पुणे : पुणे महापालिका दरवर्षी २३ अब्ज घनफूट (टीएमसी) वापरते. त्यापैकी तब्बल आठ टीएमसी पाणी वितरण करताना गळतीच होते, अशी कबुली राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी दिली. ही गळती कमी करण्यासाठी येत्या मार्च-एप्रिल २०२३ पर्यंत शहरात विविध ठिकाणी समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत ८४ पाण्याचा टाक्या बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गळती निश्चित कमी होईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडकरांना दिवसाआड पाणी हे भाजपचे पाप; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षांचा आरोप
कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘महापालिका वर्षाला २३ टीएमसी पाणी वापरते. त्यापैकी आठ टीएमसी पाणी वितरण करताना गळती होते. ही गळती कमी करण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत शहराच्या विविध भागांत ८४ टाक्या बसविण्याचे काम मार्च-एप्रिल २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल. त्यापैकी ५४ टाक्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे पाणी वितरणातील पाण्याची गळती कमी होईल. तसेच सांडपाण्यावर महापालिकेकडून प्रक्रिया केली जात नाही. या पाण्यावर प्रक्रिया केल्यास हे पाणी शेती, उद्योगांसाठी वापरता येईल. त्याकरिता जायका प्रकल्पाच्या निविदांचे काम सुरू असून येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होईल. पाण्याची गळती कमी झाल्याने शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागांचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल.’
हेही वाचा >>> पुणे: ‘महाराष्ट्राची एक इंचही जागा जाता कामा नये’; अजित पवार यांचे वक्तव्य
दरम्यान, यंदा पाऊस चांगला झाल्याने धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली आहेत. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागाला पुरेश्या प्रमाणात पाणी दिले जाईल. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पुन्हा होणाऱ्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत उपलब्ध पाण्याचे उन्हाळ्यासाठी नियोजन केले जाईल. पाणी वितरणातील गळतीमुळे पुण्याला जास्त पाणी लागते. त्यामुळे पुणेकर दरमाणशी जास्त पाणी वापरतात, या आरोपात तथ्य नाही, अशी पुष्टीही पाटील यांनी या वेळी जोडली.
विकास आराखड्यानंतर समाविष्ट गावांच्या समस्या सुटतील
महापालिकेत समाविष्ट गावांचा विकास आराखड्याचे काम सुरू आहे. यापूर्वी ११ गावांच्या विकास आराखड्याचे काम पूर्ण झाले असून ४०० कोटींची कामे सुरू झाली आहेत. नव्याने समाविष्ट २३ गावांच्या विकास आराखड्याचे काम पूर्ण झाल्यावर तेथील समस्या सुटतील. सध्या गावांना महापालिका पाणीपट्टी आकारते. कारण जलसंपदा विभाग या पाण्याचे देयक महापालिकेकडून वसूल करते. त्यामुळे महापालिका आकारत असलेली पाणीपट्टी योग्यच असल्याचेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
