पुणे : सहा मीटर रुंदी असलेल्या आणि एक हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींना हार्डशीप भरून साईड मार्जिनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे शहराच्या जुन्या हद्दीतील वाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात अनेक जुनी घरे आणि वाडे आहेत. महापालिकेची बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर नियमांमुळे वाड्यांच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाले. वाड्यांचे कमी असलेले क्षेत्रफळ, भाडेकरूंची संख्या आणि एक मीटरच्या साईड मार्जिनच्या अटीमुळे पुनर्विकासाला खीळ बसली होती. त्यामुळे वाड्यांच्या पुनर्विकासाला चालना द्यावी, यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : पुण्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून दुचाकी चोरणारा गजाआड; पाच दुचाकी जप्त

आणखी वाचा

साईड मार्जिनच्या नियमावलीत शिथिलता आणावी, अशी मागणीही लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत होती. त्यामुळे महापालिकेने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानुसार हार्डशीप प्रिमियम आकारून तसेच जागेवरची स्थिती पाहून महापालिका आयुक्तांनी परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना नगरविकास विभागाने महापालिकेला केली होती. त्यानुसार आयुक्तांनी १८ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना हार्डशीप प्रिमियम आकारून बांधकाम परवानगी देण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले होते. मात्र त्यामध्ये सेवा रस्त्याची लांबी आणि रूंदी नमूद नसल्याने पुनर्विकास रखडला होता.

हेही वाचा : समाविष्ट गावांमधील मुद्रांक शुल्क, ‘जीएसटी’चे ५०० कोटी द्या!… महापालिकेची राज्य सरकारकडे मागणी

या पार्श्वभूमीवर १८ मीटर उंचीच्या मिळकतींना हार्डशीप प्रिमियम आकारून साईड मार्जिनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असून १८ मीटर पुढील उंचीच्या मिळकतींना दोन टक्के अतिरिक्त हार्डशीप प्रिमियम आकारला जाणार आहे. तसेच सहा मीटर रूंद रस्ता असेल तरच या सवलतीचा लाभ घेता येईल, असे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार असल्याची माहिती नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.

हेही वाचा : पुण्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून दुचाकी चोरणारा गजाआड; पाच दुचाकी जप्त

आणखी वाचा

साईड मार्जिनच्या नियमावलीत शिथिलता आणावी, अशी मागणीही लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत होती. त्यामुळे महापालिकेने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानुसार हार्डशीप प्रिमियम आकारून तसेच जागेवरची स्थिती पाहून महापालिका आयुक्तांनी परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना नगरविकास विभागाने महापालिकेला केली होती. त्यानुसार आयुक्तांनी १८ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना हार्डशीप प्रिमियम आकारून बांधकाम परवानगी देण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले होते. मात्र त्यामध्ये सेवा रस्त्याची लांबी आणि रूंदी नमूद नसल्याने पुनर्विकास रखडला होता.

हेही वाचा : समाविष्ट गावांमधील मुद्रांक शुल्क, ‘जीएसटी’चे ५०० कोटी द्या!… महापालिकेची राज्य सरकारकडे मागणी

या पार्श्वभूमीवर १८ मीटर उंचीच्या मिळकतींना हार्डशीप प्रिमियम आकारून साईड मार्जिनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असून १८ मीटर पुढील उंचीच्या मिळकतींना दोन टक्के अतिरिक्त हार्डशीप प्रिमियम आकारला जाणार आहे. तसेच सहा मीटर रूंद रस्ता असेल तरच या सवलतीचा लाभ घेता येईल, असे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार असल्याची माहिती नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.