पुणे मेट्रोचा सुधारित आराखडा राज्य शासनाने २२ ऑगस्ट रोजी ई मेलद्वारे केंद्राला पाठवला आहे आणि १८ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुणे मेट्रोच्या दिरंगाईबाबत केंद्राला दोषी धरले. दिरंगाईचे खापर अशाप्रकारे केंद्र सरकारवर फोडणे योग्य नाही, असे केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
पुणे मेट्रो प्रकल्प मार्गी लागण्यासंबंधी आमदार गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मंगळवारी नायडू यांची मुंबईत भेट घेतली. ते मेट्रोच्या भूमिपूजनासाठी मुंबईत आले होते. या वेळी नायडू यांनी पुणे मेट्रो प्रस्तावाबाबतची माहिती दिली. आमदार भीमराव तापकीर, नगरसेवक अशोक येनपुरे, प्रदेश चिटणीस योगेश गोगावले, प्रा. मेधा कुलकर्णी तसेच उज्ज्वल केसकर यांची या वेळी उपस्थिती होती. पुणे मेट्रोबाबत राज्य शासनच राजकारण करत आहे. सविस्तर प्रकल्प आराखडय़ातील त्रुटी दूर करण्याबाबत राज्य शासन आणि महापालिकेने दिरंगाई केली आहे. त्रुटी दूर करण्याबाबत केंद्राने अनेकदा राज्याला कळवले होते. मात्र, या त्रुटींची पूर्तता केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना आणि नवे सरकार आल्यानंतरही करण्यात आलेली नाही, असे नायडू यांनी या वेळी स्पष्ट केल्याचे आमदार बापट यांनी सांगितले. मेट्रोचा सुधारित आराखडा घेऊन जबाबदार अधिकारी दिल्लीला का गेले नाहीत, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सर्वसामान्यांना परवडणारी आणि सोयीची मेट्रो होईल अशा पद्धतीचा मेट्रो प्रकल्प मंजूर करा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केल्यानंतर अद्याप प्रस्ताव अपूर्ण आहे. त्याबाबतच्या पूर्तता झाल्यानंतर तो मंत्रिमंडळापुढे येईल आणि मंजुरी दिली जाईल, असे नायडू यांनी चर्चेत स्पष्ट केले.
