पाणीपट्टी थकबाकी भरण्यास नकार ! पुणे महापालिकेचे जलसंपदा विभागाच्या नोटिशीला उत्तर

शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका जलसंपदा विभागाकडून पाणी घेते. जलसंपदा विभागाच्या खडकवासला धरणसाखळीतून, तसेच भामा आसखेड धरणातून महापालिकेला पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या काही वर्षांत शहराचा झालेला विस्तार आणि त्यामुळे लोकसंख्येत झालेली वाढ, यामुळे नागरिकांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेला मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी घ्यावे लागते. महापालिका जलसंपदा विभागाकडे यासाठी अतिरिक्त पाणीपट्टीदेखील भरत आहे. मात्र, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभागामध्ये पाणीपट्टीच्या आकारणीवरून वाद निर्माण झाला आहे. दर वर्षी जलसंपदा विभाग महापालिकेकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचे सांगून महापालिकेला ही थकबाकी तातडीने भरावी, अशी नोटीस बजावते.

जलसंपदा विभागाने पाणीवापराचे देयक औद्योगिक दराने लावल्याने सद्य:स्थितीला जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेकडे ७२६ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. ही थकबाकी महापालिका प्रशासनाने न भरल्यास येत्या २५ फेब्रुवारीपासून पुणे महापालिकेला केला जाणारा पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाने पालिकेला दिला आहे. त्याची नोटीसदेखील गेल्या आठवड्यात जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाठविली आहे. या नोटिशीला महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने उत्तर दिले असून, महापालिकेला चुकीच्या पद्धतीने पाणीपट्टीचे बिल देण्यात आल्याचे महापालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जलसंपदा विभाग ज्या दराने महापालिकेकडून पाणीपट्टी घेते, तो दर महापालिकेला मान्य नाही. या विरोधात महापालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामध्ये (एमडब्ल्यूआरआरए) अपील दाखल केले असून, त्यावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे जलसंपदा खात्याने केलेल्या मागणीप्रमाणे पाणीपट्टीचे देयक भरण्यास महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने स्पष्ट नकार कळवला आहे.

पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप म्हणाले, जलसंपदा विभाग नियमबाह्य पद्धतीने महापालिकेला पाणी वापराचे देयक पाठवतो आहे. थकबाकी चुकीच्या पद्धतीची असून, या विरोधात ‘एमडब्ल्यूआरआरए’कडे दाद मागण्यात आली आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. नियमाप्रमाणे १६० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी महापालिकेच्या वतीने भरली जाईल.

थकबाकी कशी मोजली?

महापालिकेने निश्चित केलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरल्याचे कारण देऊन जलसंपदा विभागाने औद्योगिक दराने पाण्याचे देयक लावले आहे. महापालिकेचा पाण्याचा व्यावसायिक वापर १५ टक्के दाखविण्यात आला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडले जात असल्याने त्याचा दंड यासह अन्य विविध कारणांमुळे जलसंपदा विभागाने महापालिकेला ७२६ कोटी १२ लाख रुपयांचे थकबाकी देयक पाठवले आहे.

महापालिका उत्तरात काय म्हणते?

महापालिकेला आकारण्यात येणारे पाणी देयक अवाजवी आहे. महापालिकेने ‘एमडब्ल्यूआरआरए’मध्ये दाखल केलेल्या अपीलावर निर्णय होण्यापूर्वी शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा देणे हे शहरवासीयांवर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे उत्तर महापालिकेने जलसंपदा विभागाच्या नोटिशीला दिले आहे.