पुणे : गावठाणातील जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टी घोषित करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (एसआरए) वाड्यांचा पुनर्विकास केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर एसआरएकडून अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचा महापालिकेचा दावा फोल ठरला आहे. एसआरएकडून १९ जानेवारी रोजीच राज्य शासन आणि महापालिकेला अहवाल दिला असून मान्यता दिलेले प्रकल्प सुरू ठेवायचे की नाही, याबाबतची विचारणा एसआरएने महापालिकेकडे केली आहे. मात्र क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी महापालिकेचा खाटाटोप सुरू असून यानिमित्ताने महापालिकेची बनवाबनवीही उघड झाली आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात जुने वाडे, जुन्या इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून राज्याची एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावली तयार करण्यात आली आहे. नियमांची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने अनेक वाड्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. त्यामुळे एसआरएने राज्य शासनाला पत्र लिहून शहरातील एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास अशा ठिकाणी ‘एसआरए’ राबविता येईल. त्यामुळे अशा प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, असे नमूद केले होते. त्यानंतर महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टी घोषित करून तसा अहवाल एसआरएला दिल्याचे उघड झाले होते.
हेही वाचा >>>मतदार यादीतील त्रुटीमुळे पुणे बार असोसिएशनची निवडणूक लांबणीवर
महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडविणारा हा प्रकार पुढे आल्यानंतर या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील आणि दक्षता विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश गिरोला यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. तसेच जुन्या वाड्यांना एसआरएअंतर्गत देण्यात आलेल्या परवानग्यांना स्थगित द्यावी आणि बांधकाम बंद करावे, त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर करावा, असे पत्र महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी एसआरएला दिले होते. मात्र, एसआरएकडून अपेक्षित माहिती मिळत नसल्याने चौकशी रखडली असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे एसआरएकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र महापालिकेचा दावा खोटा ठरला आहे. एसआएने महापालिका आणि राज्य शासनाला यासंदर्भातील अहवाल १९ जानेवारी रोजी दिला आहे.
हेही वाचा >>>पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नोकरीची संधी! विविध पदांसाठी होणार भरती; दर बुधवारी उमेदवारांची घेतली जाणार मुलाखत
अहवालात काय?
शहरात ४८६ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी २१६ घोषित आणि २७० झोडपट्ट्या अघोषित आहेत. एसआएच्या स्थापनेपासून ३१९ प्रस्ताव सादर झाले आहेत. एसआरएकडे अघोषित झोपडपट्ट्यांसंदर्भात २०१० ते नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ४६ प्रकरणे महापालिकेकडून झोपडपट्टी सदृश अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्या अहवालांशी संबंधित १४ योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून एसआरएने ३३ प्रस्ताव दाखल करून घेतले आहेत. उर्वरित १३ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. महापालिकेकडून झोपडपट्टी सदृश परिस्थितीच्या आधारे दाखल झालेल्या अहवालांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व योजना राबविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र ज्या शासकीय-निमशासकीय जागांवरील प्रशासकीय मान्यता अद्याप दिलेली नाही तेथील योजनेची खात्री करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यासंदर्भात महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: तपासणी आणि लेखापरीक्षण अहवाल करून अभिप्राय अंतिम करावा, असे एसआरएने दिलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एसआरएने अहवाल दिल्याने आता त्यासंदर्भात कोणती कारवाई करणार, हे महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी जाहीर करावे. एसआरएने महापालिकेला अहवाल दिला आहे. त्यामुळे अहवालातील बाबीही स्पष्ट झाल्या आहेत.- उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक
शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात जुने वाडे, जुन्या इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून राज्याची एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावली तयार करण्यात आली आहे. नियमांची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने अनेक वाड्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. त्यामुळे एसआरएने राज्य शासनाला पत्र लिहून शहरातील एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास अशा ठिकाणी ‘एसआरए’ राबविता येईल. त्यामुळे अशा प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, असे नमूद केले होते. त्यानंतर महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टी घोषित करून तसा अहवाल एसआरएला दिल्याचे उघड झाले होते.
हेही वाचा >>>मतदार यादीतील त्रुटीमुळे पुणे बार असोसिएशनची निवडणूक लांबणीवर
महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडविणारा हा प्रकार पुढे आल्यानंतर या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील आणि दक्षता विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश गिरोला यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. तसेच जुन्या वाड्यांना एसआरएअंतर्गत देण्यात आलेल्या परवानग्यांना स्थगित द्यावी आणि बांधकाम बंद करावे, त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर करावा, असे पत्र महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी एसआरएला दिले होते. मात्र, एसआरएकडून अपेक्षित माहिती मिळत नसल्याने चौकशी रखडली असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे एसआरएकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र महापालिकेचा दावा खोटा ठरला आहे. एसआएने महापालिका आणि राज्य शासनाला यासंदर्भातील अहवाल १९ जानेवारी रोजी दिला आहे.
हेही वाचा >>>पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नोकरीची संधी! विविध पदांसाठी होणार भरती; दर बुधवारी उमेदवारांची घेतली जाणार मुलाखत
अहवालात काय?
शहरात ४८६ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी २१६ घोषित आणि २७० झोडपट्ट्या अघोषित आहेत. एसआएच्या स्थापनेपासून ३१९ प्रस्ताव सादर झाले आहेत. एसआरएकडे अघोषित झोपडपट्ट्यांसंदर्भात २०१० ते नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ४६ प्रकरणे महापालिकेकडून झोपडपट्टी सदृश अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्या अहवालांशी संबंधित १४ योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून एसआरएने ३३ प्रस्ताव दाखल करून घेतले आहेत. उर्वरित १३ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. महापालिकेकडून झोपडपट्टी सदृश परिस्थितीच्या आधारे दाखल झालेल्या अहवालांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व योजना राबविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र ज्या शासकीय-निमशासकीय जागांवरील प्रशासकीय मान्यता अद्याप दिलेली नाही तेथील योजनेची खात्री करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यासंदर्भात महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: तपासणी आणि लेखापरीक्षण अहवाल करून अभिप्राय अंतिम करावा, असे एसआरएने दिलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एसआरएने अहवाल दिल्याने आता त्यासंदर्भात कोणती कारवाई करणार, हे महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी जाहीर करावे. एसआरएने महापालिकेला अहवाल दिला आहे. त्यामुळे अहवालातील बाबीही स्पष्ट झाल्या आहेत.- उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक
