नवीन बांधकाम प्रस्तावांना मान्यता देताना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा बंधनकारक करण्यात आली आहे. निवासी आणि बिगर निवासी भागासाठी पुणे महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. नवीन निवासी इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी अतिरिक्त वीज प्रवाह विद्युत महामंडळाकडून मान्य करू घेतल्याचा प्रस्ताव बांधकाम व्यावसायिकांना सादर करावा लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> लोणावळा : पवना धरणात बुडून मुंबईतील शाळकरी मुलीसह दोघांचा मृत्यू ; पाच जणांना वाचविण्यात यश

आणखी वाचा

विद्युत वाहनांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ प्रमाणे निवासी आणि अन्य वापराच्या इमारतींना बांधकाम मान्यता देताना ही सुविधा राज्य शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल समितीने बंधनकारक केली होती. त्यानुसार महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
नवीन निवासी इमारतींच्या बांधकाम प्रस्तावामध्ये २० पेक्षा अधिक चारचाकी वाहनांसाठी अचल पार्किंग संख्या असल्यास पार्किंग संख्येच्या २० टक्के संख्येसाठी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॅाईंट ठेवावे लागणार आहेत. वीस टक्क्यांमधील तीस टक्के क्षेत्र हे सामाईक पार्किंग असेल किंवा एकूण सामाईक पार्किंग संख्येच्या २० टक्के पार्किंग क्षेत्र इलेक्ट्रीक चार्जिंग पॅाईंटसह उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.

हेही वाचा >>> पुणे महापालिका विभाजनाचा वाद कशाला ? ; फडणवीसांची स्पष्ट भूमिका

नवीन व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुले, बहुपडदा चित्रपटगृहे, उपाहारगृहे, रुग्णालये, माहिती आणि तंत्रज्ञान पार्क बांधकाम प्रस्तावांमध्ये पन्नासपेक्षा अधिक अचल पार्किंग चारचाकी वाहनांची पार्किंग सुविधा असल्यास अशा मिळकतींमध्ये एकूण पार्किंगाच्या २५ टक्के वाहनांसाठी सुसज्ज चार्जिंग व्यवस्था ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त वीज प्रवाह विद्युत महामंडळाकडून घ्यावा लागणार आहे. अस्तित्वातील किंवा बांधकाम चालू असलेल्या व्यावसायिक तसेच शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुले, बहुपडदा चित्रपटगृहे, उपाहारगृहे, रुग्णालये तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान पार्कचा वापर असलेल्या मिळकतींमध्ये पन्नास पेक्षा अधिक चारचाकी वाहनांची पार्किंग सुविधा असल्यास अशा मिळकतधारकांना एकूण चारचाकी पार्किंग क्षेत्राच्या १० टक्के अचल पार्किंग इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी सुसज्ज चार्जिंग व्यवस्था करावी लागणार आहे.

हेही वाचा >>> लोणावळा : पवना धरणात बुडून मुंबईतील शाळकरी मुलीसह दोघांचा मृत्यू ; पाच जणांना वाचविण्यात यश

आणखी वाचा

विद्युत वाहनांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ प्रमाणे निवासी आणि अन्य वापराच्या इमारतींना बांधकाम मान्यता देताना ही सुविधा राज्य शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल समितीने बंधनकारक केली होती. त्यानुसार महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
नवीन निवासी इमारतींच्या बांधकाम प्रस्तावामध्ये २० पेक्षा अधिक चारचाकी वाहनांसाठी अचल पार्किंग संख्या असल्यास पार्किंग संख्येच्या २० टक्के संख्येसाठी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॅाईंट ठेवावे लागणार आहेत. वीस टक्क्यांमधील तीस टक्के क्षेत्र हे सामाईक पार्किंग असेल किंवा एकूण सामाईक पार्किंग संख्येच्या २० टक्के पार्किंग क्षेत्र इलेक्ट्रीक चार्जिंग पॅाईंटसह उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.

हेही वाचा >>> पुणे महापालिका विभाजनाचा वाद कशाला ? ; फडणवीसांची स्पष्ट भूमिका

नवीन व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुले, बहुपडदा चित्रपटगृहे, उपाहारगृहे, रुग्णालये, माहिती आणि तंत्रज्ञान पार्क बांधकाम प्रस्तावांमध्ये पन्नासपेक्षा अधिक अचल पार्किंग चारचाकी वाहनांची पार्किंग सुविधा असल्यास अशा मिळकतींमध्ये एकूण पार्किंगाच्या २५ टक्के वाहनांसाठी सुसज्ज चार्जिंग व्यवस्था ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त वीज प्रवाह विद्युत महामंडळाकडून घ्यावा लागणार आहे. अस्तित्वातील किंवा बांधकाम चालू असलेल्या व्यावसायिक तसेच शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुले, बहुपडदा चित्रपटगृहे, उपाहारगृहे, रुग्णालये तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान पार्कचा वापर असलेल्या मिळकतींमध्ये पन्नास पेक्षा अधिक चारचाकी वाहनांची पार्किंग सुविधा असल्यास अशा मिळकतधारकांना एकूण चारचाकी पार्किंग क्षेत्राच्या १० टक्के अचल पार्किंग इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी सुसज्ज चार्जिंग व्यवस्था करावी लागणार आहे.