शहरबात : पुणे महापालिकेच्या अमृतमहोत्सवाचे ना सोयर, ना सुतक!

येत्या शनिवारी (१५ फेब्रुवारी) पुणे महापालिका ७६ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. अमृतमहोत्सवी वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते साजरे करण्याची जाग महापालिका प्रशासनाला आली आहे. प्रशासनाने पुणे नगरपालिका आणि त्यानंतरच्या महापालिकेच्या इतिहासावर थोडी जरी नजर टाकली असती, तरी अभिमान दाटून आला असता. मात्र, प्रशासक राज असल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून एकहाती कारभार हाकण्याची नामी संधी एक क्षणही न सोडण्याच्या मानसिकतेत गुंतलेल्या प्रशासनाला या तेजोमय इतिहासाचा विसर पडला.

सन १८८३ मध्ये पुणे नगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर १५ फेब्रुवारी १९५० मध्ये तिचे महापालिकेत रूपांतर होईपर्यंतच्या प्रवासात पुण्यासाठी अनेक महान व्यक्तींनी योगदान दिले आहे. त्यावर नजर टाकली, तरी पुण्याचा देदीप्यमान, स्फूर्तिदायी इतिहास उभा राहतो. समाजसुधारक, राजकीय नेते, शैक्षणिक आणि सामाजिक चळवळीचे अग्रणी यांनी तत्कालीन नगरपालिकेचे नेतृत्व केले.

त्यामध्ये महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्यासह कादंबरीकार हरिभाऊ आपटे, रँग्लर र. पु. परांजपे, साहित्यसम्राट न. चिं. केळकर, तसेच काकासाहेब गाडगीळ, केशवराव जेधे, आचार्य अत्रे आदींचा उल्लेख करावा लागतो. या समाजसुधारक, राजकीय आणि साहित्य क्षेत्रातील प्रभृतींनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला. त्यानंतरही अनेक महान लोकप्रतिनिधींनी पुण्याच्या नावलौकिकात भर घातली. ही परंपरा आजही कायम आहे. मात्र, सत्तेसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुंतलेल्या आणि लोकप्रतिनिधी नसल्याने आपलेच राज्य असल्याच्या भ्रमात राहिलेल्या प्रशासनाला या परंपरेचा विसर पडला असावा.

नगरपालिका ते महापालिकेच्या वाटचालीत अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेले दिसतात. त्यामुळे पुण्याचा आजवर सुयोग्य विकास होऊ शकला. १९ मार्च १८८३ रोजी तत्कालीन पुणे नगरपालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होऊन १२ लोकनियुक्त सभासद निवडून येण्याची परंपरा सुरू झाली. त्याद्वारे शहराच्या विकासात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे पुण्याने दाखवून दिलेले दिसते. १८५८ ते १८८३ पर्यंत तत्कालीन पुणे नगरपालिकेत सरकारनियुक्त सभासद होते. १९०२ आणि १९२५ च्या कायद्याने नगरपालिकेचे क्षेत्र अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९३८ मध्ये पुणे नगरपालिकेच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता सोपविण्यात आली. त्यानंतर १५ फेब्रुवारी १९५० रोजी या नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत करण्यात आले. या सर्व घडामोडी पुण्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात.

लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकारामुळे नगरपालिकेच्या काळातच अनेक योजना आखण्यात आल्या. गोपाळ कृष्ण गोखले १९०४ ते १९०५ या काळात नगरपालिकेचे अध्यक्ष होते. या काळात त्यांनी पुणे शहरासाठी ‘पाणीपुरवठा आणि नळवाहिनी योजना’ तयार करण्यासाठी पाऊल उचलले. १९१८ मध्ये हरिभाऊ आपटे नगरपालिकेचे अध्यक्ष असताना, त्यांनी अध्यक्षासाठी नगरपालिकेमध्ये स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्याची प्रथा सुरू केली. रँग्लर र. पु. परांजपे १९१५ ते १९१८ या काळात नगरपालिकेचे सभासद होते, तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा पुणे शहरासाठी ‘शहरनियोजन कायदा’ लागू करावा, असा ठराव मांडला. त्यास विरोध झाल्यामुळे हा प्रस्ताव रखडला. कालांतराने १९५१-५२ मध्ये स. गो. बर्वे पुणे महापालिकेचे प्रशासक असताना शहरासाठी नियोजन योजना तयार केली गेली. आचार्य अत्रे स्थायी समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी १९४० च्या सुमारास शहरात पहिल्यांदा बससेवा सुरू केली. त्यानंतर ही बससेवा महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आली. हा निर्णय स. गो. बर्वे यांनी घेतला. ही काही मोजकी उदाहरणे पाहिली, तरी पुण्यासाठी महनीय व्यक्तींनी केलेले योगदान लक्षात येते.

अमृतमहोत्सवाचा विसर पडल्याने होणारी टीका लक्षात घेऊन आता महापालिका प्रशासन जोमाने तयारी करेल. पण, ‘बूंदसे गयी वो हौदसे नही आती’ हे महापालिका प्रशासनालाही ज्ञात असावे. पुणे शहराच्या विकासाला दिशा देण्यामागे समाजसुधारक, राजकीय नेते, शैक्षणिक आणि सामाजिक चळवळीचे अग्रणी यांच्याबरोबरच स. गो. बर्वे यांच्यासारख्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही मोलाचा हातभार राहिला आहे. असे प्रशासकीय अधिकारी कोठे आणि आता प्रशासकराज काळात आपल्याच संस्थेच्या इतिहासाचा विसर पडलेले अधिकारी कोठे?

sujit. tambade@expressindia.com