लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : बांधकाम करताना प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना न केल्याने महापालिकेने शहरातील २००हून अधिक बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून अनेक बांधकामे सुरूच असल्याचे लक्षात आले आहे.
महापालिकेच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या या बांधकाम प्रकल्पांची तक्रार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली जाणार आहे. महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी ही माहिती दिली.
२०० पैकी केवळ ५५ प्रकल्पांनी नियमांची पूर्तता केल्याने महापालिकेने त्यांना काम सुरू करण्याची मान्यता दिली आहे. उर्वरित प्रकल्पांनी नियमांची कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. मात्र, असे असतानाही काही बांधकाम प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यांची तक्रार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे करणार असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.
शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी गुरुवारी महापालिकेत बैठक घेतली. या बैठकीला वास्तुविशारदांनाही बोलविण्यात आले होते. ‘शहरातील वायू प्रदूषणाची स्थिती गंभीर असून, प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पासाठी ‘एमपीसीबी’च्या नियमावलीचे पालन बंधनकारक आहे. नियमांची पूर्तता केलेल्या बांधकाम प्रकल्पांवरील स्थगिती उठवली जाईल,’ असे वाघमारे यांनी बैठकीत सांगितले.
दरम्यान, धूळ ओढून घेणाऱ्या ‘एअर गन’ या मशीनचा सध्या तुटवडा आहे. हे मशीन वगळता अन्य अटींची पूर्तता केल्याची माहिती काही वास्तुविशारदांनी या बैठकीत दिली. महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले, महापालिकेच्या नोटिसीकडे दुर्लक्ष करून प्रदूषण मंडळाच्या नियमावलीची पूर्तता न करता ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी परस्पर कामे सुरू केली आहेत. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी प्रदूषण मंडळाकडे तक्रार केली जाणार आहे.
काय आहे प्रकरण
शहरातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे धुळीचे प्रदूषण वाढत आहे. धुळीचे प्रदूषण होऊ नये, यासाठी महापालिकेल्या बांधकाम विभागाने याची नियमावली तयार केली असून, त्याचे पालन करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. बांधकाम विभागाने प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या २०८ प्रकल्पांना नोटीस देत काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते.
बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबविण्याचे आदेश दिल्यानंतर गेल्या दीड ते दोन महिन्यांमध्ये २०८ पैकी केवळ ५० जणांनी महपालिकेकडे घेत कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. उर्वरित १५० पेक्षा अधिक प्रकल्पांनी महापालिकेकडे कोणताही अर्ज केलेला नाही.
