लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शहर फेरीवाला समितीची अधिसूचना काढावी, अशी मागणी पुणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे. ही मागणी मान्य करून राज्य सरकार शहरातील फेरीवाल्यांना न्याय देणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेत महाराष्ट्र पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) नियम २०१६ नुसार नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, पुणे महापालिकेने फेरीवाला समितीच्या आठ सदस्यांच्या जागांकरिता निवडणूक प्रक्रिया राबविली. तसेच, इतर सदस्यांची देखील निवड करण्यात आली. पालिकेने नियुक्त केलेल्या सदस्यांविषयी शहरातील काही संस्था आणि संघटनांनी लेखी आक्षेप घेत तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन शहर फेरीवाला समितीच्या मान्यतेने यापूर्वी करण्यात आलेल्या नियुक्तीमध्ये बदल करून नव्याने शहर फेरीवाला समिती सदस्यांची नावे राज्य सरकारला कळविली होती.
आणखी वाचा-निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच भाषा, साहित्य-संस्कृतीला लाभ
पालिकेने या फेरीवाला समितीची निवडणूक आणि सदस्यांची नियुक्ती करून पावणेदोन वर्षे झाली, तरी अद्यापही राज्य सरकारकडून या समितीबाबत अधिसूचना काढली गेली नाही. कायद्यानुसार ही अधिसूचना काढणे गरजेचे आहे. समितीबाबत अधिसूचना काढण्यासंदर्भात पुणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाकडे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागानेही दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे हे काम रखडले आहे. अधिसूचना काढण्याचा प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित राहिल्याने शहर फेरीवाला समितीची बैठक होऊ शकलेली नाही.
दरम्यान, महापालिकेने नगर पथविक्रेता योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या आराखड्यावर देखील हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. हा आराखडा फेरीवाला समितीसमोर मांडून त्यास मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मात्र, समितीची अधिसूचना अद्यापही निघाली नसल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. या संदर्भात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने महापालिकेच्या विधी विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारने अधिसूचित केल्यानंतरच नगर पथ विक्रेता समिती (शहर फेरीवाला समिती) स्थापन झाली असे मानता येईल, असा अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या शहर फेरीवाला समितीला अद्यापही तांत्रिकदृष्ट्या कायदेशीर मान्यता मिळाली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पुन्हा एकदा राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठविले आहे.
आणखी वाचा-डेक्कन येथील संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय!
या समितीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीची अधिसूचना राज्य सरकारकडून काढण्यात न आल्याने समितीची बैठक घेता येत नाही. पुढील कार्यवाही करण्यात अडचणी येत आहेत, असे नमूद करीत समितीची अधिसूचना काढण्याची विनंती केली आहे. विधानसभा निवडणूक लवकरच जाहीर होणार असल्याने पुढील आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाकडून शहर फेरीवाला समितीची अधिसूचना काढली जाणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. ही अधिसूचना काढली, तरच या समितीला काम करता येणार आहे.
पुणे : विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शहर फेरीवाला समितीची अधिसूचना काढावी, अशी मागणी पुणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे. ही मागणी मान्य करून राज्य सरकार शहरातील फेरीवाल्यांना न्याय देणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेत महाराष्ट्र पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) नियम २०१६ नुसार नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, पुणे महापालिकेने फेरीवाला समितीच्या आठ सदस्यांच्या जागांकरिता निवडणूक प्रक्रिया राबविली. तसेच, इतर सदस्यांची देखील निवड करण्यात आली. पालिकेने नियुक्त केलेल्या सदस्यांविषयी शहरातील काही संस्था आणि संघटनांनी लेखी आक्षेप घेत तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन शहर फेरीवाला समितीच्या मान्यतेने यापूर्वी करण्यात आलेल्या नियुक्तीमध्ये बदल करून नव्याने शहर फेरीवाला समिती सदस्यांची नावे राज्य सरकारला कळविली होती.
आणखी वाचा-निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच भाषा, साहित्य-संस्कृतीला लाभ
पालिकेने या फेरीवाला समितीची निवडणूक आणि सदस्यांची नियुक्ती करून पावणेदोन वर्षे झाली, तरी अद्यापही राज्य सरकारकडून या समितीबाबत अधिसूचना काढली गेली नाही. कायद्यानुसार ही अधिसूचना काढणे गरजेचे आहे. समितीबाबत अधिसूचना काढण्यासंदर्भात पुणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाकडे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागानेही दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे हे काम रखडले आहे. अधिसूचना काढण्याचा प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित राहिल्याने शहर फेरीवाला समितीची बैठक होऊ शकलेली नाही.
दरम्यान, महापालिकेने नगर पथविक्रेता योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या आराखड्यावर देखील हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. हा आराखडा फेरीवाला समितीसमोर मांडून त्यास मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मात्र, समितीची अधिसूचना अद्यापही निघाली नसल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. या संदर्भात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने महापालिकेच्या विधी विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारने अधिसूचित केल्यानंतरच नगर पथ विक्रेता समिती (शहर फेरीवाला समिती) स्थापन झाली असे मानता येईल, असा अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या शहर फेरीवाला समितीला अद्यापही तांत्रिकदृष्ट्या कायदेशीर मान्यता मिळाली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पुन्हा एकदा राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठविले आहे.
आणखी वाचा-डेक्कन येथील संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय!
या समितीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीची अधिसूचना राज्य सरकारकडून काढण्यात न आल्याने समितीची बैठक घेता येत नाही. पुढील कार्यवाही करण्यात अडचणी येत आहेत, असे नमूद करीत समितीची अधिसूचना काढण्याची विनंती केली आहे. विधानसभा निवडणूक लवकरच जाहीर होणार असल्याने पुढील आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाकडून शहर फेरीवाला समितीची अधिसूचना काढली जाणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. ही अधिसूचना काढली, तरच या समितीला काम करता येणार आहे.
