पुणे : प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या परवाना नाकारण्याच्या ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ओला आणि उबर या कंपन्यांना आव्हान दिले आहे. यावर राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. दोन्ही कंपन्यांना आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) लवादासमोर म्हणणे मांडले असून, यावर १८ जूनला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन समुच्चय धोरणांतर्गत ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) अर्ज केले होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओला आणि उबरचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा : मावळ : श्रीरंग बारणे अब्जाधीश; नेमकी किती आहे संपत्ती…६०व्या वर्षी दिली दहावीची परीक्षा
ओला आणि उबर या कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान देण्यास एक महिन्याचा कालावधी होता. सुरुवातीला ओलाने लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यानंतर मुदत संपत असताना उबरनेही या निर्णयाच्या विरोधात लवादाकडे धाव घेतली. या दोन्ही कंपन्यांच्या अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारचे वाहन समुच्चयक धोरण नसल्याने आपल्यावर कारवाई करू नये, असे म्हणणे कंपन्यांनी मांडले. यावर आरटीओनेही भूमिका मांडली. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी १८ जूनला होणार आहे.
नेमकी पार्श्वभूमी काय?
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये वाढ केली. मात्र ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्याबाबत झालेल्या अनेक बैठका निष्फळ ठरल्या. अखेर या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्याचे पाऊल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलले.
हेही वाचा : रोहित पवारांना मुख्यमंत्री व्हायचं असल्याने ते अजित पवारांवर टीका करतात – सुनील शेळके
ओला आणि उबरने राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर आपली बाजू मांडली आहे. यावरही आरटीओकडून बाजू मांडण्यात आली आहे. उबरने उशिरा लवादासमोर अर्ज केल्याने यावर आरटीओला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश लवादाने दिले आहेत.
संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन समुच्चय धोरणांतर्गत ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) अर्ज केले होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओला आणि उबरचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा : मावळ : श्रीरंग बारणे अब्जाधीश; नेमकी किती आहे संपत्ती…६०व्या वर्षी दिली दहावीची परीक्षा
ओला आणि उबर या कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान देण्यास एक महिन्याचा कालावधी होता. सुरुवातीला ओलाने लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यानंतर मुदत संपत असताना उबरनेही या निर्णयाच्या विरोधात लवादाकडे धाव घेतली. या दोन्ही कंपन्यांच्या अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारचे वाहन समुच्चयक धोरण नसल्याने आपल्यावर कारवाई करू नये, असे म्हणणे कंपन्यांनी मांडले. यावर आरटीओनेही भूमिका मांडली. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी १८ जूनला होणार आहे.
नेमकी पार्श्वभूमी काय?
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये वाढ केली. मात्र ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्याबाबत झालेल्या अनेक बैठका निष्फळ ठरल्या. अखेर या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्याचे पाऊल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलले.
हेही वाचा : रोहित पवारांना मुख्यमंत्री व्हायचं असल्याने ते अजित पवारांवर टीका करतात – सुनील शेळके
ओला आणि उबरने राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर आपली बाजू मांडली आहे. यावरही आरटीओकडून बाजू मांडण्यात आली आहे. उबरने उशिरा लवादासमोर अर्ज केल्याने यावर आरटीओला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश लवादाने दिले आहेत.
संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
