मेट्रो मार्गाच्या पाचशे मीटपर्यंत बांधकामासाठी चार चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय महापालिकेत झाल्यामुळे पुढील पाच वर्षांत चौदा हजार एकर जागेवर मनोरे उभे राहतील. एफएसआय देण्याबरोबरच ज्या अनेक तरतुदी मेट्रो प्रकल्पाच्या निमित्ताने केल्या जात आहेत, त्यांचा शहराच्या दृष्टीने फेरविचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
पुणे शहरात वनाझ ते रामवाडी, रामवाडी ते विमानतळ, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते कात्रज, स्वारगेट ते निगडी, शिवाजीनगर ते हिंजवडी आणि पुणे विद्यापीठ ते बाणेर या सात मार्गावर मेट्रोचे नियोजन आहे. त्यातील वनाझ ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते निगडी या मार्गाचे काम पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्याचे नियोजन असून मेट्रो मार्गाच्या बाजूला लोकसंख्येची घनता वाढवण्यासाठी तेथे चार एफएसआय देण्याचा निर्णय शुक्रवारी महापालिकेच्या मुख्य सभेत घेण्यात आला.
या निर्णयाला विरोध असल्याचे पत्र पुणे जनहित आघाडीने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयानुसार पाचशे मीटर अंतराचा विचार करता या सात मार्गावर चौदा हजार एकर क्षेत्रावर पुढील पाच वर्षांत चार एफएसआय वापरून बांधकाम करावेच लागेल. तशी सक्तीच करण्यात आली आहे. बांधकाम न करता जागा मोकळी ठेवल्यास केल्यास शीघ्र सिद्ध गणकानुसार (रेडी रेकनर) पाच टक्के सेस आकारला जाणार आहे. तसेच बांधकामासाठीचा भूखंड वीस हजार चौरस फुटांचा असला पाहिजे अशीही अट असल्यामुळे मेट्रो मार्गालगतचे छोटे बंगले, घरे पाडून मोठा भूखंड तयार करावा लागेल किंवा लाखो रुपयांचा सेस भरावा लागेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
शहरातील पंचावन्न झोपडपट्टय़ा मेट्रो प्रकल्पाने बाधित होत असून तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन बीएसयूपी योजनेअंतर्गत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार हजारो घरे द्यावी लागतील. तेवढी घरे उपलब्ध आहेत का असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. पंचावन्न झोपडपट्टय़ांचे स्थलांतर करून त्या जागी बांधकाम व्यावसायिकांच्या इमारती उभ्या करायच्या असा हा प्रयत्न आहे, असाही आरोप पुणे जनहित आघाडीने केला आहे.
महापालिकेच्या निर्णयानुसार ज्या ज्या तरतुदी मेट्रोसाठी केल्या जात आहेत त्यांचा शहरासाठी फेरविचार करावा. सर्वसामान्य पुणेकरांना या निर्णयांचा फटका बसणार असून हा अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही, असेही जनहित आघाडीच्या पत्रात म्हटले आहे.
