‘मेट्रो’चा अहवाल शुक्रवापर्यंत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करणार – गिरीश बापट

पुणे मेट्रोसंदर्भातील अहवाल गुरुवारी (१६ एप्रिल) किंवा शुक्रवारी (१७ एप्रिल) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रश्न मार्गी लावण्यामध्ये यश आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये झालेल्या कामकाजाची माहिती गिरीश बापट यांनी सोमवारी दिली. शहराच्या विविध १८ पैकी १६ मुद्दय़ांवर मार्ग काढण्यात आला असून शहर आणि जिल्ह्य़ाच्या विकासाचे प्रश्न सुटण्याच्या उद्देशातून हे अधिवेशन यशस्वी झाले असा दावा बापट यांनी केला.
पुणे मेट्रोसंदर्भात तिसरी आणि अखेरची बैठक सोमवारी झाली. मेट्रोविषयीचा अहवाल तीन-चार दिवसांत मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने पुणे मेट्रोसाठी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुण्याची मेट्रो कार्यान्वित होईल, असा विश्वास गिरीश बापट यांनी व्यक्त केला. गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘पीएमआरडीए’चा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे शहराचा विकास जलदगतीने होऊ शकेल. ‘पीएमआरडीए’चे बँक खाते सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, आठवडाभराने मुंबईला गेल्यानंतर याविषयीचा सविस्तर अभ्यास करून महिनाअखेरीस समितीची बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुण्याच्या विकास आराखडय़ाला आणखी मुदतवाढ देऊ नये ही आमची भूमिका होती. विकास आराखडा निश्चित करण्याची मुदत संपल्यामुळेच राज्य सरकारला विकास आराखडा ताब्यात घ्यावा लागला. अर्थात त्यामध्ये गैरव्यवहार झाला की नाही हे तपासणीअंती कळेल. मात्र, विकास आराखडा सहा महिन्यांत अंतिमत: तयार करून कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू होईल, असेही बापट यांनी सांगितले. महापालिका हद्दीमध्ये गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले, समाविष्ट गावांच्या १० किलोमीटर हद्दीमध्ये महापालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली लावण्यात आली आहे. समाविष्ट गावांमध्ये बांधकामे होणार असली, तरी या नियमावलीमुळे बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल.
सिंहगड विकासाचा तीन वर्षांचा आराखडा निश्चित करण्यात येणार असून तीन महिन्यांत त्यासंबंधीचा अहवाल हाती येणार आहे. हडपसर येथील उड्डाणपुलाचे काम शास्त्रीय पद्धतीने झालेले नाही. त्याचप्रमाणे तेथे ग्रेड सेपरेटरचा प्रश्न असल्याचा मुद्दा विधिमंडळामध्ये उपस्थित केला असल्याचेही बापट यांनी सांगितले. स्वाइन फ्लूसंदर्भात आरोग्यमंत्र्यांसमवेत आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि महापालिका आरोग्यप्रमुखांची एकत्रित बैठक घेतली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्याची स्वतंत्र वाहिनी
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन प्रथमच २३ दिवसांचे झाले. पुढील अधिवेशन किमान २४ दिवस घेण्यात येणार आहे. पुढच्या अधिवेशनाच्या वेळी विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाज जनतेला समजावे यासाठी राज्याची स्वतंत्र वाहिनी सुरू करण्याचा विचार असल्याचे गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.