मूल दत्तक दिल्यानंतर नव्या मातापित्यांना रोज छळत राहणे जसे गैर, तसेच, आपला अधिकार नसलेल्या ठिकाणी केवळ आपला अहंकार जपण्यासाठी रोज ढवळाढवळ करणे गैर. पण पुण्याच्या महापौर आणि त्यांचे सगळे साथीदार अजूनही आपला अहंकाराचा गंड कुरवाळत बसले आहेत. त्यामुळेच पीएमपीएल या स्वायत्त कंपनीला कारभार कसा करावा, असा सल्ला देण्याचा उद्धटपणा केला जात आहे. तो ऐकला जात नाही, असे लक्षात येताच कुणाकुणाला संप करण्यास प्रवृत्तही केले जात आहे. इतकी वर्षे महापालिकेच्या मालकीची असलेली पीएमटी आणि पीसीएमटी किती गचाळपणे चालवली जात होती, हे सगळ्या नागरिकांना ठाऊक आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे भ्रष्टाचाराचे महाकुरण झाल्यामुळे तर ती मरणासन्न अवस्थेत गेली. तेव्हा महापौर आणि त्यांच्या साथीदारांनी ही व्यवस्था सुधारावी, यासाठी कधी आंदोलन केल्याचे आठवत नाही.
ज्या पुणेकर नागरिकांच्या बाजूने महापौरबाई पीएमपीएलशी भांडत आहेत, ते गेल्या काही काळात बऱ्यापैकी सुखावले आहेत. त्यामुळे ते महापौरांबरोबर नसण्याचीच शक्यता अधिक. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कठोर व्हावे लागते, असे इतकी वर्षे ओरडून सांगणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला सत्ता मिळताच, भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देणे कसे बरे सुचते, असा प्रश्न आता नागरिक जाहीरपणे विचारू लागले आहेत. तेव्हा बऱ्या बोलाने, महापौरांनी आणि त्यांच्या सगळ्याच साथीदारांनी गप्प बसणे अधिक शहाणपणाचे. अन्यथा आपलेच आरोप आपल्याच अंगलट येण्याची शक्यता जास्त. पीएमटी ही संस्था अक्षरश: मातीत गेली, म्हणून तर तिचे स्वायत्त कंपनीत रूपांतर केले. असे करताना, दोन्ही महापालिकांनी त्या संस्थेला दरवर्षी विशिष्ट रक्कम देण्याची कायदेशीर तरतूदही करण्यात आली. पण आपण पैसे देतो, म्हणजे जणू उपकारच करतो, असे वाटून आपली मिजासी सोडण्यास पुणे आणि पिंपरीतील नेते तयार नाहीत. कधी नव्हे ते मिळालेल्या सत्तेचा असा दुरुपयोग पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील नागरिक खपवून घेणार नाहीत, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.
एवढीच हौस असेल, तर टाटा मोटर्स, बजाज, फोर्स यासारख्या कंपन्यांच्या मालकांना तेथील कामगारांचे प्रश्न घेऊन सल्ले देऊन पाहावेत. ते जसे उत्तर देतील, तसेच उत्तर पीएमपीएलकडूनही मिळालेले आहे. तरीही या सगळ्यांचा पीळ मात्र जात नाही. पीएमपीएल ही आपल्या मालकीची संस्था राहिलेली नाही, हे अद्याप कोणताच नगरसेवक समजून घेऊ शकलेला नाही. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे हा पुणे आणि पिंपरी चिंचवडपुढील एकमेव कळीचा प्रश्न आहे. ‘लाख दुखोंकी एक दवा है’ अशी ही व्यवस्था कायम खड्डय़ात ठेवण्यास आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी अतिशय कार्यक्षमतेने मदत केली आहे. त्यांची पापे नागरिक स्वत: वाहन खरेदी करून आणि जीव मुठीत धरून वाहन चालवून फेडतच आहेत. पण नगरसेवक होताच, या सगळ्याचा सोयीस्कर विसर पडतो, हेच दुर्दैव.
पुरेशा बसगाडय़ा नाहीत, असे सांगून मर्जीतल्या कंत्राटदारांना त्यांच्या खासगी बसेस भाडे तत्त्वावर द्यायला लावणाऱ्या नगरसेवकांनी या कंत्राटदारांना कार्यक्षमता बाळगण्याचा सल्ला देण्याऐवजी, भ्रष्ट कारभार करण्यासाठी फूस दिली नसती, तर त्यांनी संप करण्याची अरेरावी केली नसती. नव्या बसेस खरेदी करण्यात कोणाचे काय आणि किती हितसंबंध आहेत, हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यात भाजपलाही वाटेकरी व्हायचे आहे की काय, अशी शंका यावी, असे सध्या या पक्षाचे वर्तन आहे. शहरात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत, औषधांची खरेदी अनेक पट अधिक रकमेने खरेदी केली जात आहेत, या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायचे सोडून दुसऱ्याच्या अधिकार कक्षेत जाऊन आपली शिरजोरी दाखवण्यात काय हशील?
मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia,com
