पुणे : खाद्यान्नावर जीएसटी व्यापारी संघटनांकडून पाठपुरावा; सामान्यांना झळ

खाद्यान्नातील (ब्रॅंडेड आणि नाॅन ब्रँडेड) या प्रकारानुसार करपात्र वस्तुंचे विभाजन करण्यात आले होते. त्यामळे वाद विवाद निर्माण झाला. अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, असे दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.

खाद्यान्नातील प्रकार तसेच वजनावर आधारित कर आकारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे २५ किलो वजनापर्यंत वस्तू करपात्र असतील. अशा प्रकारच्या अव्यवहार्य तरतुदीमुळे कर विषयक न्यायालयीन तंटे वाढतील. अन्नधान्य, डाळी, कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, मुरमुरे, पोहे, गूळ, दुग्धजन्य पदार्थ तसेच दैनंदिन वापरातील वस्तू जीएसटीतून वगळण्यात आल्यास सामान्यांना दिलासा मिळेल, कर रुपाने सरकारचे उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेते ४० टक्क्यांनी वाढले आहेत. करोनानंतर सामान्य नागरिकांना महागाईतून दिलासा देण्यासाठी निर्णय घ्यावा. कोणतीही करप्रणाली लागू करताना कर संकल करुन शासनाकडे कर जमा करणाऱ्या व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणे गरजेचे असल्याचे बाठिया यांनी नमूद केले आहे.