पुणे : आचारसंहिता लागू होण्याच्या पूर्वसंध्येला दोन टप्प्यांत झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल ३०० कोटींच्या कामांचे १७५ पेक्षा जास्त प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. दिवसभर ठेकेदार आणि माजी लोकप्रतिनिधींचा राबता महापालिकेत दिसून आला. पाणीपुरवठा, वाहतूक, प्रकल्प विभाग अशा बहुतांश सर्व विभागांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामांचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्याकडून अंदाजपत्रक सादर करताना वेगवेगळ्या कामांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. या कामांच्या निविदा चालू आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यापूर्वी म्हणजे मार्च महिन्यातच काढणे आवश्यक आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निविदा काढण्यासाठीची लगबग महापालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये सुरू झाली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून शेकडो कोटींच्या अनेक निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आल्या होत्या. महापालिकेच्या स्थायी समितीची गुरुवारी (१४ मार्च) होणारी बैठक शुक्रवारी पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात २५० कोटींचे शंभरहून अधिक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर संध्याकाळच्या टप्प्यात उर्वरित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Reliance-Disney merger completed, Reliance-Disney,
रिलायन्स-डिस्ने यांचे ७०,३५२ कोटींचे महाविलीनीकरण पूर्ण
flying squads, Thane district code of conduct , assembly election
ठाणे : आचार संहितेच्या काळात २३ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त; लाखो लिटर दारू; ६ कोटींचे मोफत वाटप साहित्य; १ कोटींचे अंमली पदार्थ
Dnyanradha Multi State Co Operative Credit Society, fraud case, ED
ईडीकडून ३३३ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच
cash seized south mumbai ahead of assembly elections in maharashtra
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त
western railway recovers 80 crore fine from ticketless passengers
विनातिकीट प्रवाशांकडून ८० कोटींची दंडवसुली; सात महिन्यांतील पश्चिम रेल्वेची कारवाई
house lottery application, deadline, Navi Mumbai,
घरे सोडत अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढीची मागणी, आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी दिलेली मुदत अपुरी असल्याचे अनेकांचे मत

हेही वाचा…पुण्यात काँग्रेसकडून ओबीसी उमेदवार?

घोरपडी येथील पुणे-मिरज रेल्वे मार्गिकेवर रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे आणि मुकुंदराव चौक येथे उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर बांधण्यासाठी मे. एस. एस. सी. इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा. लि. यांची ९५ कोटी २१ लाख रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टीच्या देयकापोटी महापालिकेकडे ८१२ कोटींची मागणी केली आहे. या थकबाकीपैकी १०० कोटी रुपये महापालिकेने जलसंपदा विभागाला द्यावे, अशी सूचना कालवा समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेला केली होती. त्यानुसार ८५ कोटींचे वर्गीकरण करून १०० कोटी रुपये जलसंपदा विभागाला देण्याचे मान्य करण्यात आले.

नालेसफाईच्या ११ कोटींच्या २३ निविदांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली असून, पाषाण तलावातील जलपर्णी काढण्यासाठी ९३ लाख ३५ हजारांची कामेही मंजूर करण्यात आली आहेत. सोमवार पेठ, मंगळवार पेठ, रास्ता पेठ येथील रस्ते डांबरीकरण करणे, विठ्ठलराव तुपे क्रीडा संकुलातील जलतरण तलाव, बॅडमिंटन हॉल येथे विविध स्थापत्यविषयक कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वांजळे चौकापर्यंतचा विकास आराखड्यातील रस्ता विकसित करणे, कै. रामचंद्र बनकर क्रीडा संकुलामध्ये विविध स्थापत्यविषयक कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघात डायस प्लॉट, भवानी पेठ, लुल्लानगर परिसरात जलवाहिन्या टाकण्याची कामे करणे आणि जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे अशा कामांचाही यामध्ये समावेश आहे.

हेही वाचा…… तरीही तलाठी भरती रद्द का केली जात नाही? स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचा सवाल

हडपसर मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभागामध्ये टँकरने पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ९९ लाख ९९ हजारांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. हडपसर साडेसतरा नळी साधना बँक ते सर्वेक्षण क्रमांक १७६, १७७, २४१, २४२ येथील नाल्यावरील अस्तित्वातील कल्व्हर्टचे ठिकाणी आर.सी.सी. कल्व्हर्ट पुलाचे काम करण्यात येणार असून, त्यासाठी एक कोटी ७१ लाख ५५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. शंकरशेठ रस्ता ते गुरुनानकनगर पदपथ विकसित करणे, सायकल मार्ग नव्याने तयार करण्याबरोबरच विविध कामांसाठीच्या वर्गीकरणांच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.