पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या शहरी गरीब योजनेतील रुग्णांना एकाच दरात डायलिसिसचे उपचार मिळावेत, यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दर निश्चित केले. मात्र, या निर्णयाला महापालिका प्रशासनाची अद्यापही मान्यता न मिळाल्याने पालिकेला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. पालिका प्रशासनाने दर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेतल्याने प्रत्येक रुग्णालय डायलिसिससाठी वेगवेगळे दर आकारत आहे.
शहरातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय योजना राबवली जाते. महापालिकेतील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना राबविली जाते. शहरी गरीब योजनेंतर्गत ३७ खासगी रुग्णालयांमध्ये डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पालिका रुग्णालय तसेच खासगी संस्थांच्या मदतीने शहरात आठ डायलिसिस केंद्र चालविण्यात येतात. मात्र, डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे दर हे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे पालिकेला ही रक्कम संबंधित संस्थांना द्यावी लागते.
हेही वाचा : कसब्या’ची ९८ वर्षांपूर्वीची बिनविरोध निवडणूक…
महापालिका आणि खासगी संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये एका डायलिसिससाठी ४०० ते २३५४ रुपयांपर्यंत दर आकारले जातात. खासगी रुग्णालयांमध्ये १३५० पासून ते २९०० रुपयांपर्यंत दर घेतले जातात. हे दर वेगवेगळे असल्याने प्रत्येक रुग्णालयाच्या दरानुसार महापालिकेला संबंधित रुग्णालयाला पैसे द्यावे लागतात. सर्व ठिकाणी हे दर एकच असावे, यासाठी दर निश्चित करण्यासाठी आरोग्य विभागाने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांकडे समिती स्थापन करण्याची परवानगी मागितली होती. यानुसार १९ जानेवारी २०२४ ला एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने दोन महिन्यांनंतर मार्च २०१४ ला प्रशासनाला दर निश्चितीचा अहवाल सादर केला. यामध्ये महापालिका आणि खासगी संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या केंद्रांसाठी ११३० रुपये दर निश्चित करण्यात आले. खासगी रुग्णालयांसाठी ११३० रुपये आणि गरजेनुसार वापरण्यात येणाऱ्या इंजेक्शनसाठीही दर निश्चित करण्यात आले.
या दर निश्चितीच्या निर्णयाला पालिका प्रशासनाची मान्यता मिळावी, यासाठी आरोग्य विभागाने १४ मार्च २०२४ ला पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला होता. मात्र, लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर यावर निर्णय घेणे संयुक्तिक राहील, असा शेरा तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यावर दिल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही पालिका प्रशासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच आता विधानसभेची आचारसंहिता सुरू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेला खासगी रुग्णालयांना जादा पैसे द्यावे लागत आहे.
हेही वाचा : निवडणुकीच्या प्रशिक्षणाला नकार दिल्याने मुख्याध्यापिकेविरुद्ध थेट गुन्हा; वाचा कुठे घडला हा प्रकार?
महापालिकेच्या वानवडी येथील शिवरकर रुग्णालयात सर्वांत कमी म्हणजे प्रति डायलिसिस ४०० रुपये दर आकारले जातात. मात्र, या रुग्णालयात आतापर्यंत एकाही रुग्णावर डायलिसिसचे उपचार झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे पालिकेला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला. या प्रकाराला कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी देखील वेलणकर यांनी केली आहे.
डायलिसिसचे दर निश्चित न झाल्याने महापालिकेला खासगी रुग्णालयांना १३५० रुपयांपेक्षा जास्त दराने डायलिसिसची देयके द्यावी लागत आहेत. यामुळे महापालिकेसह नागरिकांच्या पैशातून पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या लाखो रुपयांचे दर महिन्याला नुकसान होत आहे. डायलिसिस उपचारांसाठी रुग्णांना वर्षाला दोन लाख रुपये देण्यात येतात. दर जास्त असल्याने हे पैसे लवकर संपतात आणि रुग्णांना स्वखर्चाने उर्वरित डायलिसिस करावे लागतात.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
शहरातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय योजना राबवली जाते. महापालिकेतील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना राबविली जाते. शहरी गरीब योजनेंतर्गत ३७ खासगी रुग्णालयांमध्ये डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पालिका रुग्णालय तसेच खासगी संस्थांच्या मदतीने शहरात आठ डायलिसिस केंद्र चालविण्यात येतात. मात्र, डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे दर हे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे पालिकेला ही रक्कम संबंधित संस्थांना द्यावी लागते.
हेही वाचा : कसब्या’ची ९८ वर्षांपूर्वीची बिनविरोध निवडणूक…
महापालिका आणि खासगी संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये एका डायलिसिससाठी ४०० ते २३५४ रुपयांपर्यंत दर आकारले जातात. खासगी रुग्णालयांमध्ये १३५० पासून ते २९०० रुपयांपर्यंत दर घेतले जातात. हे दर वेगवेगळे असल्याने प्रत्येक रुग्णालयाच्या दरानुसार महापालिकेला संबंधित रुग्णालयाला पैसे द्यावे लागतात. सर्व ठिकाणी हे दर एकच असावे, यासाठी दर निश्चित करण्यासाठी आरोग्य विभागाने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांकडे समिती स्थापन करण्याची परवानगी मागितली होती. यानुसार १९ जानेवारी २०२४ ला एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने दोन महिन्यांनंतर मार्च २०१४ ला प्रशासनाला दर निश्चितीचा अहवाल सादर केला. यामध्ये महापालिका आणि खासगी संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या केंद्रांसाठी ११३० रुपये दर निश्चित करण्यात आले. खासगी रुग्णालयांसाठी ११३० रुपये आणि गरजेनुसार वापरण्यात येणाऱ्या इंजेक्शनसाठीही दर निश्चित करण्यात आले.
या दर निश्चितीच्या निर्णयाला पालिका प्रशासनाची मान्यता मिळावी, यासाठी आरोग्य विभागाने १४ मार्च २०२४ ला पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला होता. मात्र, लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर यावर निर्णय घेणे संयुक्तिक राहील, असा शेरा तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यावर दिल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही पालिका प्रशासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच आता विधानसभेची आचारसंहिता सुरू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेला खासगी रुग्णालयांना जादा पैसे द्यावे लागत आहे.
हेही वाचा : निवडणुकीच्या प्रशिक्षणाला नकार दिल्याने मुख्याध्यापिकेविरुद्ध थेट गुन्हा; वाचा कुठे घडला हा प्रकार?
महापालिकेच्या वानवडी येथील शिवरकर रुग्णालयात सर्वांत कमी म्हणजे प्रति डायलिसिस ४०० रुपये दर आकारले जातात. मात्र, या रुग्णालयात आतापर्यंत एकाही रुग्णावर डायलिसिसचे उपचार झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे पालिकेला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला. या प्रकाराला कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी देखील वेलणकर यांनी केली आहे.
डायलिसिसचे दर निश्चित न झाल्याने महापालिकेला खासगी रुग्णालयांना १३५० रुपयांपेक्षा जास्त दराने डायलिसिसची देयके द्यावी लागत आहेत. यामुळे महापालिकेसह नागरिकांच्या पैशातून पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या लाखो रुपयांचे दर महिन्याला नुकसान होत आहे. डायलिसिस उपचारांसाठी रुग्णांना वर्षाला दोन लाख रुपये देण्यात येतात. दर जास्त असल्याने हे पैसे लवकर संपतात आणि रुग्णांना स्वखर्चाने उर्वरित डायलिसिस करावे लागतात.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
