पुणे : महारेराकडे नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदणीत मदत करणाऱ्या स्वयंनियामक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा कालावधी दोन वर्षांसाठी मर्यादित करण्याचा निर्णय महारेराने सोमवारी घेतला. प्रतिनिधींचे हितसंबंध आणि मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
महारेराकडे नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदणीत मदत करणाऱ्या विविध स्वयंनियामक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा कालावधी जास्तीत जास्त २ वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. महारेराने हितसंबंध निर्माण होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. हे प्रतिनिधी प्रकल्पाच्या कायदेविषयक, आर्थिक आणि तांत्रिक निकषांपैकी किमान एका विषयाचे तज्ज्ञ असावेत, असाही आग्रह महारेराने धरला आहे. स्वयंनियामक संस्थांनी त्यांच्या २ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रतिनिधींना तातडीने बदलावे, असे निर्देशही महारेराने दिले आहेत.
हेही वाचा…पाच वर्षांत देश ‘एफएमडी’ मुक्त करण्याचा संंकल्प, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग यांची माहिती
स्वयंविनियामक संस्थांनी सदस्य प्रवर्तकांना प्रभावीपणे मदत व्हावी यासाठी कायदेविषयक, आर्थिक आणि तांत्रिक घटकांपैकी किमान एकाचे तज्ज्ञ असलेले प्रतिनिधी नेमावेत. महारेरात या प्रतिनिधींना तांत्रिकदृष्ट्या एकच जागा उपलब्ध करून देणे शक्य असल्याने त्यांनी हे प्रतिनिधी गरजेनुसार आळीपाळीने उपस्थित राहतील याची त्यांच्या पातळीवर काळजी घ्यावी, असेही महारेराने नमूद केले आहे.
प्रत्येक नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी महारेराकडे नोंदणी करून नोंदणीक्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही आणि विक्रीही करता येत नाही. कोणत्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाचे भविष्य ठरविण्यात प्रकल्पाचे सर्वच बाबतीतील कायदेविषयक, आर्थिक आणि तांत्रिक घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यामुळे महारेरा नोंदणीक्रमांक देताना या त्रिस्तरीय निकषांवर प्रत्येक प्रस्तावाची छाननी करते. यात स्वयंनियामक संस्थांचे महारेरातील प्रतिनिधी आपापल्या सदस्य प्रवर्तकांना नवीन नोंदणीसाठी अधिकृतपणे मदत करतात. छाननीत निघालेले शेरे या प्रतिनिधींना देऊन त्यांना त्याची पूर्तता करून घेण्यास सांगितले जाते. सध्या महारेरात ७ स्वयंनियामक संस्था कार्यरत आहेत.
हेही वाचा…पुणे : निगडीत पोलिसांना मारहाण; तिघे अटकेत
महारेराने मध्यस्थांना कार्यालयात प्रवेश बंदी घालून स्वयंनियामक संस्थांच्या प्रतिनिधींना अधिकृतपणे यात दुवा म्हणून काम करण्याची व्यवस्था केली. परंतु, हे प्रतिनिधी तज्ज्ञ असले तरच ते आपल्या सदस्यांना मदत करू शकतील. म्हणून ते तज्ज्ञ असावेत असा महारेराचा आग्रह आहे. तसेच त्यांचा कालावधी जास्तीत जास्त २ वर्षे राहील, असेही बंधन घातले आहे.
मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा
स्वयंनिमायक संस्थांच्या प्रतिनिधींची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, यासाठी महारेराने घेतलेला हा निर्णय चांगला आहे. या प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देऊन अद्ययावत करण्याची आवश्यकता आहे. ते सध्य होताना दिसत नाही. महारेराने नवीन संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केल्यास अशा प्रतिनिधींची भविष्यात गरज राहणार नाही. अखिल अगरवाल, महारेरा समन्वयक, क्रेडाई पुणे</p>
© The Indian Express (P) Ltd