पुणे : वर्षात अडीच हजार कोटींची कामे, जिल्ह्यासाठी तेराशे कोटींसह ७५३ कोटींच्या अतिरिक्त निधीला ‘डीपीसी’मध्ये मंजुरी

उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे, खासदार डाॅ. मेधा कुलकर्णी, सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार, आमदार अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, दिलीप वळसे पाटील, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, शरद सोनावणे, माऊली कटके, बापू पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, राज्याच्या सामान्य प्रशानस विभागाच्या अपर मुख्य सचिव, जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही. राधा, विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले, पिंपरीचे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यावेळी उपस्थित होते.

जिल्ह्यासाठी १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा आणि अतिरिक्त ७०० कोटीं रुपायंची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. अनुसुचूत जाती उपाययोजनेअंतर्गत १४५ कोटी रुपये, आदिवासी उपाययोजनेसाठी ६३ कोटी १३ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा आणि ५३ लाख १ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, शहर आणि जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ठिकाणे, धार्मिका महत्त्वाची ठिकाणे, गड किल्ले, स्मारके लक्षात घेऊन एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा करण्यात यावा, अशी सूचना अजित पवार यांनी यावेळी केली. या आराखड्याासठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्मयातून निधी देण्यात येईल. तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. राज्याच्या पर्यटन विभागाकडूनही निधी उभारण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असेही पवार यांनी सांगितले.

आदर्श शाळा, आरोग्य केंद्रांना प्राधान्य

जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात आदर्श शाळा आणि स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारणीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुक्यात केंद्र शाळा स्तरावर एका मोठ्या शाळेचा भाैतिक तसेच दर्जात्मक विकास करण्यात येणार आहे. दर वर्षी ३०३ शाळा आदर्श करण्यात येणार आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनीही शहरात आदर्श शाळा कराव्यात, असे पवार यांनी सांगितले. जिल्ह्यात स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधीही दिला जाणार आहे. या केंद्रात औषधोपचारही तातडीने केले जाणार आहेत.

केंद्रीय शिष्यवृत्तीचा प्रश्नाची केंद्रीय स्तरावर सोडवणूक

विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या अनुषंगाने शिक्षण संस्थांना येणाऱ्या अडचणींसदंर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. राज्य स्तरावरून मुलींना व्यावसायिक उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शंभर टक्के शिष्यवृत्तीसंदर्भातील पद्धतीने योग्यरीत्या कार्यान्वित करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

प्रमुख तरतुदी

कृषी आणि संलग्न सेवा : ७१ कोटी २० लाख

ग्रामीण विकास : १७५ कोटी

पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण : २३ कोटी २६ लाख

ऊर्जा विकास : ८५ कोटी

उद्याेग-खाणकाम : ७७ कोटी ७६ लाख

परिवहन : १८५ कोटी

सामान्य सेवा विभाग : २९ कोटी

सामाजिक सामूहिक सेवा विभाग : ३९० कोटी

नावीन्यपूर्ण योजना : ५५ कोटी