पुणे : मापदंडापेक्षा जादा पाणीवापर आणि सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडण्याची जबर किंमत महापालिकेला मोजावी लागणार आहे. जलसंपदा विभागाने तब्बल ३५४.२३ कोटी रुपयांची दंडाची रक्कम भरावी लागणार असल्याचे महापालिकेला कळविले आहे. तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी – एमडब्ल्यूआरआरए) वाढविण्यात आलेल्या जलदरांमुळे मूळ पाणीपट्टीही वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढलेली पाणीपट्टी, मंजूर कोट्यापेक्षा जादा पाणी वापरणे आणि सांडपाणी थेट नदीत सोडणे याचा एकत्रित महापालिकेला थकबाकीसह तब्बल ६४१.८६ कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडणार आहे.
जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत गेल्या वर्षी वाढ करण्यात आली. त्यानुसार घरगुती वापरासाठी प्रति हजार लिटरला ३० ते ६० पैसे, औद्योगिक प्रक्रिया उद्योगांना प्रति हजार लिटरला ६.२० ते १२.४० रुपये आणि कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रति हजार लिटरला ४५ ते ९० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. नवे दर गेल्या वर्षी १ जुलै रोजी सुरू झालेल्या जलवर्षापासून लागू करण्यात आले आहेत. या दरात सन २०२३-२४ मध्ये दहा टक्के, तर सन २०२४-२५ या जलवर्षासाठी २० टक्के वाढ होणार आहे. तसेच मंजूर पाणी कोट्यापेक्षा १०० ते १२५ टक्के जादा पाणीवापर केल्यास महापालिकांना अनुज्ञेय दराच्या दीडपट, १२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीवापर केल्यास अनुज्ञेय दराच्या तिप्पट दर आकारण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : एल्गार परिषदेच्या आयोजक हर्षाली पोतदार यांनी कोरेगाव भीमा आयोगासमोर उलटतपासणीत दिली ‘ही’ माहिती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाहात किंवा कालव्यात सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर पाणीकोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट दंड आकारणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा : ‘पुणेरी मेट्रो’ला वेग! कामे अंतिम टप्प्यात; ८० टक्के खांबाची उभारणी पूर्ण
याबाबत बोलताना खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे म्हणाल्या, ‘महापालिकेला खडकवासला धरणातून ११.६० अब्ज घनफूट (टीएमसी), पवनातून ०.३४ टीएमसी, तर भामा आसखेडमधून २.६७ टीएमसी असे एकूण १४.६१ टीएमसी पाणी वर्षाला मंजूर आहे. हे आरक्षण २०३१ सालच्या संभाव्य ७६.१६ लाख लोकसंख्येसाठी मंजूर आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेकडून जादा पाणीवापर करण्यात येतो. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडण्यात येते. त्यामुळे महापालिकेला दंडासह पाणीपट्टी देयके सन २०१६ पासूनची पाठविण्यात आली आहेत. याबाबत आयोजित बैठकीत या सर्व बाबी निदर्शनास आणल्या जातील.’
मार्च २०१६ ते एप्रिल २०२३ अखेर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या दरानुसार आकारणी (कोटींमध्ये)
मागील थकबाकी रक्कम – १४०.८५
मार्च २०१६ ते जून २०२३ अखेर पाणीपट्टी देयक – ६३९.३१
जून २०२३ अखेर दंडनीय रक्कम – ३५४.२३
महापालिकेकडून प्राप्त रक्कम – ४९२.५३
चालू थकबाकी रक्कम (२०२३) १४६.७८
एकूण थकबाकी – ६४१.८६
हेही वाचा : आंबेगाव येथे शरद पवार यांची सभा झाल्यास त्यांचं स्वागत करण्यास निश्चित जाणार : दिलीप वळसे पाटील
महापालिकेचा प्रत्यक्षातील पाणीवापर
धरणाचे नाव दैनंदिन पाणीवापर (एमएलडी) वार्षिक पाणीवापर (टीएमसी)
खडकवासला
धरणातून १४५१ १८.७०
कालव्यातून १७४ २.२४
पवना (रावेत बंधारा) ३० ०.४०
भामा आसखेड धरण १४० १.८०
एकूण १७९५ २३.१४
