विवेक वेलणकर
Loksatta Pune Vardhapan 2023 : विद्येचे माहेरघर, पेन्शनरांची पंढरी, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी, भरपूर पाणी आणि थंड हवा असलेलं शांत शहर अशी अनेक दशके ओळख असलेल्या पुण्याच्या कीर्तीला गेल्या काही वर्षांपासून काहीसं ग्रहण लागलंय. या शहराची होणारी अनिर्बंध वाढ, बकालपणा, प्रदूषित हवा, वाढती वाहतूक कोंडी अशा अनेक प्रश्नांनी पुण्याला गांजलंय. मात्र नजिकच्या भविष्यात पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने देशातील राहण्यासाठी सर्वात चांगले शहर अशी पुण्याची ओळख निर्माण व्हावी अशीच प्रत्येक पुणेकराची इच्छा आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : हेल्दी पुणे, स्मार्ट पुणे
आज पुण्याला वीज, पाणी, रस्ते, कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे आणि हे चित्र बदलण्यासाठी प्रशासकीय व राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आजमितीला पुण्यात १७ लाख वीजग्राहक आहेत आणि महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त महसूल आणि कमीतकमी गळती असा पुण्याचा लौकिक असूनही २४/७ अखंडित वीजपुरवठा मिळणे हे आजही स्वप्नच राहिले आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी महिन्यात किमान एका तरी गुरुवारी तासन् तास वीजपुरवठा खंडित केला जातो आणि तरीही इतर वेळीही तांत्रिक बिघाडामुळे बत्ती गुल होते. महावितरणने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या नोव्हेंबर २०२२ च्या विश्वासार्हता निर्देशांकाप्रमाणे या संपूर्ण महिन्यात पुणे परिमंडळात अचानक वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या ७६१ घटना घडल्या ज्यात २१ लाख ग्राहक सुमारे एकवीसशे तास अंधारात होते. ही आकडेवारी बघून प्रश्न पडतो की मग गुरुवारी हक्काने वीजपुरवठा खंडित करून नक्की कोणती देखभाल दुरुस्ती केली जाते. पावसाचा आणि महावितरणचा तर छत्तीसचा आकडा आहे. एप्रिल, मे महिन्यात मान्सून पूर्व देखभाल दुरुस्ती करूनही दरवर्षी पहिल्या पावसात हजारो नागरिकांना कित्येक तास अंधारात काढावे लागतात. मुंबईत वीजपुरवठा खंडित न करता देखभाल दुरुस्ती केली जाते आणि पुण्यापेक्षा दुप्पट पाऊस मुंबईत पडत असूनही वीजपुरवठा खंडित होत नाही मग पुणेकरांच्या नशिबीच हा अंधार का? भविष्यात पुणेकरांची अतिशय साधी अपेक्षा आहे की त्यांना २४/७ अखंडित वीजपुरवठा ३६५ दिवस मिळावा. इन्व्हर्टर आणि जनरेटर्स पुण्यातून हद्दपार व्हावेत.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : भविष्यवेधी शिक्षण व्यवस्था
जलसंपदा विभागाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार पुणे महापालिका दररोज १७३२ MLD (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) पाणी जलसंपदा विभागाकडून घेते, याशिवाय पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदल्या गेल्या असून त्यातून साधारणपणे ३१० MLD पाण्याचा वापर पुणेकर करतात. म्हणजेच पुण्याचा आजचा पाणीवापर साधारणपणे २०४२ MLD आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानकांप्रमाणे साधारणपणे यापैकी ८० % सांडपाणी निर्माण होते, म्हणजेच १६३४ MLD सांडपाणी पुण्यात तयार होते. आज रोजी पुणे महापालिका त्यातील फक्त ४७७ MLD सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडते आहे. टेंडरींग स्तरावरच ५ वर्षे रेंगाळलेल्या जायका प्रकल्पपूर्तीनंतर (२०२५ नंतर) एकूण ८७३ MLD सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्याचं नियोजन आहे, त्याशिवाय नवीन समाविष्ट गावांमध्ये आणखी १३२ MLD सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प २०२५ पर्यंत उभे करण्याचा मनपाचा मानस आहे. याचाच अर्थ अगदी २०२५ अखेर ही जेमतेम १००५ MLD सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्याचं नियोजन आहे. आजचा पाण्याचा वापर २०२५ पर्यंत वाढलाच नाही (जे अशक्य आहे) असं जरी गृहीत धरलं तरी २०२५ अखेरही किमान ६२९ MLD सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत सोडण्यात येणार आहे. पुण्यानंतरच्या नदीकाठच्या गावांना हे प्रदूषित पाणी प्यायला व वापरायला लागत आहे, तिथे रोगराईने थैमान घातले आहे. यासाठी हरीत लवादापासून ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळापर्यंत सर्वांनीच पुणे महापालिकेचे कान सातत्याने उपटले आहेत, शेकडो कोटी रुपये दंडही ठोठावला आहे. मात्र तरीही नदीतील पाण्याच्या शुद्धीकरणाला महत्त्व देऊन नदीत एकही थेंब सांडपाणी विनाप्रक्रिया सोडू नये यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्याचं काम मनपा करत नाही आणि राजकीय पक्षही याकडे काणाडोळा करतात. आणि नदी सुधारायची सोडून नदीकाठ सुधारण्यासाठी ४७२७ कोटी रुपयांची तरतूद महापालिका करते आहे म्हणजेच तथाकथित विकासाच्या नावाखाली नदीकाठ सुधारसारखे दिखाऊ प्रकल्प मनपा करत आहे हे पुणेकरांचे दुर्दैव आहे. सगळ्यात व्यथित करणारी बाब म्हणजे या प्रस्तावित नदीकाठ सुधार योजनेत आज किमान नदीतून वाहून जाणारे सांडपाणी यापुढे अडवण्यासाठी बंधारे बांधण्यात येणार आहेत आणि त्यामुळे पुणेकरांना केवळ सांडपाण्याने तुडुंब भरलेली नदी कायमस्वरूपी दिसेलही मात्र त्यातून पुणे शहरात डास, रोगराई यांचा मोठा प्रादुर्भाव होईल. भविष्यात पुणेकर निर्माण करत असलेला सांडपाण्याचा प्रत्येक थेंब प्रक्रिया करूनच नदीत सोडला जावा आणि पुढील उजनीपर्यंतच्या गावांचे शिव्याशाप थांबावे हीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे. नदीतील पाणी पिण्यालायक नाही तरी पोहण्यालायक असावे ही अपेक्षा आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : पुणेरी सांस्कृतिकपण
स्वच्छ शहर स्पर्धेत पुण्याचं मानांकन यंदा देशपातळीवर पाचवरून घसरून नऊवर गेलं आहे . नागरिकांच्या करांचे जवळपास आठशे कोटी रुपये दरवर्षी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी खर्च होतात मात्र त्यातून फलनिष्पत्ती काय असा प्रश्न पडतो. देशात सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून सहाव्यांदा पहिला क्रमांक पटकावणाऱ्या इंदूर शहराकडून आमची महापालिका काही शिकणार का हा खरा प्रश्न आहे. पस्तीस लाख लोकसंख्येच्या या इंदोर शहरात दररोज ७०० टन ओला तर १२०० टन सुका कचरा निर्माण होतो. ८५० कचरा गाड्यांमधून या कचऱ्याची वाहतूक केली जाते. ५५० टन ओला कचरा जिरवणारा Bio CNG plant या महापालिकेने बसवला आहे ज्यातून १८ टन Bio CNG तयार होतो ज्यावर या शहरातल्या १५० सिटी बसेस चालवल्या जातात. याशिवाय या प्रकल्पातून दहा टन खतही मिळते. इंदूर महापालिकेने गेल्या वर्षी घनकचरा व्यवस्थापनातून १४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले ज्यातील साडेआठ कोटी रुपये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कार्बन क्रेडिटमधून मिळवले.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : भविष्यातील पुणे !
पुणे शहराने कचरा व्यवस्थापनामध्ये अनेक प्रयोग राबवले जे फक्त कंत्राटदारांच्या हितासाठी. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारे पाच टन क्षमतेचे २५ प्रकल्प बसवले ज्यातून कधी फारशी वीजनिर्मिती झालीच नाही आणि आता ते मोडीत पण काढले. या सगळ्यात पुणेकरांच्या करांचे पन्नास कोटी रुपये पाण्यात गेले. २४ तासात कंपोस्टींग या जगात कुठेही शक्य न झालेल्या प्रकल्पावर पुणेकरांचे दहा कोटी रुपये महापालिकेने पाण्यात घातले. याशिवाय अनेक मोठे कचरा प्रकल्प आले आणि गेले पण या विषयावर प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर कोणालाच इच्छाशक्ती नसल्याने पुणेकरांना ‘स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे’ फक्त भिंतीवर रंगवलेल्या घोषणांमधूनच पहायला मिळाले. भविष्यात पुण्यातील कचरा शहराबाहेर न पाठवता पुण्यातच विकेंद्रित पध्दतीने त्याची विल्हेवाट लावली जावी आणि त्यातून खतनिर्मिती व वीजनिर्मिती व्हावी अशीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे. पुण्यातील रस्त्यांची अवस्था हा वर्षानुवर्षे चेष्टेचा विषय झाला आहे. वेगवेगळ्या विभागांचे एकमेकांशी सामंजस्य नसल्याने एकच रस्ता वेगवेगळ्या कामांसाठी वारंवार खोदला जातो. आणि नंतर अत्यंत थातूरमातूर पध्दतीने दुरुस्त केला जातो. खरं तर महापालिका रस्ते खोदणाऱ्या संस्थेकडून बारा हजार रुपये प्रति मीटर या दराने खोदाई शुल्क वसूल करते मात्र तरीही रस्त्यांची दुरुस्ती घाणेरड्या पद्धतीने केली जाते. पहिल्याच पावसात हे रस्ते उखडून येतात आणि नागरिकांना खड्ड्यांबरोबरच उखडून पसरलेल्या खडीपासूनही प्रचंड त्रास होतो.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : दिशा देणारे संशोधन
खरं तर रस्ते दुरुस्ती शास्त्रीय पद्धतीने कशी करावी यासंबंधीचे नियम इंडियन रोड काँग्रेसने केलेले आहेत. सहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी या विषयावर तज्ज्ञांची एक समिती नेमली होती ज्याचा मी एक सदस्य होतो. या समितीने रस्ते दुरुस्तीसाठी एक मॅन्युअल तयार केले होते मात्र ते कधीच अमलात आणले गेले नाही आणि त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था हा जुनाट रोगच या शहराला जडला आहे. २००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशान्वये राज्यातील सर्व रस्त्यांवर अशास्त्रीय पद्धतीने बांधलेले स्पीड ब्रेकर्स उखडून टाकण्यास सांगितले होते, आम्ही याचा पाठपुरावा केल्यानंतर २००७-८ पर्यंत महापालिकेने शहरातील जवळपास सर्व स्पीड ब्रेकर काढून टाकले होते मात्र गेल्या काही वर्षांत शहरात रस्त्यारस्त्यांवर अशास्त्रीय पद्धतीने स्पीड ब्रेकर उभारले गेले आहेत, बहुतांश स्पीड ब्रेकरवर पट्टेही मारलेले नाहीत त्यामुळे ते अपघातांना निमंत्रणच देत आहेत. पुणेकरांची खरंतर अतिशय साधी अपेक्षा आहे की एक रस्ता एक एकक या पध्दतीने रस्ते खोदाईचे नियोजन करून तो रस्ता पुन्हा किमान पाच वर्षे खोदायला लागता कामा नये या पद्धतीने काम व्हावे, रस्ते दुरुस्ती शास्त्रीय पद्धतीने व्हावी जेणेकरून खड्डे पडू नयेत, शक्य त्या सर्व रस्त्यांवर पावसाळी गटारे असावीत व ती वेळच्यावेळी साफ केली जावीत, गल्लीबोळातील रस्ते काँक्रीटचे करून नागरिकांचे करांचे पैसे पाण्यात घालू नयेत, स्पीड ब्रेकर्स फक्त अत्यावश्यक असतील तिथेच शास्त्रीय मानकांप्रमाणे असावेत. पुण्याचा विकास नियोजनबध्द पद्धतीने व्हावा यासाठी पुण्याचा विकास आराखडा १९८७ साली आणि २०१७ साली झाला. ज्यामध्ये पुण्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पुरेशा बागा, शाळा, मैदाने, इस्पितळे, पार्किंग अशा विविध कारणांसाठी आरक्षणे निश्चित करण्यात आली, मात्र याची अंमलबजावणी ३५-४० टक्के पण झालेली नाही आणि त्यामुळे बकालपणा वाढतो आहे. भविष्यात या विकास आराखड्याची कालबध्द अंमलबजावणी करून पुणेकरांना आवश्यक सुविधा निर्माण व्हाव्यात हीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : नव्या पुण्यासाठी द्रष्टे सुनियोजन व अंमलबजावणीची गरज…
आज दुर्दैवाने शहरात पुरेशी आणि स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नाहीत ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. विशेषतः महिलांची फारच कुचंबणा होते. शहरातील रस्ते, चौक यांचे सुशोभीकरण आणि बाकडी / ज्यूट पिशव्या यांवर कोट्यावधी रुपये उधळण्याऐवजी यापुढच्या काळात पुरेशी व स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधली गेली पाहिजेत हीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे. खरंतर पुण्यात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि त्या सर्वांना या शहराच्या भल्यासाठी काम करायचे आहे. प्रशासकीय आणि राजकीय नेतृत्वाने या घटकांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा शहर विकासासाठी फायदा करून घेतला तर भविष्यात नक्कीच पुणे शहर देशातले राहण्यायोग्य सर्वोत्तम शहर होईल हे निर्विवाद
अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे
vkvelankar@gmail.com
