मिळकतकरामधील चाळीस टक्क्यांची सवलत कायम ठेवण्यासंदर्भात आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नियमित देयकांव्यतिरिक्त पाठविण्यात आलेल्या फरकाच्या रकमेबाबतचा ठोस निर्णय मुंबईत झालेल्या बैठकीत बुधवारी होऊ शकला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत येत्या काही दिवसात बैठक घेण्यात येणार असून त्या बैठकीत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. तोपर्यंत महापालिकेने कोणताही वाढीव मिळकतकर वसूल करू नये, अशी सूचना महापालिकेला करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>> पुणे : ज्येष्ठ कलावती गुलाबबाई संगमनेरकर यांचे निधन मिळकतकरात देण्यात येणारी चाळीस टक्के सवलत रद्द करून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नियमित देयकांव्यतिरिक्त फरकेच्या रकमेची मागणी शहरातील हजारो मिळकतधारकांकडे करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च शिक्षण आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने मुंबईत बुधवारी बैठक झाली. त्यावेळी वाढीव मिळकतकर वसूल न करण्याची सूचना महापालिकेला देण्यात आली. राज्याचे प्रधान सचिव, महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख, विधी विभागाच्या प्रमुख ॲड. निशा चव्हाण, माजी सभागृहनेता गणेश बीडकर, शहर प्रवक्ता संदीप खर्डेकर यावेळी उपस्थित होते. हेही वाचा >>> पिंपरी पालिकेच्या नोकरभरतीचे कामकाज खासगी कंपनीकडून मिळकतकरामधील चाळीस टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच्या बैठकीनंतरच होईल. तोपर्यंत मिळकतधारकांकडून वाढीव दर वसूल करू नये, अशी सूचना महापालिकेला करण्यात आल्याची माहिती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.शहरातील मिळकत धारकांना दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात येत असून पालिकेने यापुढील काळात ही सवलत देऊ नये, असे राज्य सरकारने यापूर्वीच महापालिकेला कळविले आहे. त्यानुसार पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ४० टक्के सवलत रद्द केली आहे. तसेच गेल्या तीन वर्षापासून ही सवलत रद्द झाल्याने नागरिकांकडून फरकाची रकमेची देयके पाठविण्यात आली आहेत. यामुळे वाढीव कराचा बोजा नागरिकांवर पडणार आहे. महापालिका आणि राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बैठक घेऊन या विषयावर तोडगा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
