पुणेकरांना ४४ कोटींचा ‘स्मार्ट’ हिसका, काय आहे प्रकरण!

पुणे : स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा फटका पुणे महापालिकेला बसला आहे. शहरातील रस्त्यांवरील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी स्मार्ट सिटीने उभारलेल्या ॲडॅप्टिव ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (एटीएमएस) यंत्रणेचा खर्च भागविण्यासाठी ४४ कोटी रूपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी स्मार्ट सिटीने महापालिकेकडे केली आहे. पुढील चार वर्षांसाठी ही रक्कम एकरकमी द्यावी. तसेच, कंपनीकडे पैसे नसल्याने पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये एटीएमएस यंत्रणा उभारण्यासाठी १९२ कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी पालिकेकडे करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने शहरातील औंध, बाणेर, बालेवाडी भागांसह इतर ठिकाणी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनी सुरू केली होती. मात्र, याच कंपनीने राबविलेल्या प्रकल्पाचा भुर्दंड आता पालिकेला सहन करावा लागणार आहे. शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी, तसेच प्रमुख रस्त्यांवरील कोणत्या चौकात वाहनांची अधिक गर्दी असते. त्या रस्त्यावरील वाहतूक नियंत्रण दिव्यांची वेळ परिस्थितीनुसार कमी अधिक करण्याची स्वंयचलित यंत्रणा स्मार्ट सिटीने राबविली.

आणखी वाचा-शाळेच्या आवारात मुलावर अत्याचार, अनैसर्गिक कृत्य प्रकरणी शाळकरी मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल

विकासकामे आणि निधी

• पहिल्या टप्प्यात शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील प्रमुख १०० हून अधिक चौकांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात आली. यासाठी सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.
• या यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ५७ कोटी रुपये महापालिका देणार आहे. यापैकी पहिल्या हप्त्याचे १३ कोटी रुपये महापालिकेने दिले आहेत. उर्वरित ४४ कोटी रुपये पालिकेला द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम एकरकमी द्यावी, अशी मागणी स्मार्ट सिटीने पालिकेकडे केली आहे.
• महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या नवीन ३४ गावांमधील १०० प्रमुख चौकांमध्ये ही यंत्रणा उभारण्याचा आराखडा सादर केला आहे. देखभाल दुरुस्तीसह १९२ कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेने करावा. यंत्रणा उभारणे आणि देखभाल दुरुस्ती स्मार्ट सिटी कंपनी करील, असेही स्मार्ट सिटीने पालिकेला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

कामे अपूर्ण

स्मार्ट सिटीने बसविलेल्या एटीएमएस यंत्रणेतील कंट्रोल कमांड सेंटर आणि अन्य काही कामे अपूर्ण आहेत. कामासाठीचा कंपनीकडील निधी संपल्याने उर्वरित कामे पुर्ण करण्याचे आणि त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्याचे आव्हान स्मार्ट सिटीपुढे आहे. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी महापालिकेला देखभाल दुरूस्तीसाठी उर्वरीत ४४ कोटी रुपये एकरकमी देण्याची मागणी केली आहे.

आणखी वाचा-चाकण एमआयडीसीतील गुन्हेगारांवर आता जरब; पोलीस आयुक्तांचा इशारा, “कंपनी व्यवस्थापनाला त्रास दिल्यास…”

वाहतूक कोंडी कायम

स्मार्ट सिटीने शहरातील वाहतूक गतिमान करण्यासाठी एटीएमएस यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला. याच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च महापालिकेकडून घ्यायचा असा प्रस्ताव ठेवला. त्याला महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी मान्यताही दिली. या प्रकल्पांतर्गत शहरातील प्रमुख चौकातील जुनी सिग्नल यंत्रणा काढून त्याठिकाणी आधुनिक सेन्सर आणि कॅमेरे असलेले वाहतूक नियंत्रण दिवे उभारले गेले. इंटरनेटद्वारे हे सर्व कॅमेरे सेंट्रल कमांड सेंटरशी जोडण्यात आले. वाहने ठराविक गतीने मार्गक्रमण करू शकतील, अशी ही यंत्रणा असेल, असा दावा करण्यात आला. मात्र नवीन यंत्रणा बसविल्यानंतर या रस्त्यांवरील आणि चौकातील वाहतूक कोंडी अद्याप सुटलेली नाही.