पुणे : प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या परवाना नाकारण्याच्या ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ओला आणि उबर या कंपन्यांना आव्हान दिले आहे. यावर राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर मंगळवारी अंतिम सुनावणी झाली नाही. दोन्ही कंपन्यांनी आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) लवादासमोर म्हणणे मांडले असून, यावर ८ जुलैला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन समुच्चय धोरणांतर्गत ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) अर्ज केले होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओला आणि उबरचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा…Video : पुण्यात मर्सिडीजखाली चिरडून दुचाकी चालकाचा मृत्यू , अपघाताची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद
ओला आणि उबर या कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान देण्यास एक महिन्याचा कालावधी होता. ओलाने आणि उबरने या निर्णयाच्या विरोधात लवादाकडे धाव घेतली. या दोन्ही कंपन्यांच्या अर्जावर २२ एप्रिलला सुनावणी झाली होती. राज्य सरकारचे वाहन समुच्चयक धोरण नसल्याने आपल्यावर कारवाई करू नये, असे म्हणणे कंपन्यांनी मांडले. यावर आरटीओनेही भूमिका मांडली. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी १८ जूनला होणार होती. लवादाचे न्यायाधीश सुनावणीला उपस्थित राहू न शकल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. यावर ८ जुलैला आता अंतिम सुनावणी होणार आहे.
नेमकी पार्श्वभूमी काय?
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये वाढ केली. मात्र ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्याबाबत झालेल्या अनेक बैठका निष्फळ ठरल्या. अखेर या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्याचे पाऊल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलले. या निर्णयाला कंपन्यांनी राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर आव्हान दिले आहे.
राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन समुच्चय धोरणांतर्गत ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) अर्ज केले होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओला आणि उबरचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा…Video : पुण्यात मर्सिडीजखाली चिरडून दुचाकी चालकाचा मृत्यू , अपघाताची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद
ओला आणि उबर या कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान देण्यास एक महिन्याचा कालावधी होता. ओलाने आणि उबरने या निर्णयाच्या विरोधात लवादाकडे धाव घेतली. या दोन्ही कंपन्यांच्या अर्जावर २२ एप्रिलला सुनावणी झाली होती. राज्य सरकारचे वाहन समुच्चयक धोरण नसल्याने आपल्यावर कारवाई करू नये, असे म्हणणे कंपन्यांनी मांडले. यावर आरटीओनेही भूमिका मांडली. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी १८ जूनला होणार होती. लवादाचे न्यायाधीश सुनावणीला उपस्थित राहू न शकल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. यावर ८ जुलैला आता अंतिम सुनावणी होणार आहे.
नेमकी पार्श्वभूमी काय?
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये वाढ केली. मात्र ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्याबाबत झालेल्या अनेक बैठका निष्फळ ठरल्या. अखेर या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्याचे पाऊल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलले. या निर्णयाला कंपन्यांनी राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर आव्हान दिले आहे.
