अंदाजपत्रकात बदल करा, अन्यथा न्यायालयात जाणार ! कोणी दिला इशारा

महापालिका आयुक्त डॉ भोसले यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना ठराविक भागांना झुकते माप दिल्याचा आरोप केला जात आहे. महापालिकेतील काही माजी पदाधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी केल्याची जोरदार चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. यावर काही सभासदांनी आक्षेप देखील नोंदवलेले आहेत. महापालिकेची निवडणूक रखडल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून पालिकेचा कारभार हा प्रशासकांच्या हाती आहे. प्रशासक म्हणेल ती पूर्व दिशा अशा पद्धतीने हा कारभार सुरू असल्याचा आरोप देखील केला जात आहे. प्रशासक म्हणून काम करताना शहरातील सर्व भागांचा विकास कसा होईल या पद्धतीने निधी देणे गरजेचे असल्याचे भूमिका माजी सभासदांकडून मांडली जात आहे.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर झाल्यानंतर ते सर्वसाधारण सभेला सादर करण्यापूर्वी त्यात बदल करता येतात. महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात नगरसेवक नसताना आणि निवडणुकीचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना प्रभागाचा उल्लेख करून तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात बदल करून प्रभागांचा उल्लेख काढून टाकावा, अशी मागणी होत आहे.

माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना निवेदन दिले आहे. अंदाजपत्रकात बदल न केल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर राज्य सरकारने आयुक्तांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक तयार करताना प्रशासक म्हणून संपूर्ण पुणे शहरासाठी ममत्वाची भूमिका घेत नागरिकांच्या गरजा, आवश्यकता, उपलब्ध असलेला निधी याचे समान वाटप होणे आवश्यक होते परंतु दुर्दैवाने तसे घडलेले दिसत नाही, असे आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

स्थायी समिती अंदाजपत्रकाचा विचार करून योग्य ते बदल करून ते सर्वसाधारण सभेला सादर करते. त्यानुसार सन २०२५-२६ वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील प्रभागाचा उल्लेख काढून सुधारीत अंदाजपत्रक मुख्यसभेला सादर करावे, अशी मागणी या माजी नगरसेवकांनी आयुक्त डॉ. भोसले यांच्याकडे केली आहे.