लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या काही गावांना टँकरने पाणी दिले जाते. मात्र, हे पाणी देताना संबंधित टँकरचालक पाणी कोठून घेतात, याची माहितीच महापालिकेकडे नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे याकडे गांर्भीयाने पाहून संबंधित टँकरचालकांना परवाना घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामुळे टँकरचालकांना ते कोणत्या सोसायट्यांना पाणी देतात, याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
सिंहगड रस्त्यावरील खडकवासला, किरकिटवाडी या भागातील नागरिकांना दूषित पाण्यामुळे त्रास होत असल्याची तक्रार केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या भागात गुइलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस ) या विषाणूचे संशयित रुग्ण वाढत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याासाठी महापालिकेच्या वतीने टँकरने पाणी दिले जाते. मात्र, हे टँकरचालक नक्की कोठून पाणी भरतात, याची माहितीच पाणीपुरवठा विभागाकडे नाही.
काही दिवसांपूर्वी धानोरी-विमाननगर परिसरातील एका सोसायटीमध्ये टँकरचालकाने सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी दिल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर पालिकेने सांडपाणी पुरविणाऱ्या टँकरला वेगळा रंग देण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘जीबीएस’च्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरचालकांना महापालिकेकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठीचे परवाना धोरण राबविण्याचा विचार केला जात आहे. संबंधित टँकर ठेकेदारांनी पाणी कोठून उचलले, कोणत्या सोसायट्यांना दिले, यासह स्वत:ची माहिती द्यावी लागणार आहे.
ज्या टँकरचालकांकडे परवाना असेल, त्यांच्याकडून सोसायटीतील नागरिकांनी पाणी घ्यावे, अन्यथा नकार द्यावा, असे धोरण ठरविले जाणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी दिली. शहरात जीबीएस आजाराच्या संशयित रुग्णांची संख्या वाढत असून तीन दिवसांत रुग्णांची संख्या २४ वरून ६७ वर पोहोचली आहे. काही रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने परवाना धोरणाचा विचार केला आहे.
शहरातील ज्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यास अडचणी येतात तेथे महापालिकेच्या वतीने टँकरद्वारे पाणी दिले जाते. हे टँकर कोठून पाणी भरतात यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांना परवाना घेणे बंधनकारक केले जाणार आहे. हे परवाना धोरण सक्तीचे असणार आहे, असे पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले.
पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या काही गावांना टँकरने पाणी दिले जाते. मात्र, हे पाणी देताना संबंधित टँकरचालक पाणी कोठून घेतात, याची माहितीच महापालिकेकडे नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे याकडे गांर्भीयाने पाहून संबंधित टँकरचालकांना परवाना घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामुळे टँकरचालकांना ते कोणत्या सोसायट्यांना पाणी देतात, याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
सिंहगड रस्त्यावरील खडकवासला, किरकिटवाडी या भागातील नागरिकांना दूषित पाण्यामुळे त्रास होत असल्याची तक्रार केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या भागात गुइलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस ) या विषाणूचे संशयित रुग्ण वाढत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याासाठी महापालिकेच्या वतीने टँकरने पाणी दिले जाते. मात्र, हे टँकरचालक नक्की कोठून पाणी भरतात, याची माहितीच पाणीपुरवठा विभागाकडे नाही.
काही दिवसांपूर्वी धानोरी-विमाननगर परिसरातील एका सोसायटीमध्ये टँकरचालकाने सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी दिल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर पालिकेने सांडपाणी पुरविणाऱ्या टँकरला वेगळा रंग देण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘जीबीएस’च्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरचालकांना महापालिकेकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठीचे परवाना धोरण राबविण्याचा विचार केला जात आहे. संबंधित टँकर ठेकेदारांनी पाणी कोठून उचलले, कोणत्या सोसायट्यांना दिले, यासह स्वत:ची माहिती द्यावी लागणार आहे.
ज्या टँकरचालकांकडे परवाना असेल, त्यांच्याकडून सोसायटीतील नागरिकांनी पाणी घ्यावे, अन्यथा नकार द्यावा, असे धोरण ठरविले जाणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी दिली. शहरात जीबीएस आजाराच्या संशयित रुग्णांची संख्या वाढत असून तीन दिवसांत रुग्णांची संख्या २४ वरून ६७ वर पोहोचली आहे. काही रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने परवाना धोरणाचा विचार केला आहे.
शहरातील ज्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यास अडचणी येतात तेथे महापालिकेच्या वतीने टँकरद्वारे पाणी दिले जाते. हे टँकर कोठून पाणी भरतात यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांना परवाना घेणे बंधनकारक केले जाणार आहे. हे परवाना धोरण सक्तीचे असणार आहे, असे पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले.
