पुणे : कंपन्यांकडून स्वतंत्र कार्यालय भाड्याने घेण्याऐवजी को-वर्किंग स्पेसला पसंती दिली जात आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये स्वतंत्र कार्यालये भाडेतत्त्वावर घेण्यात १२ टक्के घट झाली आहे. याचवेळी को-वर्किंग स्पेसमध्ये २३ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. देशातील प्रमुख महानगरांत को-वर्किंग स्पेसचे प्रमाण पुण्यात सर्वाधिक ४० टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
‘अनारॉक रिसर्च’च्या अहवालानुसार, मागील आर्थिक वर्षात स्वतंत्रपणे कार्यालय घेण्याचे प्रमाण १२ टक्क्याने घटले. देशातील प्रमुख सात महानगरांमध्ये एकूण ३.६१ कोटी चौरस फूट भाडेतत्त्वावरील कार्यालये आहेत. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण तब्बल ४.३ कोटी चौरस फूट होते. मागील आर्थिक वर्षात नियमित कार्यालयांची मागणी कमी होत असताना को-वर्किंग स्पेसचे प्रमाण २३ टक्क्यांवर गेले आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये भाडेतत्त्वावरील कार्यालयांमध्ये को-वर्किंगचे प्रमाण १२ टक्के होते. त्यात आता ११ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. पुण्यात को-वर्किंग स्पेसचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. बंगळुरू दुसऱ्या स्थानी असून, तिथे हे प्रमाण ३० टक्के आहे. त्याखालोखाल कोलकात्यात हे प्रमाण २१ टक्के आहे.
हेही वाचा >>>खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिवस राज्य ‘क्रीडा दिन’ म्हणून साजरा करणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
जागतिक पातळीवरील उलथापालथ आणि आर्थिक मंदीचे वारे यामुळे व्यावसायिक वापराच्या बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात पहिल्या सहामाहीत हे चित्र आशादायी होते. त्यानंतर जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे त्यात घसरण होऊन लागली. अनेक कंपन्या स्वतंत्रपणे मोठी कार्यालये घेण्यापासून दूर राहू लागल्या आहेत. यामुळे व्यावसायिक वापराच्या कार्यालयीन जागांचे व्यवहार कमी झाले आहेत. याचवेळी अनेक कंपन्या खर्चात बचत करण्यासाठी को-वर्किंग स्पेसकडे वळू लागल्या आहेत. त्यामुळे को-वर्किंग स्पेसला मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
हेही वाचा >>>कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगसमोर प्रकाश आंबेडकर यांची उद्या साक्ष
वाढ होण्यामागील कारणे कोणती?
करोना संकटाच्या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरूप जगभरात बदलले. अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगितले. परंतु, मोठ्या संख्येने कर्मचारी या पद्धतीला कंटाळले आहेत. यामागे घराबाहेर कार्यालयीन वातावरणात जाण्यास न मिळणे आणि संवादाचा अभाव हे कारण आहे. याचवेळी अनेक कंपन्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी घरून काम करणे ही नवीन बाब होती. परंतु, त्यामुळे त्यांचा कायमस्वरूपी कार्यालय सांभाळण्याचा खर्च कमी झाला होता. त्यावर पर्याय म्हणून को-वर्किंग स्पेस पुढे येत आहेत.
को-वर्किंग स्पेस क्षेत्राचा भविष्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. करोना संकटानंतर बदललेले कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरूप कायम तसेच राहणार आहे. देशात पुढील २ ते ३ वर्षांत को-वर्किंग स्पेसच्या मागणीत १५ ते २० टक्के वाढ होईल.- उत्कर्ष कवात्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मायएचक्यू
‘अनारॉक रिसर्च’च्या अहवालानुसार, मागील आर्थिक वर्षात स्वतंत्रपणे कार्यालय घेण्याचे प्रमाण १२ टक्क्याने घटले. देशातील प्रमुख सात महानगरांमध्ये एकूण ३.६१ कोटी चौरस फूट भाडेतत्त्वावरील कार्यालये आहेत. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण तब्बल ४.३ कोटी चौरस फूट होते. मागील आर्थिक वर्षात नियमित कार्यालयांची मागणी कमी होत असताना को-वर्किंग स्पेसचे प्रमाण २३ टक्क्यांवर गेले आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये भाडेतत्त्वावरील कार्यालयांमध्ये को-वर्किंगचे प्रमाण १२ टक्के होते. त्यात आता ११ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. पुण्यात को-वर्किंग स्पेसचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. बंगळुरू दुसऱ्या स्थानी असून, तिथे हे प्रमाण ३० टक्के आहे. त्याखालोखाल कोलकात्यात हे प्रमाण २१ टक्के आहे.
हेही वाचा >>>खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिवस राज्य ‘क्रीडा दिन’ म्हणून साजरा करणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
जागतिक पातळीवरील उलथापालथ आणि आर्थिक मंदीचे वारे यामुळे व्यावसायिक वापराच्या बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात पहिल्या सहामाहीत हे चित्र आशादायी होते. त्यानंतर जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे त्यात घसरण होऊन लागली. अनेक कंपन्या स्वतंत्रपणे मोठी कार्यालये घेण्यापासून दूर राहू लागल्या आहेत. यामुळे व्यावसायिक वापराच्या कार्यालयीन जागांचे व्यवहार कमी झाले आहेत. याचवेळी अनेक कंपन्या खर्चात बचत करण्यासाठी को-वर्किंग स्पेसकडे वळू लागल्या आहेत. त्यामुळे को-वर्किंग स्पेसला मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
हेही वाचा >>>कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगसमोर प्रकाश आंबेडकर यांची उद्या साक्ष
वाढ होण्यामागील कारणे कोणती?
करोना संकटाच्या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरूप जगभरात बदलले. अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगितले. परंतु, मोठ्या संख्येने कर्मचारी या पद्धतीला कंटाळले आहेत. यामागे घराबाहेर कार्यालयीन वातावरणात जाण्यास न मिळणे आणि संवादाचा अभाव हे कारण आहे. याचवेळी अनेक कंपन्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी घरून काम करणे ही नवीन बाब होती. परंतु, त्यामुळे त्यांचा कायमस्वरूपी कार्यालय सांभाळण्याचा खर्च कमी झाला होता. त्यावर पर्याय म्हणून को-वर्किंग स्पेस पुढे येत आहेत.
को-वर्किंग स्पेस क्षेत्राचा भविष्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. करोना संकटानंतर बदललेले कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरूप कायम तसेच राहणार आहे. देशात पुढील २ ते ३ वर्षांत को-वर्किंग स्पेसच्या मागणीत १५ ते २० टक्के वाढ होईल.- उत्कर्ष कवात्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मायएचक्यू
