लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील मुद्रांक शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा विधेयकाची रक्कम मिळावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यातून महापालिकेला किमान ५०० कोटींचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
महापालिका हद्दीत ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ आणि त्यानंतर जून २०२१ मध्ये २३ अशा एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ झाली असून या गावांच्या विकासाची जबाबदारीही महापालिकेवर आली आहे. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे व्यवहार होत आहे. टोलेजंग इमारती उभ्या राहात असल्याने त्यातून मुद्रांक शुल्क, इतर व्यवसायांमधून जीएसटी वसूल केला जात आहे. या दोन्ही घटकातून महापालिकेला अद्याप उत्पन्न सुरू झालेले नाही. मात्र गावांच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी महापालिकेवर असल्याने महापालिकेने सांडपाणी वाहिन्या, पावसाळी गटारे, सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्प, पाणीपुरठा योजना हाती घेतल्या आहेत. त्याबाबतचा आराखडा तयार झाला असून त्यासाठी १ हजार ५०० कोटींची आवश्यकता असून पहिल्या टप्प्यात महापालिका ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत असातना महापालिकेच्या हक्काचे मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न आणि जीएसटीचा वाटा मात्र राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा होत आहे.
आणखी वाचा-जागांचे वाटप, भाडेदर ठरविण्याचे अधिकार आता महापालिकेकडे
या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी किमान ९ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली असली तरी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य केले जात नाही. त्यामुळे महापालिकेवर मोठा भार निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही रक्कम मिळावी, यासाठी महापालिकेकडून नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी दिली. राज्य शासनाने ही रक्कम दिल्यास महापालिकेला ५०० कोटींचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्राकडूनही जीएसटीचे महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला किमान १९३ कोटी रुपये प्राप्त होतात. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी मोठा हातभार लागत आहे. परंतु मुद्रांक शुल्काचे एक टक्का हिस्सा आणि जीएसटीचे उत्पन्नातील वाटा हा केवळ पुण्याच्या जुन्या हद्दीतील व्यवहारांवरच मिळत आहे, असे आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.
