गेल्याच महिन्यात पुण्यात मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर अर्थात ‘एमसीसीआयए’तर्फे पुणे बिझनेस समिटचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी पुण्याचा प्रदेशनिहाय विकास आराखडा केला पाहिजे, असे म्हटले होते. त्यांचे हे विधान आणि त्यानंतर गेल्या महिनाभरात बांधकाम, पायाभूत सुविधा, वाहतूक नियोजन याबाबत पुढे जात असलेले काम पाहता, लवकरच सुरू होत असलेल्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये पुण्याच्या आर्थिक वृद्धीची देशभरात चर्चा होत राहिली, तर नवल वाटू नये.
पुण्याला सध्या वाहतूककोंडीपासून गुन्हेगारीपर्यंत, समस्यांची कमतरता नाही, हे खरेच. पण, त्या असूनही या शहराची ज्या पद्धतीने वाढ, विस्तार होत आहे, ते पाहता पुण्यात अजूनही विकासाच्या अनेक क्षमता आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. ‘मराठा चेंबर’च्या पुणे बिझनेस समिटमध्येही या शक्यतांवर चर्चा झाली. या सगळ्याचा संबंध सरत्या आर्थिक वर्षात पुण्याने करून दाखविलेल्या कामगिरीशी आहे. विविध सल्लागार संस्थांनी केलेल्या पाहण्यांचे अहवाल हे सांगत आहेत, की पुणे अजूनही राहण्यासाठी, गुंतवणूक करण्यासाठी, नवे उद्योग आणण्यासाठी, उद्योगांच्या शाखांची कार्यालये थाटण्यासाठी आणि नवउद्यमींसाठी आकर्षक ठिकाण आहे.
या सरत्या आर्थिक वर्षात मायक्रोसॉफ्टने हिंजवडीत दोन टप्प्यांत मिळून जवळपास एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक जमिनीत केली, तर नऊ कंपन्यांची शिखर कंपनी असलेल्या ह्युंदाई स्टीलने सुमारे २२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक तळेगावच्या औद्योगिक परिसरात केली. ‘मराठा चेंबर’ने करोना काळ सरल्यानंतर पुण्यातील सध्याचे लघु, मध्यम आणि बडे उद्योग कशी कामगिरी करत आहेत, याचीही सातत्याने पाहणी केली. या अहवालाचा निष्कर्ष थोडक्यात असे सांगतो आहे, की २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जवळपास सर्वच कंपन्या करोनापूर्व काळात होत्या, त्या स्थितीत आल्या आहेत, तर काहींनी करोनापूर्व काळापेक्षाही अधिक प्रगती साध्य केली आहे.
बांधकाम क्षेत्राचा विचार करता, नुकतीच एका बड्या कंपनीने सुमारे पावणेआठ लाख चौरस फूट जागा दहा वर्षांसाठी तब्बल हजार कोटी रुपये इतक्या किमतीला भाडेतत्त्वावर घेतली. बाणेरसारख्या भागांत सह-कार्य अस्तित्वासाठी तयार होत असलेल्या जागांतही (को-वर्किंग स्पेसेस) सातत्याने वाढ होत असून, त्यांना नवोद्यमींकडून उत्तम मागणी आहे. अनेक छोटे-मोठे कॅफेही अशा को-वर्किंग जागा उपलब्ध करून देत आहेत. निवासी जागांचा विचार करता, पुण्यात विनाविक्री पडून असलेल्या सदनिकांची संख्या देशातील प्रमुख शहरांच्या तुलनेत सर्वांत कमी आहे. त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सदनिकांचा विचार करता, सरासरी किंमत सध्या ७३ लाख रुपये इतकी असून, ती इतर महानगरांपेक्षा मध्यमवर्गाला परवडणारी आहे. हैदराबाद, बंगळुरू येथे सदनिकांची सरासरी किंमत अनुक्रमे दीड कोटी आणि १.३५ कोटी रुपये इतकी आहे. बालवाडीपासून उच्च शिक्षणापर्यंतची उत्तम सोय, मनोरंजनाच्या अत्याधुनिक आणि वैविध्यपूर्ण सेवा-सुविधा, उत्तम हवामान आणि रोजगाराच्या, तसेच नव्याने उद्योग सुरू करण्यासाठीच्या संधी यामुळे अनेक जण पुण्यात राहण्यास प्राधान्य देत असल्याचे निरीक्षण आहे. मुंबईशी असलेले चांगले संपर्कजाळे आणि पुण्यात येण्या-जाण्यासाठी येत्या काळात होत असलेली आणखी सुलभता यांमुळे म्हाळुंगे, वाघोली, वाकड, बाणेर, रावेत या भागांत निवासी बांधकामांची संख्या वाढत आहे.
इतर शहरांच्या तुलनेत पुणे उणे राहिले नसल्याचा हा सांगावा चित्तवेधक असला, तरी त्यामुळे खूप हुरळून जाण्याचेही कारण नाही. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागांत होत असलेली वाहतूककोंडी, मध्य पुण्याला बाहेरच्या भागांना जोडणारे वर्तुळाकार रस्ते, मेट्रो यांची कामे येत्या काळात अधिक वेगाने पूर्ण व्हावी लागणार आहेत. कारण, त्याच आश्वासनावर पुण्याच्या परिघावरचा विस्तार जोमाने होतो आहे. पाण्याची मुबलकता, चांगली हवा आणि सुरक्षितता या पुण्याच्या तीन प्रमुख वैशिष्ट्यांवर अलीकडच्या काळात अनुक्रमे गुइलेन बॅरे सिंड्रोमची साथ, नदी-वायू प्रदूषणात वाढ (नदीकाठसंवर्धन प्रकल्पाविरोधात झालेली आंदोलने आणि वाकडमध्ये चांगल्या हवेच्या मागणीसाठी नागरिकांचा निघालेला उत्स्फूर्त मोर्चा ही प्रातिनिधिक उदाहरणे) आणि गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण (कल्याणीनगर अपघात, स्वारगेट बलात्कार प्रकरण) यांमुळे प्रश्नचिन्हे उपस्थित होत आहेत, हेही समजून घेतले पाहिजे.
‘मराठा चेंबर’च्या पुढाकाराने पुण्यात नुकतीच एक बैठक झाली. ज्यात पुण्यात येऊ पाहत असलेली गुंतवणूक आणि ती येत असताना, त्यापुढे असलेल्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाला काय करता येईल, याचा ऊहापोह झाला. उद्योग प्रतिनिधींबरोबरच महापालिका, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनातील निर्णय घेणारे अधिकारी या बैठकीला होते, हे याचे वैशिष्ट्य. उद्योग आणि प्रशासनात असा नियमित संवाद झाला, तर पुण्याच्या विकासासाठी तो लाभदायक असेल, यात शंका नाही. हा संवाद पुढे चालू राहावाच, पण जोडीने लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी केवळ मोठमोठे मोफत उत्सव आयोजित करण्यात धन्यता न मान्यता, लोकांशी त्यांच्या प्रश्नांबाबतही कधी तरी संवाद साधावा, म्हणजे जमिनीवरचे प्रश्न अधिक चांगल्या पद्धतीने कळतील आणि ते सोडविण्यास मदतही होईल. पुणे तेथे सध्या एवढे मात्र उणे आहे!
siddharth.kelkar@expressindia.com