पुणे : कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर थकविणाऱ्या थकबाकीदारांमुळे पुणे महापालिकेला उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड झाले असून, त्याचा परिणाम अखेरीस प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सामान्य पुणेकरांना मूलभूत सुविधा न मिळण्यात होणार आहे. गेली काही वर्षे हे चक्र असेच चालू असून, थकबाकीदारांवर जरब बसेल, अशी कारवाई महापालिका कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शहरातील नामांकित शिक्षण संस्था, बड्या व्यावसायिकांसह मोठ्या गृहप्रकल्पांनी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर थकविल्याने त्याचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर होत आहे. या थकबाकीदारांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत पैसे जमा होत नसल्याने रस्त्यांची डागडुजी, रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविणे तसेच इतर कामांसाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध होण्यास अडचणी येत आहेत. महापालिकेचा मिळकतकर वर्षानुवर्षे भरायचा नाही. त्यानंतर महापालिकेने अभय योजना आणली, की थकबाकीवर दंडमाफी मिळवायची, या वृत्तीमुळे थकबाकी भरली जात नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत म्हणून मिळकतकराकडे पाहिले जाते. महापालिकेला दर वर्षी मिळकतकरातून अडीच हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. महापालिकेचा मिळकतकर वेळेत भरावा, यासाठी पालिकेच्या वतीने पाच ते दहा टक्के सवलत दिली जाते. याचा फायदा घेऊन शहरातील अनेक निवासी मिळकतधारक एप्रिल किंवा मे महिन्यातच मिळकतकर भरतात. मात्र, अनेक नामांकित खासगी कंपन्या, शिक्षण संस्था, रुग्णालये याकडे दुर्लक्ष करून महापालिकेचा मिळकतकर थकवित आहेत. यामुळे महापालिकेची मिळकतकराची थकबाकी शेकडो कोटींच्या घरात गेली आहे.
सामान्यांची नालस्ती, बड्यांना ‘व्हीआयपी’ वागणूक
महापालिकेचा मिळकतकर थकविणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरासमोर बँड वाजवून त्यांना नोटीस देण्याची कारवाई महापालिकेच्या वतीने केली जाते. मात्र, कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असलेल्यांवर कारवाई करण्यास मिळकतकर विभागातील अधिकारी धजावत नसल्याचा आरोप केला जातो. महपालिकेच्या मिळकतकराची लाखो रुपयांची थकबाकी असलेल्यांना ‘व्हीआयपी’ वागणूक देऊन त्यांना केवळ नोटीस बजाविण्याचे काम मिळकतकर विभाग करत असल्याचा आरोपही आहे.
‘तारीख पे तारीख’
महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने मिळकतकर लावला असल्याचे कारण पुढे करून अनेक व्यावसायिक मिळकतकर भरत नाहीत. महापालिकेने कारवाईची नोटीस बजाविल्यानंतर बहुतांश मिळकतदार न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगिती घेतात. त्यामुळे महापालिकेला कारवाई करता येत नाही. न्यायालयात सुनावणीसाठी अनेक महिने वा वर्षे लागतात. त्यामुळे उत्पन्न जमा होत नाही.
अभय योजनेचा लाभ घेणारेच पुन्हा थकबाकीदार
शहरातील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असलेल्यांकडून वसुली व्हावी, यासाठी महाापलिकेने अभय योजना आणली होती. या योजनेत चक्क ८० टक्क्यांपर्यंत दंडावर माफी देण्यात आली होती. त्याचा फायदा घेऊन मिळकतकर न भरणारे अनेक मोठ्या व्यावसायिकांनी गेल्या दहा वर्षांत दंडमाफी घेऊन कायम सवलतीच्या दरातच प्रलंबित थकबाकी भरली आहे. आताही पुन्हा याच मंडळींची नावे थकबाकीदारांच्या यादीत आली आहेत.
सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, महापालिकेचा कुठे होती रुपयांचा कर थकविलेल्यांची नावे नागरिकांना कळाली पाहिजे. यासाठी महापालिकेने मोठ्या वृत्तपत्रांत त्यांची नावे जाहिरात म्हणून प्रसिद्ध करावीत. तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या जाहिरात फलकांवरही त्यांची नावे प्रसिद्ध करावीत. तसेच, त्यांच्यावर होत असलेल्या कारवाईच्या विरोधात या मंडळींनी न्यायालयात जाऊन कारवाईला स्थगिती मिळवू नये, यासाठी महापालिकेच्या विधी विभागाने न्यायालयात तातडीने ‘कॅव्हेट’ दाखल करावे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस आणि जनाधिकार सेनेचे अध्यक्ष हेमंत म्हणाले, या मोठ्या शैक्षणिक संस्था तसेच व्यवसायिकांकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर थकत असताना मिळकतकर विभागातील अधिकारी झोपले होते का? कारवाई करताना मोठ्या व्यावसायिकांना एक न्याय, सर्वसामान्य थकबाकीदारांना दुसरा न्याय, असा प्रकार महापालिका प्रशासनाकडून प्रत्येक वेळी होतो. आताच्या थकबाकीदारांची ३०० कोटींची वसुली केल्यानंतरच महापालिकेने इतरांकडून वसुली करावी.
