पुणे महापालिकेचा सध्याचा कारभार कसा आहे? कोणी विचारणारा नाही, की कोणाचा अडथळा नाही. लोकप्रतिनिधींची लुडबुड नाही, की कोणाला उत्तरदायित्व नाही. आपण म्हणेल ती पूर्व दिशा. यालाच ‘प्रशासक राज’ म्हणतात, हे पुणेकरांना आता चांगले उमजले असेल. नगरसेवक नसल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून पुण्याच्या विकासाच्या स्वप्नांचे इमले महापालिका प्रशासन अंदाजपत्रकाद्वारे रचत आले आहे; पण प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात सुचविलेले प्रकल्प पूर्णत्वाला गेले की नाही, हे पाहिल्यास हे इमले ढासळून प्रशासनाचा ‘अंदाज’ चुकल्याचे पुणेकरांना आता कळून चुकले असेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महापालिकेच्या निवडणुका दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत असल्याने पुण्याच्या कारभाराचा गाडा ओढण्याचे काम महापालिका प्रशासन करत आहे. हे प्रशासन राज येऊन २३ फेब्रुवारीला तीन वर्षे होतील. हा कालावधी पाहिल्यास नगरसेवक नसले, तरीही काम थांबत नसते, असा समज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण मागील तीन वर्षांत महापलिकेचे गाडे कोठेही अडले नाही. उलट नगरसेवक नसल्याने विकासकामे विनासायास, विनाव्यत्यय होत असल्याचा वरकरणी भ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, वास्तव निराळे आहे.
काय आहे वास्तव? त्यासाठी २०२४-२५ या वर्षासाठी महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक, त्यातील प्रकल्प आणि प्रत्यक्षात झालेली विकासकामे यावर दृष्टिक्षेप टाकला, की वास्तवाचे भान आल्याशिवाय राहत नाही. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ११ हजार ६०१ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले. हे अंदाजपत्रक २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकापेक्षा दोन हजार ८६ कोटींनी जास्त होते. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कोणतेही ठोस पर्याय नसताना हे अंदाजपत्रक फुगविण्यात आले होते. फुगविलेल्या या अंदाजपत्रकाचा फुगा फुटला असून, आता प्रशासनाच्या पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी मॅरेथॉन बैठका सुरू झाल्या आहेत. जमा-खर्चाची जुळवणी करताना अनेक प्रकल्प प्रत्यक्षात होणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यासाठी राखीव ठेवलेल्या कोट्यवधींचा निधी वर्गीकृत करून दुसऱ्या विकासकामांसाठी देण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. नगरसेवक नसले, तरी काही मोजक्या माजी नगरसेवकांना आगामी महापालिका निवडणुकीत फायदेशीर ठरतील, अशा विकासकामांना हा निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचा मूळ हेतू फसल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
पुणेकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विभाग, त्यासाठी अंदाजपत्रकात सुचविलेले काही मोजके प्रकल्प आणि त्याची अंमलबजावणी किती झाली, हे पाहिल्यास प्रशासन हे कसे ‘राज’ करते, हे स्पष्ट होते. पुणेकरांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे पाणीपुरवठा. पुणेकरांना २४ तास पाणी मिळण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत शहराचे १४१ झोन पाडण्यात आले आहेत. त्यांपैकी ५६ झोनची कामे पूर्ण झाल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. गेल्या वर्षभरात ७० साठवण टाक्या, ३०० किलोमीटर लांबीची वितरण व्यवस्था विकसित करणे आणि एक लाख नवीन जलमापक बसवून सर्व झोनमध्ये सर्वांना समान पाणीवाटप करण्याचा विडा अंदाजपत्रकातून प्रशासनाने उचलला होता. प्रत्यक्षात पुण्यात टँकरने पाणीपुरवठा सुरूच आहे आणि पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची पुणेकरांची ओरड कायम आहे. मूळ पुण्याबरोबरच नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये समान पाणीपुरवठा योेजना राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचाही निर्धार महापालिकेने केला होता. तो अद्याप गुलदस्तातच आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील या विभागाचा अंदाज चुकला.
कचरा ही पुण्याची एक समस्या. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अंदाजपत्रकात काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुचिण्यात आले. त्यामध्ये रामटेकडी येथे कचऱ्यापासून ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती करण्याचा प्रकल्प, समाविष्ट २३ गावांमधील जागा ताब्यात घेऊन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, प्रत्येक प्रभागात रीसोर्स रीसायकलिंंग सेंटर सुरू करून कचऱ्याचे विघटन करण्याची योजना, हे प्रकल्प पाहिल्यास कचऱ्याबाबतीत प्रशासन किती जागरूक आहे, हे समजते. प्रत्यक्षात शहरात अनेक ठिकाणी जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसतात.
वाहतूक ही पुणेकरांची आणखी एक डोकेदुखी. त्यासाठी विश्रांतवाडी, शास्त्रीनगर चौक, खराडी बायपास, गणेशखिंड रस्ता, हडपसर, खडकी रेंजहिल्स, येरवडा, आळंदी रोड आदी ठिकाणी उड्डाणपूल किंवा ग्रेड सेपरेटर करण्याचे नियोजन अंदाजपत्रकात करण्यात आले होते. मात्र, सध्या सुरू असलेल्याच उड्डाणपुलांना निधीची कमतरता भासू लागली आहे. वर्षभरात एकही उड्डाणपूल पूर्ण होऊन त्याचा वापर सुरू झालेला नाही. सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचा अर्धा भाग वापरात येत असला, तरी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकारण सुरू झाल्यानंतर भाजपने घाईघाईने या अर्धवट काम झालेल्या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन केले. अन्य उड्डाणपूल अद्याप जमिनीवरच आहेत.
पथ विभाग हा पुणेकरांचा आणखी एक जिव्हाळ्याचा विभाग. या विभागासाठी अंदाजपत्रकात १०७० कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली होती. त्यामागे पुणेकरांना चांगले रस्ते मिळावेत, हा हेतू ठेवण्यात आला. डीपी रस्त्यांना जोडणारा ‘मिसिंग लिंक’ विकसित करून मध्यवर्ती वर्तुळाकार मार्ग वाहतुकीसाठी उपलब्ध करण्याची कागदोपत्री छान वाटेल, अशी योजना आखण्यात आली होती. ही मिसिंग लिंक योजना ‘मिसिंग’च राहिली आहे.
वर्षअखेरीस अनेक महत्त्वाच्या योजना प्रत्यक्षात राबविणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता विविध प्रकल्पांसाठी तरतूद केलेला निधी अन्य विकासकामांसाठी वर्ग करण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला आहे. नगरसेवक असताना त्यांच्याकडून वर्गीकरणाचे प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केले जात होते. तेव्हा टीका झाली, तरी अंदाजपत्रकाचा मूळ हेतू बाजूला ठेवून हव्या त्या विकासकामांसाठी निधी मिळविण्याचा खटाटोप नगरसेवक शेवटच्या क्षणापर्यंत करत असायचे. प्रशासन या नगरसेवकांचीच री ओढत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील ‘अंदाज’ यंदाही चुकणार, हे आता दिसू लागले आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
महापालिकेच्या निवडणुका दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत असल्याने पुण्याच्या कारभाराचा गाडा ओढण्याचे काम महापालिका प्रशासन करत आहे. हे प्रशासन राज येऊन २३ फेब्रुवारीला तीन वर्षे होतील. हा कालावधी पाहिल्यास नगरसेवक नसले, तरीही काम थांबत नसते, असा समज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण मागील तीन वर्षांत महापलिकेचे गाडे कोठेही अडले नाही. उलट नगरसेवक नसल्याने विकासकामे विनासायास, विनाव्यत्यय होत असल्याचा वरकरणी भ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, वास्तव निराळे आहे.
काय आहे वास्तव? त्यासाठी २०२४-२५ या वर्षासाठी महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक, त्यातील प्रकल्प आणि प्रत्यक्षात झालेली विकासकामे यावर दृष्टिक्षेप टाकला, की वास्तवाचे भान आल्याशिवाय राहत नाही. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ११ हजार ६०१ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले. हे अंदाजपत्रक २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकापेक्षा दोन हजार ८६ कोटींनी जास्त होते. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कोणतेही ठोस पर्याय नसताना हे अंदाजपत्रक फुगविण्यात आले होते. फुगविलेल्या या अंदाजपत्रकाचा फुगा फुटला असून, आता प्रशासनाच्या पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी मॅरेथॉन बैठका सुरू झाल्या आहेत. जमा-खर्चाची जुळवणी करताना अनेक प्रकल्प प्रत्यक्षात होणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यासाठी राखीव ठेवलेल्या कोट्यवधींचा निधी वर्गीकृत करून दुसऱ्या विकासकामांसाठी देण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. नगरसेवक नसले, तरी काही मोजक्या माजी नगरसेवकांना आगामी महापालिका निवडणुकीत फायदेशीर ठरतील, अशा विकासकामांना हा निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचा मूळ हेतू फसल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
पुणेकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विभाग, त्यासाठी अंदाजपत्रकात सुचविलेले काही मोजके प्रकल्प आणि त्याची अंमलबजावणी किती झाली, हे पाहिल्यास प्रशासन हे कसे ‘राज’ करते, हे स्पष्ट होते. पुणेकरांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे पाणीपुरवठा. पुणेकरांना २४ तास पाणी मिळण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत शहराचे १४१ झोन पाडण्यात आले आहेत. त्यांपैकी ५६ झोनची कामे पूर्ण झाल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. गेल्या वर्षभरात ७० साठवण टाक्या, ३०० किलोमीटर लांबीची वितरण व्यवस्था विकसित करणे आणि एक लाख नवीन जलमापक बसवून सर्व झोनमध्ये सर्वांना समान पाणीवाटप करण्याचा विडा अंदाजपत्रकातून प्रशासनाने उचलला होता. प्रत्यक्षात पुण्यात टँकरने पाणीपुरवठा सुरूच आहे आणि पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची पुणेकरांची ओरड कायम आहे. मूळ पुण्याबरोबरच नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये समान पाणीपुरवठा योेजना राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचाही निर्धार महापालिकेने केला होता. तो अद्याप गुलदस्तातच आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील या विभागाचा अंदाज चुकला.
कचरा ही पुण्याची एक समस्या. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अंदाजपत्रकात काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुचिण्यात आले. त्यामध्ये रामटेकडी येथे कचऱ्यापासून ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती करण्याचा प्रकल्प, समाविष्ट २३ गावांमधील जागा ताब्यात घेऊन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, प्रत्येक प्रभागात रीसोर्स रीसायकलिंंग सेंटर सुरू करून कचऱ्याचे विघटन करण्याची योजना, हे प्रकल्प पाहिल्यास कचऱ्याबाबतीत प्रशासन किती जागरूक आहे, हे समजते. प्रत्यक्षात शहरात अनेक ठिकाणी जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसतात.
वाहतूक ही पुणेकरांची आणखी एक डोकेदुखी. त्यासाठी विश्रांतवाडी, शास्त्रीनगर चौक, खराडी बायपास, गणेशखिंड रस्ता, हडपसर, खडकी रेंजहिल्स, येरवडा, आळंदी रोड आदी ठिकाणी उड्डाणपूल किंवा ग्रेड सेपरेटर करण्याचे नियोजन अंदाजपत्रकात करण्यात आले होते. मात्र, सध्या सुरू असलेल्याच उड्डाणपुलांना निधीची कमतरता भासू लागली आहे. वर्षभरात एकही उड्डाणपूल पूर्ण होऊन त्याचा वापर सुरू झालेला नाही. सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचा अर्धा भाग वापरात येत असला, तरी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकारण सुरू झाल्यानंतर भाजपने घाईघाईने या अर्धवट काम झालेल्या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन केले. अन्य उड्डाणपूल अद्याप जमिनीवरच आहेत.
पथ विभाग हा पुणेकरांचा आणखी एक जिव्हाळ्याचा विभाग. या विभागासाठी अंदाजपत्रकात १०७० कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली होती. त्यामागे पुणेकरांना चांगले रस्ते मिळावेत, हा हेतू ठेवण्यात आला. डीपी रस्त्यांना जोडणारा ‘मिसिंग लिंक’ विकसित करून मध्यवर्ती वर्तुळाकार मार्ग वाहतुकीसाठी उपलब्ध करण्याची कागदोपत्री छान वाटेल, अशी योजना आखण्यात आली होती. ही मिसिंग लिंक योजना ‘मिसिंग’च राहिली आहे.
वर्षअखेरीस अनेक महत्त्वाच्या योजना प्रत्यक्षात राबविणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता विविध प्रकल्पांसाठी तरतूद केलेला निधी अन्य विकासकामांसाठी वर्ग करण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला आहे. नगरसेवक असताना त्यांच्याकडून वर्गीकरणाचे प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केले जात होते. तेव्हा टीका झाली, तरी अंदाजपत्रकाचा मूळ हेतू बाजूला ठेवून हव्या त्या विकासकामांसाठी निधी मिळविण्याचा खटाटोप नगरसेवक शेवटच्या क्षणापर्यंत करत असायचे. प्रशासन या नगरसेवकांचीच री ओढत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील ‘अंदाज’ यंदाही चुकणार, हे आता दिसू लागले आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
