मेट्रोचे राजकारण आता तरी थांबणार का?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर मेट्रोचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होईल, असे भारतीय जनता पक्षाकडून जाहीर करण्यात आले आणि मेट्रोच्या भूमिपूजनावरून लगेच वाद सुरु झाला. मेट्रोच्या मान्यतेसाठी आम्हीच कसा पाठपुरावा केला, हे राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाकडून सांगण्यास सुरुवात झाली. भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने मनसेच्या साथीने पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन करावे असा ठरावही मंजूर केला. महापालिकेचा कार्यक्रम असल्यामुळे तो कोणाच्या हस्ते घ्यायचा, हे ठरविण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. भाजपने मान्यता न घेता हा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राजशिष्टाचाराला तो धरून नाही, असे सांगण्यात आले आणि नियोजित मेट्रो प्रकल्पाच्या २४ डिसेंबरच्या कार्यक्रमापूर्वी दोन दिवस आधी भूमिपूजन करण्याच्या हालचालीही सुरु झाल्या. त्यामुळे मेट्रोचे भूमिपूजन दोन वेळा होते की काय, अशी चर्चा सुरू झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भूमिपूजन होणार, अशी चर्चा सुरु झाल्यानंतर भाजपकडून पुणे आणि िपपरी-चिंचवडच्या महापौरांना व्यासपीठावर स्थान देण्याची खेळी खेळण्यात आली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या उद्घाटनावरून रंगलेल्या मानापमानाचा प्रकार लक्षात ठेवून ही भूमिका घेण्यात आली. तसेच महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना कोणताही मुद्दा मिळू नये, याची खबरदारीही घेण्यात आली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. मेट्रो प्रकल्प दोन्ही शहरांना जोडणारा असल्यामुळे दोन्ही शहरांच्या महापौरांना डावलून हा कार्यक्रम केल्यास त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दोन्ही शहरांच्या महापौरांची नावे मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापौरांना व्यासपीठावर स्थान देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट होताच महापौर प्रशांत जगताप यांनीही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली. त्यामुळे मेट्रो भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमावरून या दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेतल्यामुळे या वादावर पडदा पडला. या वादावर पडदा पडला असला तरी यापुढेही शहर विकासासाठी या दोन्ही पक्षांकडून याच प्रकारच्या भूमिकेची आवश्यकता आहे. हा वाद शमण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना पवार यांना निमंत्रित न केल्यास योग्य वेळी योग्य भूमिका घेतली जाईल, असे राष्ट्रवादीकडून जाहीर करण्यात आले आहे. वास्तविक सर्वच पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मेट्रोच्या मंजुरीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र काही वेळा त्यावरून राजकारण झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता मेट्रोच्या या वादाला पूर्णविराम मिळावा आणि प्रकल्पाचे काम जोमात सुरु होऊन पुणेकरांना मेट्रोतून प्रवास करता यावा, याकडे लोकप्रतिनिधींना लक्ष द्यावे लागणार आहे.

महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष हे दोन प्रतिस्पर्धी आहेत. समान पाणीपुरवठा, मेट्रो, जायका प्रकल्प अशा काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या कामांना येत्या दिवसांत प्रारंभ होणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण होणे, एकमेकांवर कुरघोडी करणे हे समजण्यासारखे आहे, पण या साऱ्या राजकीय खेळात प्रकल्प रखडण्याची शक्यता अधिक असते. त्यापेक्षा सामंजस्याची भूमिका घेतल्यास प्रकल्प मार्गी लागण्याचीच शंभर टक्के खात्री असते. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने भूमिपूजन आणि मानापमान हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा होत असला तरी पुणेकरांसाठी मात्र हे मुद्दे गौण आहेत. भूमिपूजन कोणाच्याही हस्ते करा पण कामे वेळेत आणि चांगल्या दर्जाची करा, अशी पुणेकरांची माफक अपेक्षा आहे. हीच बाब लक्षात ठेवून शहर विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे सातत्याने सांगणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपला काम करावे लागणार आहे. यापूर्वीही मेट्रोसह अन्य काही योजना तसेच प्रकल्पांना राजकारणाचा फटका बसला होता. नागरिक केंद्रबिंदू असून शहराचा सर्वागीण विकास हाच दोन्ही पक्षांचा प्रमुख मुद्दा आहे. भूमिपूजन कोणी केले, कोणाच्या हस्ते झाले हे पाहून पुणेकर कोणाला निवडून देणार नाहीत. पुणेकरांसाठी काय केले हे महत्त्वाचे आहे. यापूर्वी मेट्रोने अनेक अडथळे पार केले आहेत. मेट्रोच्या प्रत्येक टप्प्यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी सोईस्कर राजकारण केले आहे. भूमिपूजनाच्या वादावर पडदा पडल्यामुळे मेट्रोवरून सुरु असलेले राजकारणही या निमित्ताने थांबावे अशीच अपेक्षा आहे.