पुणे : ऑनलाइन भाडेकराराविषयीच्या (लिव्ह ॲण्ड लायसन्स) तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी किंवा अशा प्रकरणांत घरमालक, भाडेकरू यांना कायदेशीर दाद मागण्यासाठी असलेल्या भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाच्या पुणे विभागामध्ये अखेर पूर्णवेळ सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या न्यायालयातील प्रलंबित दावे आता वेगाने निकाली काढले जाणार आहेत.

ऑनलाइन भाडेकरारानुसार घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात झालेल्या करारात दोन्ही पक्षकारांना कायदेशीर तरतुदी ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या करारामुळे पक्षकारांना कायद्याची चौकट प्राप्त होते आणि शासनाला महसूल प्राप्त होतो. राज्यात एका वर्षात सुमारे दहा ते बारा लाख भाडेकराराचे दस्त नोंदविले जातात. ऑनलाइन भाडेकरारात दोन्ही पक्षकारांना कायदेशीर दाद मागण्यासाठी राज्य सरकारने भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, पुणे विभागासाठी सक्षम प्राधिकारी नसल्याने दावे प्रलंबित होते.

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Pushpak train accident of karnataka express play horn may save life of many passengers
Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…
Mumbai Ravi Raja opposed for Municipal administration decided to tax commercial slums
व्यावसायिक स्वरुपाच्या झोपड्यांना मालमत्ता कर लावण्यास विरोध, माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांचे आयुक्तांना पत्र
Two women who stole on the pretext of begging arrested in ulhasnagar crime news
उल्हासनगर: भिक्षा मागण्याच्या बहाण्याने चोरी; सीसीटीव्हीच्या आधारे दोन महिलांना अटक
Asaram Bapu
Asaram Bapu : आसाराम बापूला २०१३च्या बलात्कार प्रकरणात दिलासा! राजस्थान उच्च न्यायालयाने मंजूर केला अंतरिम जामीन
Traffic rules Vietnam, Traffic rules reward ,
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
Supreme Court on Creamy Layer
“…त्यांना आता आरक्षणाबाहेर ठेवायला हवं”, सर्वोच्च न्यायालयाचं रोखठोक मत; म्हणाले, “७५ वर्षांपासून…”
authority will now stop build illegal huts will take help from private agencies
बेकायदा झोपड्या आता प्राधिकरण रोखणार! खासगी यंत्रणांची मदत घेणार

हेही वाचा…पिंपरीत निम्म्या मालमत्ताधारकांकडूनच करभरणा, आतापर्यंत ३६२ कोटी जमा; ३० जूनपर्यंत मुदत

४३२ दावे प्रलंबित

या न्यायालयातील दावा सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावा, असा आदेश आहे. मात्र, सप्टेंबर २०२१ पासून मे २०२२ पर्यंत प्रभारी अधिकारी नियुक्त होते. त्यानंतर जून महिन्यात हे पद रिक्त राहिले आणि जुलै २०२२ पासून आतापर्यंत पुन्हा मुंबईतील प्रभारी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते. परिणामी पुणे विभागात ४३२ दावे प्रलंबित होते आणि एकही निकाल देण्यात आला नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आल्याचे असोसिएशन ऑफ रीअल इस्टेट एजंट्स संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले.

पुणे विभागासाठी पूर्ण वेळ सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली होती. संघटनेने पाठपुरावा केल्याने पुणे शहर आणि जिल्ह्यासाठी पूर्णवेळ सक्षम प्राधिकारी म्हणून सी. पी. शेळके यांची नियुक्ती झाली असून, त्यांनी पदभारही स्वीकारला असल्याचे शिंगवी यांनी स्पष्ट केले. कैलास फोफलिया, मंगेश पाटील, ॲड. वैशाली शिंगवी, ॲड. अपर्णा काशीद, योगेश पंपालिया या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्याचेही शिंगवी म्हणाले.

हेही वाचा…ऑस्ट्रेलिया, टांझानियातून हरभरा आयात? तुटवडा कमी करण्यासाठी ११ लाख टन आयातीची शक्यता

‘या’ ठिकाणी न्यायालय

पुणे रेल्वे स्थानकाजवळील म्हाडा कार्यालयाच्या इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावर सक्षम प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे. या ठिकाणी दावा दाखल करण्याची मुभा असल्याची माहिती सचिन शिंगवी यांनी दिली.

Story img Loader