पुणे : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) बरखास्त करण्यात आली होती. या समितीवर नव्याने २० सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार समितीवर सत्ताधारी भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेनाचे वर्चस्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी, माजी आमदार यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाचे उपसचिव सं. ह. धुरी यांनी डीपीसी सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश मंगळवारी सायंकाळी प्रसृत केले. त्यामध्ये विधिमंडळ सदस्यांतून दोन, जिल्हा नियोजनच्या कामकाजाचे ज्ञान असलेले चार, तर १४ विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात सत्तातंर झाल्यानंतर डीपीसी बरखास्त करण्यात आली होती. शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन होऊन सहा महिने झाले, तरी डीपीसी सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. त्याचा फटका जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कामांवर झाला. परिणामी जिल्हा नियोजन आराखड्यातील कामे टप्प्याटप्प्यांने मंजूर करण्यात आली. या समितीवर वर्णी लागण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांमधील पदाधिकारी, माजी लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या पक्षांच्या वरिष्ठांकडे भाऊगर्दी केली होती.
हेही वाचा – पुणे : शेंगदाणा शंभरीपार, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थानातील लागवड क्षेत्रात घट
हेही वाचा – पुण्यात बदलत्या हवामानामुळे ताप, कोरड्या खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ
दरम्यान, विधिमंडळ सदस्यांमधून खडकवासला मतदारसंघाचे भीमराव तापकीर, दौंडचे राहुल कुल या आमदारांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. जिल्हा नियोजनच्या कामकाजाचे ज्ञान असलेले सदस्य म्हणून माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, विजय शिवतारे, माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील आणि महापालिकेतील माजी सभागृह नेता गणेश बीडकर यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. तर, डीपीसीमध्ये विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून माजी मंत्री बाळा भेगडे, माजी आमदार योगेश टिळेकर, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य भाजपात आलेल्या आशा बुचके, शिंदे गटाचे भगवान पोखरकर, भाजपच्या किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेवनाना काळे, भाजपचे माजी आमदार बाबुराव पाचर्णे यांचे चिरंजीव राहुल पाचर्णे यांच्यासह भाजपचे भोर तालुकाध्यक्ष जीवन कोंडे, भाजपचे बारामती तालुकाध्यक्ष पांडुरंग कचरे, भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे प्रभारी विजय फुगे, शिंदे गटाचे काळुराम नढे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रवीण काळभोर, मावळचे शिंदे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख शरद हुलावळे, शिंदे गटाचे अलंकार कांचन आणि अमोल पांगरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचे उपसचिव सं. ह. धुरी यांनी डीपीसी सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश मंगळवारी सायंकाळी प्रसृत केले. त्यामध्ये विधिमंडळ सदस्यांतून दोन, जिल्हा नियोजनच्या कामकाजाचे ज्ञान असलेले चार, तर १४ विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात सत्तातंर झाल्यानंतर डीपीसी बरखास्त करण्यात आली होती. शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन होऊन सहा महिने झाले, तरी डीपीसी सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. त्याचा फटका जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कामांवर झाला. परिणामी जिल्हा नियोजन आराखड्यातील कामे टप्प्याटप्प्यांने मंजूर करण्यात आली. या समितीवर वर्णी लागण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांमधील पदाधिकारी, माजी लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या पक्षांच्या वरिष्ठांकडे भाऊगर्दी केली होती.
हेही वाचा – पुणे : शेंगदाणा शंभरीपार, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थानातील लागवड क्षेत्रात घट
हेही वाचा – पुण्यात बदलत्या हवामानामुळे ताप, कोरड्या खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ
दरम्यान, विधिमंडळ सदस्यांमधून खडकवासला मतदारसंघाचे भीमराव तापकीर, दौंडचे राहुल कुल या आमदारांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. जिल्हा नियोजनच्या कामकाजाचे ज्ञान असलेले सदस्य म्हणून माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, विजय शिवतारे, माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील आणि महापालिकेतील माजी सभागृह नेता गणेश बीडकर यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. तर, डीपीसीमध्ये विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून माजी मंत्री बाळा भेगडे, माजी आमदार योगेश टिळेकर, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य भाजपात आलेल्या आशा बुचके, शिंदे गटाचे भगवान पोखरकर, भाजपच्या किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेवनाना काळे, भाजपचे माजी आमदार बाबुराव पाचर्णे यांचे चिरंजीव राहुल पाचर्णे यांच्यासह भाजपचे भोर तालुकाध्यक्ष जीवन कोंडे, भाजपचे बारामती तालुकाध्यक्ष पांडुरंग कचरे, भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे प्रभारी विजय फुगे, शिंदे गटाचे काळुराम नढे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रवीण काळभोर, मावळचे शिंदे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख शरद हुलावळे, शिंदे गटाचे अलंकार कांचन आणि अमोल पांगरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
