केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारामध्ये पुणे शहराला तिसरा क्रमांक मिळाला, ही पुणेकरांच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब म्हणायची, की दु:खाची? आता हा काय प्रश्न झाला, असा विचार कोणाच्याही डोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण पुण्याला देशपातळीवर पुरस्काराने गौरविण्यात येते, ही गोष्ट अभिमानाचीच असणार; पण पुरस्काराने पुणेकरांनी हरळून जाण्याचे काही कारण नाही. हा पुरस्कार पुण्यात २४ तास पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी पुणे महापालिका राबवित असलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची पावती आहे. पण पुण्यात होणाऱ्या ४० टक्के पाणीगळतीचे काय? ती रोखली का?
आता लक्षात आले असेल, की पुरस्काराने का हुरळून जायचे कारण नाही. २०४७ पर्यंतचा विचार करून पुण्यात समान पाणीपुरवठा योजना आखण्यात आली आहे, हे चांगलेच आहे. मात्र, वास्तवता निराळी आहे. ही वास्तवता लक्षात आणून दिली, की महापालिकेचे पाणी वितरणाचे दिव्य काम लक्षात येईल. पुण्याला मिळणाऱ्या पाण्यापैकी ४० टक्के पाण्याची गळती होते. या गळतीची कारणे निरनिराळी आहेत. त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचे कारण पाणी वितरण जुन्या, गळक्या पाइपलाइनमुळे होते, हे आहे. मग महापालिका यावर दुरुस्तीची कामे काढून पाण्यासारखा खर्चही करते. तरीही गळती का थांबत नाही? गळतीचे दुसरे कारण टँकर. शहराच्या अनेक भागांत आजही टँकरने पाणीपुरवठा होतो. ही ‘टँकर लॉबी’ कोणाची आहे, हे सामान्य पुणेकरांनाही माहीत आहे. टँकरने जलशुद्धीकरण केंद्राच्या ठिकाणी पाणीपुरवठा करताना जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही यंत्रणा कार्यान्वित आहे का, याकडे अधिकारी वर्गाकडून सोईस्कररीत्या कानाडोळा केला जातो. मग टँकरचे पाणी नक्की कोठे जाते, याचा शोध घेतला तर गळती आपोआप रोखली जाईल.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाविकास आघाडीत पेच कायम; मैत्रीपूर्ण लढत…
पुण्याच्या पाण्याबाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुण्याला मंजूर असलेला पाणीकोटा आणि प्रत्यक्ष होणारा पाणीवापर हा आहे. पाणीवापराच्या मापदंडानुसार ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये दरडोई १३५ लिटर पाणी मिळत असते. त्यामध्येही १५ टक्के वहनव्यय असल्याने दरडोई १५५.२५ लिटर पाणी देण्याचा मापदंड आहे. मग होणारी गळती पाहता सर्व पुणेकरांना या मापदंडानुसार पाणी मिळते का? अर्थातच नाही. अजूनही काही भागात एक वेळच पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच टँकरने तहान भागविली जाणाऱ्यांची संख्या अजूनही लाखांच्या घरात आहे. सर्वांना मापदंडाप्रमाणे पाणी देण्यासाठी पुणे महापालिकेने किती प्रयत्न केला?
पुण्याला किती पाणीपुरवठा करायचा, याबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात करार आहे. हा पहिला करार एक मार्च २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या सहा वर्षांसाठी होता. त्यानंतर दर वर्षी मुदतवाढ देण्यात येते. या करारानुसार पुण्यासाठी राज्य सरकारने ११.५० टीएमसीच पाणीसाठा मंजूर केला आहे. हा पाणीकोटा वाढवून मिळण्यासाठी महापालिका फक्त देखावाच करते. प्रत्यक्षात पाणीकोटा वाढविण्यासाठी कागदोपत्री माहिती देण्यात महापालिका चालढकल करते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणीकोटा मंजूर करण्यात येत असतो. पुण्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्याची माहिती महापालिकेला पाण्याच्या लेखापरीक्षण अहवालात द्यावी लागते. मात्र, ही माहिती एवढी तकलादू दिलेली असते, की त्याला ठोस आधार नसतो. मतदान विभाग, आधार नोंदणी विभाग, आरोग्य विभाग या विभागांतून लोकसंख्येची माहिती संकलित करून ती दिली जाते. त्यामध्ये दररोजची स्थलांतरित लोकसंख्या किती, ही शास्त्रोक्त पद्धतीने माहिती संकलित केल्यास पुण्याचा पाणीकोटा वाढू शकतो. मात्र, त्यावर महापालिका कितपत काम करते? दर वर्षी वरवरची आकडेवारी देऊन महापालिका पाण्याची मागणी करते आणि त्यावरून वाद होत असतात.
आणखी वाचा-पडद्याआड गेलेली नागरी संघटना आणि पुण्याचे राजकारण
पाण्याचा पुनर्वापर हा आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडण्यासाठी मुंढवा येथे जॅकवेल बांधण्यात आले आहे. पुणेकरांना अधिक पाणी मिळावे, यासाठी महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून साडेसहा टीएमसी पाणी पुन्हा नदीत सोडणे आवश्यक आहे. २०१५ पासून ही योजना आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाकडून हे पाणी पूर्ण क्षमतेने घेतले जात नाही, ही गोष्ट महापालिकेने लक्षात आणून दिली पाहिजे. मात्र, त्यासाठी महापालिका आग्रही नसते. त्यामुळे ओरड फक्त पुणेकरांच्या पाणीवापराची होते.
पुणेकरांना वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणीकोटा आणखी वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्न केले आणि ४० टक्के पाणीगळती महापालिकेने रोखली, तर पुणेकर स्वत:हून पुढे येऊन महापालिकेचे कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
आता लक्षात आले असेल, की पुरस्काराने का हुरळून जायचे कारण नाही. २०४७ पर्यंतचा विचार करून पुण्यात समान पाणीपुरवठा योजना आखण्यात आली आहे, हे चांगलेच आहे. मात्र, वास्तवता निराळी आहे. ही वास्तवता लक्षात आणून दिली, की महापालिकेचे पाणी वितरणाचे दिव्य काम लक्षात येईल. पुण्याला मिळणाऱ्या पाण्यापैकी ४० टक्के पाण्याची गळती होते. या गळतीची कारणे निरनिराळी आहेत. त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचे कारण पाणी वितरण जुन्या, गळक्या पाइपलाइनमुळे होते, हे आहे. मग महापालिका यावर दुरुस्तीची कामे काढून पाण्यासारखा खर्चही करते. तरीही गळती का थांबत नाही? गळतीचे दुसरे कारण टँकर. शहराच्या अनेक भागांत आजही टँकरने पाणीपुरवठा होतो. ही ‘टँकर लॉबी’ कोणाची आहे, हे सामान्य पुणेकरांनाही माहीत आहे. टँकरने जलशुद्धीकरण केंद्राच्या ठिकाणी पाणीपुरवठा करताना जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही यंत्रणा कार्यान्वित आहे का, याकडे अधिकारी वर्गाकडून सोईस्कररीत्या कानाडोळा केला जातो. मग टँकरचे पाणी नक्की कोठे जाते, याचा शोध घेतला तर गळती आपोआप रोखली जाईल.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाविकास आघाडीत पेच कायम; मैत्रीपूर्ण लढत…
पुण्याच्या पाण्याबाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुण्याला मंजूर असलेला पाणीकोटा आणि प्रत्यक्ष होणारा पाणीवापर हा आहे. पाणीवापराच्या मापदंडानुसार ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये दरडोई १३५ लिटर पाणी मिळत असते. त्यामध्येही १५ टक्के वहनव्यय असल्याने दरडोई १५५.२५ लिटर पाणी देण्याचा मापदंड आहे. मग होणारी गळती पाहता सर्व पुणेकरांना या मापदंडानुसार पाणी मिळते का? अर्थातच नाही. अजूनही काही भागात एक वेळच पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच टँकरने तहान भागविली जाणाऱ्यांची संख्या अजूनही लाखांच्या घरात आहे. सर्वांना मापदंडाप्रमाणे पाणी देण्यासाठी पुणे महापालिकेने किती प्रयत्न केला?
पुण्याला किती पाणीपुरवठा करायचा, याबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात करार आहे. हा पहिला करार एक मार्च २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या सहा वर्षांसाठी होता. त्यानंतर दर वर्षी मुदतवाढ देण्यात येते. या करारानुसार पुण्यासाठी राज्य सरकारने ११.५० टीएमसीच पाणीसाठा मंजूर केला आहे. हा पाणीकोटा वाढवून मिळण्यासाठी महापालिका फक्त देखावाच करते. प्रत्यक्षात पाणीकोटा वाढविण्यासाठी कागदोपत्री माहिती देण्यात महापालिका चालढकल करते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणीकोटा मंजूर करण्यात येत असतो. पुण्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्याची माहिती महापालिकेला पाण्याच्या लेखापरीक्षण अहवालात द्यावी लागते. मात्र, ही माहिती एवढी तकलादू दिलेली असते, की त्याला ठोस आधार नसतो. मतदान विभाग, आधार नोंदणी विभाग, आरोग्य विभाग या विभागांतून लोकसंख्येची माहिती संकलित करून ती दिली जाते. त्यामध्ये दररोजची स्थलांतरित लोकसंख्या किती, ही शास्त्रोक्त पद्धतीने माहिती संकलित केल्यास पुण्याचा पाणीकोटा वाढू शकतो. मात्र, त्यावर महापालिका कितपत काम करते? दर वर्षी वरवरची आकडेवारी देऊन महापालिका पाण्याची मागणी करते आणि त्यावरून वाद होत असतात.
आणखी वाचा-पडद्याआड गेलेली नागरी संघटना आणि पुण्याचे राजकारण
पाण्याचा पुनर्वापर हा आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडण्यासाठी मुंढवा येथे जॅकवेल बांधण्यात आले आहे. पुणेकरांना अधिक पाणी मिळावे, यासाठी महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून साडेसहा टीएमसी पाणी पुन्हा नदीत सोडणे आवश्यक आहे. २०१५ पासून ही योजना आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाकडून हे पाणी पूर्ण क्षमतेने घेतले जात नाही, ही गोष्ट महापालिकेने लक्षात आणून दिली पाहिजे. मात्र, त्यासाठी महापालिका आग्रही नसते. त्यामुळे ओरड फक्त पुणेकरांच्या पाणीवापराची होते.
पुणेकरांना वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणीकोटा आणखी वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्न केले आणि ४० टक्के पाणीगळती महापालिकेने रोखली, तर पुणेकर स्वत:हून पुढे येऊन महापालिकेचे कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
