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून द्यावी,” असेही त्यांनी सांगितले.
सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं
“ऑनलाइन सेवा देणाऱ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे. डिलिव्हरी बॉयने सॅनिटायझर, ग्लोव्हज, मास्कचा वापर करणे अनिवार्य आहे. शक्यतो कॅश ऑन डिलीव्हरी ऐवजी ऑनलाइन पेमेंट सुविधेचा आग्रह करावा. कॉन्टॅक्ट लेस डिलीव्हरीवर भर द्यावा. दोन्ही पालिकांच्या हद्दीची समस्या येत असल्याने ग्रामीण भागासह जिल्ह्यात ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने पास देण्यात येतील. मात्र सील केलेल्या भागात ऑनलाइन सेवा देता येणार नाही,” असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.