एखादी नवी गोष्ट घडवून आणावी आणि चार गावगुंडांनी त्याचा बट्टय़ाबोळ करावा, हे आता पुणेकरांच्या सवयीचे झाले आहे. पण तरीही त्याविरुद्ध कोणी बोलण्यास मात्र तयार होत नाही. हेच पाहा, सायकलींचे शहर अशी असलेली पुण्याची ओळख मागे पडूनही आता खूप काळ लोटला. पीएमपीएल या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाल्याने, पुण्यात दरडोई असलेली स्वयंचलित वाहने एकापेक्षा जास्त आहेत. तरीही सायकलींचे शहर ही ओळख पुन्हा निर्माण करण्यासाठी केलेले प्रयत्न पुणेकरांमधील मूठभरच नालायकांनी हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. या सायकली अतिशय कमी दरात कोणालाही उपलब्ध होतात, त्या कुठेही ठेवण्याची सोपी सोय आहे. एवढी चांगली योजना, पण मातीत कशी जाईल, यासाठीच सगळे प्रयत्न करीत राहणार. कुणी नेलेली सायकल परत देणारच नाही. कुणी बिल्डर आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशा अनेक सायकली उचलून नेणार आणि अत्यल्प दरात आपल्याच कर्मचाऱ्यांचे भले करणार. कुणी पैसेच भरणार नाही. आपली लायकीच नाही, हे असले काही चांगले स्वीकारण्याची!
पुण्याला किती पाणी मिळते? हा प्रश्नही असाच चर्चेचा. कागदोपत्री दरडोई साडेतीनशे लीटरहून अधिक पाणी मिळते. प्रत्यक्षात अनेक इमारतींना टँकरवर विसंबून राहावे लागते. मग वस्तुस्थिती स्वीकारण्याची तयारी नगरसेवक का दाखवत नाहीत? याचे कारण पाण्याचा काळा बाजार याच राजकारण्यांच्या हाती आहे. टँकरमाफियांनाही यांचेच संरक्षण असते. बाटलीबंद पाण्याच्या उद्योगांनाही याच राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने मातीमोल भावाने स्वच्छ पाणी मिळते आणि हे उद्योग आपली धन करतात. खरंच एवढे पाणी मिळत असेल आणि आपण त्याचा सदुपयोगच करू शकणार नसू, तर काय उपयोग? पाटबंधारे खात्याने दरडोई १३५ लीटरचा हिशोब करून तेवढेच पाणी पुण्याला देण्याचा निर्णय घेतला, तर याच नगरसेवकांच्या डोळय़ांत पाणी येईल. तीनतीन धरणे असूनही पुण्यातील अनेक भागांत पाण्याची टंचाई दिसते, याचे कारण पाण्याची बेसुमार गळती आणि पाण्याचा काळा बाजार. पुणेकर पाण्याचा गैरवापर करतात, अशी टीका होते, तेव्हा एकही जण पुढे येऊन चैन करण्याएवढे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार काही करत नाही. दरडोई प्रचंड पाणी मिळूनही आपल्याला त्याचा सदुपयोग करून घेता येत नाही. याचे कारण आपली लायकीच नाही, काही चांगले घडवून आणण्याची.
शहरात बांधण्यात आलेले अनेक भुयारी मार्ग बांधल्यापासूनच कुलूपबंद आहेत. कारण काय, तर तेथे अंधार असतो, तेथे कृष्णकृत्ये घडतात. गर्दुल्यांचा ठिय्या असतो. मग ते भुयारी मार्ग कुणासाठी बांधले? पादचाऱ्यांसाठी की नगरसेवकांच्या अहवालातील नोंदीसाठी? पण हे भुयारी मार्ग सुरक्षित कसे ठेवता येतील, याकडे लक्ष देण्यास कुणीही तयार नाही. त्यांची कुलपे, ही त्या त्या भागातील नगरसेवकांची स्मरणस्थळे आहेत. आपण नागरिकांसाठी खूप काही करतो, असे सांगत गावभर हिंडायचे, पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही, याकडे कानाडोळा करायचा. कल्पना चांगली, पण अंमलबजावणीच्या नावाने बोंब. नगरसेवकांना कुणी जाब विचारत नाही आणि नागरिकांचे हाल कुत्राही खात नाही, अशी ही अवस्था. काहीही चांगले करा, आपली लायकी तरी आहे का, या सुधारणांचा लाभ घेण्याची?
जंगली महाराज रस्ता अरुंद करताना प्रचंड रुंदीचे पदपथ करून पुणे महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेत वरचा क्रमांक मिळवला. पण प्रत्यक्षात तेथे काय घडते आहे, हे पाहण्याची तसदी घेण्याची गरज कुणाला वाटत नाही. या भल्या थोरल्या पदपथावर जागोजागी वाट्टेल तशी दुचाकी वाहने लावलेली असतात. या रस्त्यावरील प्रत्येक इमारतीच्या मोकळय़ा जागेत कावळय़ाच्या छत्रीप्रमाणे छोटी छोटी हॉटेल्स उभी राहिली आहेत. ती पूर्ण बेकायदा आहेत. पण पालिकेला ते दिसत मात्र नाही. या टिनपाट हॉटेलांच्या बाहेर पदपथावर आरामात खुर्च्या मांडलेल्या असतात. हे पदपथ जणू या हॉटेल मालकांच्या बापजाद्यांचेच. पण तिकडे अतिक्रमण खात्याचे जाणूनबुजून दुर्लक्ष. कारण चारदोन गावगुंडांना हाताशी धरून अतिक्रमण करणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, असाच साऱ्यांचा समज. सुंदर पदपथ करणे म्हणजे सुधारणा, अशा बावळट गैरसमज असलेल्या प्रशासनाला कोण जाब विचारणार? जे काही झाले, त्याचा योग्य प्रकारे वापर करण्याचीही आपली लायकी नाही, हेच खरे!
mukund.sangoram@expressindia.com
