पुणे : उत्पन्नप्राप्तीसाठी पारंपरिक आर्थिक स्रोतांवर अवलंबून असतानाही आणि मिळकतकरामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नसताना केवळ मोठ्या प्रमाणावर शासकीय अनुदान मिळेल, ही शक्यता गृहीत धरून महापालिकेने ११ हजार ६०१ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्याचा ‘विक्रम’ केला आहे. उत्पन्नवाढीसाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या नसतानाही गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत आगामी वर्षाचे अंदाजपत्रक २०८६ कोटींनी फुगविण्यात आले आहे.
अंदाजपत्रकात जमा बाजू दाखविण्यासाठी ४५० कोटींचे कर्ज घेण्याचेही प्रस्तावित आहे. एकुणात जमा बाजूमध्ये २० टक्के उत्पन्न अधांतरी धरण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ११ हजार कोटींचा टप्पा गाठल्यानंतरही अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे.
महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचे ११ हजार ६०१ कोटींचे अंदाजपत्रक गुरुवारी स्थायी समितीला सादर केले. या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार आहे. मिळकतकरामध्ये कोणतीही वाढ अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली नाही.
मिळकतकर थकबाकी वसुली, थकबाकीदार निवासी मिळकतींचा लिलाव, कर आकारणी न झालेल्या मिळकतींना तिप्पट कर आकारणीबरोबरच शासकीय अनुदान यावरच आगामी वर्षात महापालिकेची आर्थिक भिस्त राहणार आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
हेही वाचा >>>पिंपरी: पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना आता विम्याचे कवच
आगामी आर्थिक वर्षात दोन हजार कोटींचे अनुदान मिळेल, अशी शक्यता अंदाजपत्रकात गृहीत धरण्यात आली आहे. वास्तवात गेल्या काही वर्षांपासून राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वस्तू आणि सेवाकरातून २५०१ कोटी रुपये मिळतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षातील दरमहा १९३ कोटी रुपयांमध्ये सरासरी आठ टक्के वाढ गृहीत धरून आगामी वर्षासाठी दरमहा २०८.४७ कोटी रुपये प्राप्त होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारातून पाचशे कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
मिळकतकरातून फेब्रुवारी २०२४ अखेरपर्यंत दोन हजार कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला मिळाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते ३२६ कोटींनी जास्त आहे. मिळकतकराच्या उत्पन्नासाठी बिगरनिवासी, वापरात बदल झालेल्या, अनधिकृत बिगरनिवासी मिळकती, अनधिकृत क्रीडा संकुल, हाॅटेल यांचा शोध घेतला जाणार आहे. या मिळकतींना २६७-अ नुसार तिप्पट आकारणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच वारंवार नोटीस बजावूनही थकबाकी न भरणाऱ्या बिगरनिवासी मिळकतींचा लिलाव करण्यात येणार आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज कुमार यांनी वर्तविला आहे.
याशिवाय बांधकाम परवानगी, पाणीपट्टीतील पाच टक्के वाढ, आकाशचिन्ह आणि परवाना या विभागांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. अमृत योजनेतून महापालिकेला निधी मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पिंपरी: अखेर प्रशासन नरमले, झाडे तोडण्याबाबत घेतला ‘हा’ निर्णय
४५० कोटींचे कर्ज
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील जमा बाजूमध्ये ४५० कोटींचे कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही रक्कम जमा बाजूत दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळेही उत्पन्नाच्या बाजूमध्ये फुगवटा दिसणार आहे.
खर्चाचा आराखडा (सर्व आकडे कोटीत)
सेवक वर्ग खर्च – ३५५६.९०
वीज खर्च आणि दुरुस्ती – ३८५.९०
पाणीखर्च – १५०
कर्ज परतफेड, व्याज आणि घसारा – ७३.६६
इंधन खर्च – २२६.६०
देखभाल दुरुस्ती आणि अन्य खर्च – १८६१.८५
वार्डस्तरीय खर्च – ३४.८०
क्षेत्रीय स्तरावरील कामे – १२९.३५
जमा बाजू (सर्व आकडे कोटींत)
स्थानिक संस्था कर – ४९५.३७
वस्तू आणि सेवा कर – २५०२
मिळकतकर – २५४९.७९
विकास शुल्क – २४९२.८३
पाणीपट्टी – ४९५.१८
शासकीय अनुदान – १७६२.१७
अन्य जमा – ८३३.६४
कर्जरोखे – ४५०
प्रधानमंत्री आवास योजना – २०
चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील जमेचा जानेवारीपर्यंतचा गोषवारा (सर्व आकडे कोटींत)
स्थानिक संस्था कर, मुद्रांकशुल्क – ३३९.८२
वस्तू आणि सेवाकर – १९३०.३०
मिळकतकर- १५२३.८३
पाणीपट्टी- २९४.०४
बांधकाम विकास शुल्क- १४२३.३२
इतर जमा- ४७२.९८
अमृत, स्मार्ट सिटी अभियान- ००
शासकीय अनुदान- १२८.०८
प्रधानमंत्री आवास योजना- ९१.०८
अंदाजपत्रकीय तूट?
फेब्रुवारीअखेरपर्यंत महापालिकेला मिळकतकरातून दोन हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे, तर एकूण उत्पन्न सहा हजार कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी अंदाजपत्रकात नऊ हजार ५१५ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले होते. चालू आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यासाठी अवघे काही दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे उर्वरित काही दिवसांत तीन ते सव्वातीन हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अंदाजपत्रकात गृहीत धरण्यात आलेले उत्पन्न आगामी वर्षात निश्चित मिळेल, हा विश्वास आहे. याशिवाय पुढील वर्षात योजना, प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यात येतील. शहर विकासाची दिशा निश्चित करून वास्तवदर्शी अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.- विक्रम कुमार, प्रशासक, पुणे महापालिका
