डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा डाउनलोड करण्यात पुणे राज्यात आघाडीवर

महसूल विभागाच्या जास्तीतजास्त सेवा ऑनलाइन देण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी सातबारा संगणकीकरण हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत महाभूमी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारे, आठ-अ, मिळकत पत्रिका ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच सरकारी योजनांचा लाभ, पीककर्ज, जमिनीची खरेदी-विक्री यासाठी सातबारा उताऱ्यांबरोबर खाते उतारे हे आवश्यक असतात. हे खाते उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त मिळू लागले आहेत.

हेही वाचा >>> कसबा, चिंचवड पोटनिवडणुकांसाठी १७२० ईव्हीएम दाखल

दरम्यान, डिजिटल सातबारा उतारे डाउनलोड करण्यात राज्यात पुणे जिल्हा आघाडीवर असून पुण्यात आतापर्यंत ३६ लाख ५८ हजार सातबारा नागरिकांनी डाउनलोड केले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर नगर जिल्हा असून सोलापूर जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच डिजिटल स्वाक्षरीत मिळकत पत्रिका डाउनलोड करण्यात कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर असून या जिल्ह्यात नागरिकांनी दोन लाख ८० हजार मिळकत पत्रिका डाउनलोड केल्या आहेत. मिळकत पत्रिका डाउनलोड करण्यात मुंबई उपनगर जिल्हा द्वितीय, तर नागपूर जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

हेही वाचा >>> शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीचा सुकाणू समितीकडून आढावा सुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पहिली बैठक

ऑनलाइन उताऱ्यांमधून शासनाला ६७ कोटी महसूल

संपूर्ण राज्यात गेल्या तीन वर्षांत तीन कोटी २६ लाख डिजिटल सातबारा उतारे नागरिकांनी डाउनलोड केले आहेत. या माध्यमातून राज्य शासनाला ४९ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. तर, राज्यभरात गेल्या दोन वर्षांत २० लाख ५८ हजार डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त मिळकत पत्रिका डाउनलोड करण्यात आल्या असून या माध्यमातून १८ कोटी ८५ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. या दोन्ही प्रकारच्या उताऱ्यांमधून शासनाला एकूण ६७ कोटी ८५ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे, अशी माहिती जमाबंदी आयुक्तालयाकडून देण्यात आली.

ऑनलाइन उतारे आणि मिळकतपत्रिका मिळण्याची सुविधा

जमाबंदी आयुक्तालयाने https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/dslr या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पैसे भरून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा, आठ-अ उतारे आणि मिळकतपत्रिका डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सरकारी कामकाजासाठी हे उतारे ग्राह्य धरले जातात. https://bhulekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर विनाशुल्क डिजिटल स्वाक्षरी नसलेले; पण माहितीसाठीचे उतारे उपलब्ध आहेत. या उताऱ्यांचा वापर सरकारी कामकाजासाठी करता येत नसल्याची माहिती जमाबंदी आयुक्तालयाकडून देण्यात आली.