पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या निधीचे वर्गीकरण केले जाणार नाही, अशी भूमिका महापालिका आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वी घेतली होती. मात्र, गेल्या महिन्यातच समाविष्ट गावांसाठीच्या निधीचे वर्गीकरण करून ३८ कोटी रुपयांचा निधी बाणेर, बालेवाडी भागासाठी देण्यात आला आहे. बालेवाडी, सूस, बाणेर भागातील ‘माननीयां’ना खूश करण्यासाठी हा निधी देण्यात आल्याची चर्चा असून, निधी देण्यात आलेल्या भागात आता कोणता विकास करायचा राहिला, असा प्रश्न महापालिकेत विचारला जात आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या गावात रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन या पायाभूत सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी चालू वर्षाच्या (२०२४-२५) अंदाजपत्रकात ३८.५० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता.
हेही वाचा : पुण्यातील सांडपाणी थेट नद्यांत! प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे महापालिकेवर कारवाईचे पाऊल
या निधीचे वर्गाकरण करून तो बाणेर, बालेवाडी भागासाठी वळविण्यात आला आहे. महापालिकेच्या गेल्या काही वर्षांच्या अंदाजपत्रकात बाणेर, बालेवाडी भागासाठी सर्वाधिक निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात बाणेर, बालेवाडीचा समावेश असल्याने या भागाला मोठा देण्यात आला. असे असूनही समाविष्ट गावांसाठीचा निधी बाणेर, बालेवाडी, सूस या भागासाठी वर्ग केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ‘या भागातील लोकप्रतिनिधींनी काही कामे मार्गी लावण्यासाठी निधीची गरज असल्याची मागणी केली होती. त्यामुळे हा निधी देण्यात आला. ज्या कामासाठी हा निधी देण्यात आला आहे, त्यातून ती कामे होतात की नाही, याची व्यवस्थित तपासणी केली जाईल,’ असे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.
