पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील पथ, आपत्ती व्यवस्थापन, विधी विभागांनी केबल डक्ट टाकण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला जात आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या हितासाठी महापालिकेने खाजगी कंपनी बरोबर करार करून आपले आर्थिक नुकसान करून घेतले आहे. यासाठी पालिकेतील पथ, विद्युत, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच विधी विभागाने ठोस भूमिका न घेतल्याने खाजगी कंपनीच्या पथ्यावर पडले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुणे महानगरपालिकेत पत्रकार परिषद घेऊन माने यांनी या विषयाची सविस्तर माहिती दिली. केबल डक्टमध्ये महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत असून महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष घालून आठ दिवसांत खुलासा न केल्यास पोलिसांध्ये तक्रार करून न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

माने यांनी सांगितले, ‘शहरात दूरसंचार कंपन्यांनी बेकायदा भूमिगत तसेच ओव्हरहेड केबल टाकण्यास सुरुवात केली असून, यामध्ये महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. महापालिकेने काही खासगी कंपन्यांबरोबर केलेल्या करारांचा फायदा घेऊन हे उद्योग सुरू केले आहेत.

पुणे शहरात केबल डक्ट टाकण्याचे काम ‘महाप्रित’ या कंपनीला देण्यात आले आहे. ही राज्य सरकारची कंपनी आहे. मात्र, या कंपनीने या कामासाठी ज्या कंपनीची मदत घेतली आहे. त्या कंपनीबाबत विविध राज्यांमध्ये बेकायदा केबल टाकणे, निविदा भरताना खोटी प्रमाणपत्रे देणे अशा तक्रारी आलेल्या आहेत.

या खाजगी कंपनीबाबत असलेल्या तक्रारींची कोणतीही शहानिशा न करता महापालिका प्रशासनाने चुकीचे काम करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कंपनीबरोबर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’ यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडणार असल्याचे माने यांनी सांगितले.

शहरात अंडरग्राउंड केबल तसेच ओव्हर हेड केबल टाकण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र नव्याने करण्यात आलेल्या करारामुळे एखाद्या दूरसंचार कंपनीला शहरात केबल टाकायची झाल्यास त्यासाठी केवळ महापालिकेला कळवावे लागणार आहे. बाकी संपूर्ण प्रक्रिया ही संबंधित खाजगी कंपनी त्यांच्या पातळीवर करणार आहे यामुळे मोठ्या प्रमाणात मनमानी कारभार सुरू राहणार आहे.

परिणामी पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देखील बुडणार आहे. या कंपन्यांना देण्यात आलेले काम हे राजकीय दबावापोटी देण्यात आले असून यामुळे पुणेकरांचे मोठे नुकसान होणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती भूमिका न घेतल्यास पोलीस तसेच न्यायालयात जाऊन दाद मागण्यात येणार असल्याचे माने यांनी स्पष्ट केले.